धादिङ : गत वर्ष धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाकी एक १४ वर्षीया बालिका ६ जनाबाट सामूहिक बलात्कारको सिकार भइन्। आमा रोजगारीका लागि विदेशमा रहेकी र बाबुसँग बस्दै आएकी बालिका बलात्कृत भएकी थिइन्।
घटनापछि प्रहरीले बालिकालार्ई सेफ हाउसमा राखेर बाबुकै सहयोगमा मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो। पछि बाबुले बालिकालाई सेफ हाउसबाट घर लिएर गए। पीडितका आफन्तको दबाबले अदालतमा बालिकाले घटना भएकै हैन भनेर बयान दिइन्। सबै आरोपी रिहा भए। सामूहिक बलात्कारजस्तो जघन्य मुद्दा होस्टाइल भयो।
त्यस्तै सिद्धलेक गाउँपालिका–७ नलाङकी १७ वर्षीया किशोरी १८ महिनाअघि मामा नाता पर्ने युवकबाट गाउँमै बलात्कृत भइन्। पेटमा ८ महिनाको गर्भ भएपछि घरपरिवार र समाज मिलेर गाउँकै अर्का एक अधबैंसे युवालाइ ‘बलात्कृत गर्भ’सहित किशोरी जिम्मा लगाउने तयारी गर्दा घटना बाहिरियो। प्रहरीले चासो देखायो। केटालाई पक्राउ गरियो।
सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कोरोनाको कारण देखाउँदै मुद्दा दर्ता भएको ९ महिनासम्म पनि ती बालिकाको बकपत्र हुन सकेको छैन। यता सेफ हाउसमा रहेकी बालिकालाई मुद्दा फिर्ता लिन तीव्र पारिवारिक र राजनीतिक दबाब आइरहेको छ। जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, ठगी, लागूऔषधलगायत १० प्रकारका मुद्दालाई निरन्तर सुुनुवाइमा राखेर छिटो फैसला गर्नुपर्ने ऐनमा प्रस्ट उल्लेख छ।
तर, अदालतमा यस्ता मुद्दाको अभ्यास गरिए पनि छिटो फैसला हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ। अझ बलात्कारजस्तो संवदेनशील मुद्दा फैसला हुन ढिलाइ हुँदा मुद्दा नै होस्टाइल हुने जोखिम देखिएको छ। जिल्ला अदालत धादिङमा गत साउनयता जबरजस्ती करणीका १० वटा र जबरजस्ती करणी प्रयासका १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै ४७ थान मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको छ। पछिल्लो समय कोरानाका कारण पनि मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको अदालतका स्रेस्तेदार दिनेश आचार्यले बताए।
निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको मुद्दा तीन महिनासम्ममा टुंग्याइसक्नु पर्छ। तर, जाहेरवालाहरूकै ढिलासुस्तीका कारण पनि सुनुवाइ छिटो हुन नसकेको आचार्य बताउँछन्। ‘यो अदालतमा निरन्तर सुनुवाइको अभ्यास नभएको होइन, भइरहेकै छ। कोरानाको समयमा केही बाधा आएकै हो’, उनले भने, ‘कोरोना पहिले पनि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेकै थियो, यस खाले मुद्दामा जाहेरवाला र साक्षीहरू नै समयमा अदालत नआइदिनाले ढिलाइ हुने गरेको हो।’
निरन्तर सुनुवाइमा रहेका मुद्दालाई छिटो छरितो रूपमा टुंग्याउन जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल र प्रहरीको त्रिपक्षीय तदारुकता कायम हुन सकेमा मात्र फैसला चाँडै आउने आचार्यले बताए। उनले भने, ‘अदालतले मात्रै चाँडै गर्न खोजेर नहुने रहेछ। प्र्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले एकै पटक गति बढाउनु पर्छ, एक पक्षले ढिलाइ गर्ने बित्तिकै समग्र मुद्दा फैसलामै ढिलाइ हुन जान्छ।’
कतिपय अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरूकै अनिच्छाका कारण पनि निरन्तर सुनुवाइमा रहेका मुद्दा प्रभावित बन्ने गरेका छन्। पीडकको बयान गराउन ढिला गराउने र आफ्नो फाइदाका लागि मुद्दा लम्ब्याउने प्रवृत्तिले पनि सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको छ। सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा पीडकलाई फाइदा भइरहेको कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी अधिकारकर्मी राधिका सापकोटा बताउँछिन्।
उनले भनिन्, ‘धादिङका पछिल्ला ३ वटा बालिका बलात्कार घटनामा पीडकहरूले मुद्दा फिर्ता लिन यति दबाब दिएका छन् कि त्यसको कुरा गरिसाध्य छैन।’ पीडकका आफन्त र राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत सेफ हाउसमा राखिएका बालिकालाई घर फिर्ता गर्न र मुद्दा फिर्ता गर्न दबाब आइरहेको उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
