औपचारिकतामा सिमित रह्यो उग्रतारा मेला

औपचारिकतामा सिमित रह्यो उग्रतारा मेला

डडेल्धुरा : डडेल्धुरास्थित उग्रतारा भगवतीको मन्दिरमा आइतबार रातिदेखि नै लागेको मेलामा कोरोनाका कारण उल्लेख्य मात्रामा भक्तजनको उपस्थिति रहन सकेन । सुदूरपश्चिमकै प्रशिद्ध मेलाको रुपमा मानिने देहिजाँत औपचारिकतामा मात्रै सिमित रहेको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण स्थानीय र अन्य जिल्लाबाट आउने दर्शनार्थीहरु मेला भर्न नआएकाले मेलाको खासै रौनकता नभएको उग्रतारा क्षेत्रविकास समितिले जाएको छ ।

आफ्नो उमेरकालसम्म यस किसिमको मेला नभएको र यस वर्ष महामारीका कारण उग्रतारामा पहिलो पटक दर्शनार्थीको भीड हुन नसकेको ८५ वर्षीय पण्डित लोकराज भट्टले बताए । 

उग्रतारा मन्दिरको महिमा आपार रहेकाले चाँडै हाम्रो क्षेत्र कोरोनामुक्त हुने पण्डित भट्टको आशा छ । उग्रतारा मन्दिरमा सदियौंदेखि पूजाआजा हुँदै आएको र सर्द्धालुहरुको मनोकामना समेत पूरा हुने विश्वासले यसस्थानमा देवीको विशेष पूजाआजाका साथै दर्शन गर्नेको भीड लाग्ने गरेको पण्डितको भनाइ छ ।  

करिब ५० हजार भक्तजनले मेला भर्ने उग्रतारा मन्दिर अन्य वर्षको तुलनामा यसवर्ष सुनसान छ ।  सुदुपश्चिम प्रदेशका पहाडि जिल्ला डोटी, बैतडी दार्चुला र बझाङ का साथै तराई जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीबाट समेत मेला भर्न र व्यापार गर्न मानिसको घुइँचो लाग्ने गर्थ्यो। यस वर्ष भने पूजाआजामै सिमित गरिएको छ । 

उग्रतारा क्षेत्रविकास समिति र स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमणलाई बढ्न नदिन मेला भर्न नआउन सार्वजनिक सुचना जारी गरेका कारण उग्रतारामा उल्लेख्य उपस्थिति भएन।

आइतबार रातीबाट सुरु भएको मेला सोमबार दिउँसो पूजाआजा गरेर सम्पन्न भएको मेला व्यवस्थापकले जनाएका छन् । दिदी-बहिनीका साथै आफन्त र नातागोतासँग भेटघाटका रुपमा समेत प्रशिद्ध उग्रतारा मेला देहिजाँतमा यसवर्ष आफन्त नै नआएकाले मेलामा खासै खुसी नभएको स्थानीय पार्वती झुकालले बताइन् । 

हरेक वर्ष कार्तिक शुल्क पूर्णिमाका दिन लाग्ने उग्रतारा मेला यसवर्ष मलामासका कारण सोमबार मात्रै लागेको हो । उग्रतारा मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वास रहिआएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.