गहुँको सिजनमा पनि आएन मल

काठमाडौं : धान बालीको सिजनमा दिनभर लाइन बसे पनि किसानले मल पाएनन्। अहिले त्यस्तै नियति गहुँ बाली छर्ने समयमा दोहोरिएको छ।

अझै मल आयात नहुने हो भने गहुँ बालीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। गहुँका लागि ६० हजार टन डीएपी र १ लाख टन युरिया चाहिन्छ। तर, कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले डीएपी १२ हजार र युरिया १३ हजार टन मात्रै मौज्दात छ।

गहुँलाई मलको जोहो गर्न अहिलेदेखि किसानको लामो लाइन देख्न थालिएको छ। अधिकांश जिल्लाका किसानले मल नपाइएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

‘धान बालीको समयमा मल नपाएका किसान गहुँ बालीको समयमा पनि मल पाउनबाट वञ्चित भएका छन्’, जिल्ला दौडाहामा रहेकी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीले भनिन्, ‘अधिकांश किसानले भरदिन लाइन लागेर पनि चाहिएको परिमाणमा गहुँका लागि मल नपाइएको गुनासो सुनाएका छन्।’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने मौज्दात भएकाले कुनै पनि जिल्लामा अभाव नभएको र किसानले प्रशस्त मात्रामा मल प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ।

आयकर छुटको दुरुपयोग
आयकर छुटको फाइदा उठाउँदै गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशी कम्पनीले पहिलो पटक मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका थिए। तर, यससम्बन्धी अनुभवै नभएका कम्पनी परेपछि सम्झौताअनुसार मल आयात भएन।

विगतमा टेन्डरमा ढिलाइलगायत कारणले समस्या हुने गरेको थियो। तर, यसपटक आयातको जिम्मा लिने कम्पनी नै अनुभवहीन पर्दा झन् समस्या भयो। मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति प्रणालीमा सहभागिता नजनाएका स्वदेशी कम्पनी ०७६/७७ को वैशाखदेखि सहभागी भएका हुन्। त्यसअघिसम्म मल आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डरमा विदेशी कम्पनीले मात्रै सहभागिता जनाउँदै आएका थिए।

मल आपूर्ति टेन्डरमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागिताका लागि कारोबारमा लाग्ने आयकर प्रक्रियाले बाटो खोलिदिएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीले ०७६/७७ को वैशाखदेखि मल कारोबारमा विदेशी आपूर्तिकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत र स्वदेशी आपूर्तिकर्ताको हकमा १.५ प्रतिशत कारोबारमा आयकर लाग्ने प्रणाली कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। ‘यही व्यवस्थाका कारण स्वदेशी कम्पनीले टेन्डरमा सहभागिता जनाउन थाले’, कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीले भने, ‘यो व्यवस्थाले नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिए पनि उनीहरूले त्यसको दुरुपयोग गरी मल आपूर्ति गर्न सकेनन्।’

भण्डारीका अनुसार यो व्यवस्थाबमोजिम विदेशी कम्पनी टेन्डरमा सहभागी हुँदा उसले कुल कारोबारको ५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपथ्र्यो। तर, स्वदेशी कम्पनीले कुल कारोबारको १.५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्थ्यो। ‘अर्थात् मल आपूर्ति गरेबापत कृषि सामग्री कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई ५ प्रतिशत र स्वदेशी कम्पनीलाई १.५ प्रतिशत आयकर काटेर भुक्तानी दिनुपर्ने थिति बस्यो’, भण्डारीले भने।

यो व्यवस्थाका कारण विदेशी कम्पनीले तिरेको ५ प्रतिशत आयकर मलको मूल्यमा जोड्दा लागत खर्च महँगो हुन्छ। तर, स्वदेशीले तिरेको १.५ प्रतिशत आयकर मलको मूल्यमा जोड्दा लागत खर्च निकै सस्तो पर्ने भएर मलको टेन्डर नेपाली कम्पनीले हात पारेका हुन्। यही व्यवस्थाको फाइदा उठाएर ठेक्का हात पारे पनि स्वदेशी कम्पनीले कबोल गरेको मल हालसम्म ल्याएका छैनन्।

यो व्यवस्थाका कारण ०७६/७७ मा शैलुङ इन्टरप्राइजेज, होनिको मल्टिप्रपोजले मल आपूर्ति गर्न ठेक्का पाएका थिए। त्यस्तै ०७७/७८ मा शैलुङले पुनः दुई र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले दुई ठेक्का हात पारेका थिए। अघिल्लो वर्ष १० र चालु वर्ष १२ विदेशी कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भएको कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले बताए। पोखरेलका अनुसार विदेशी कम्पनीले ५ प्रतिशत आयकर हटाएर स्वदेशीको हकमा भएको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए।

‘न्यून आयकरको फाइदा उठाएर समयमै मल नल्याउने कम्पनीको हकमा भने केही प्रावधान थपिएपछि अबका दिनमा यस्तो गल्ती दोहोरिने अवस्था आउँदैन’, पोखरेलले भने, ‘प्रावधानको फाइदा उठाउन नसकुन् भनेर साउनदेखि आपूर्तिकर्ताको हकमा भारत, नेपालमा कम्तीमा ३ वर्ष मल आपूर्ति गरेको अनुभवी कम्पनी मात्रै टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेका छौं।’ न्यून आयकर व्यवस्थाका कारण लागत मूल्य बढेको भन्दै टेन्डरमा सहभागी हुँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता कम्पनी बिच्किएर आनाकानी गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ।