काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को मंगलबार बिहान ९ बजेको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगे। सत्तारूढ नेकपाबाटै निर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटा भने गएनन्। र, पाँच सदस्यको उपस्थिति चाहिने बैठकमा कोरम पुगेन।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साँझ ५ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन गरे। त्यसमा पनि सभामुख नआउने निश्चित थियो। अघिल्लो दिन सोमबार निर्धारित बैठकमा देउवा र सापकोटा उपस्थित नभएपछि मंगलबारलाई सारिएको थियो।
पटक–पटकको प्रयासमा बैठक बस्न नसकेपछि अन्ततः आफूलाई सहज बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ अध्यादेश ल्याए। त्यसले बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई कोरम पुगेको मानेर बैठक बस्ने बाटो खोलिदिएको छ। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट दिउँसो जारी भइसकेको छ।
लगत्तै नेकपाभित्र र बाहिर वातावरण तरंगित भएको छ। अध्यादेशका पक्ष र विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक भएका छन्। गत वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद् र दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएको थियो।
त्यसो त विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ पद रिक्त छन्। लामो समयदेखि ती खाली हुँदा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या आएको र अनिर्णयको बन्दी हुन नदिन अध्यादेश जारी गर्नु परेको सरकारको भनाइ छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयन गर्न र गतिशील बनाउन अध्यादेश जारी गर्नु परेको बताए। पार्टी विवादमाथि स्थायी समितिमा छलफल चलिरहेको र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला फेरि अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गठबन्धन गरिरहेका नेताहरूले भने विरोध जनाएका छन्।
संविधान कार्यान्वयन गर्न र गतिशील बनाउन अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो।
- ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री
उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुखलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ।
- शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता
राज्य सञ्चालनमा दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्छ।
- अग्नि सापकोटा, सभामुख
संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेशमा परिषद्मा तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना सम्मिलित बैठक बस्यो। अध्यादेश जारी गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलका नेता देउवा भने साँझको बैठकमा गएनन्। झन्डै दुई घण्टा बसेको बैठकमा संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले जानकारी दिए।
अध्यादेशमा परिषद् ऐनको दफा (३) मा संशोधन गरी अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ऐनमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था थियो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा पधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख गरी ६ जना हुन्छन्। उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले हाल ५ सदस्य बहाल छन्। अब कोरम पुग्न तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पुग्छ।
यस्तै अध्यादेशमार्फत उपदफा (५) मा संशोधन गरी बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि परिषद् ऐनमा प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने, त्यसरी सहमति नजुटे अर्को बैठक बोलाउने र त्यस बैठकमा पनि सर्वसम्मति नजुटे मात्र सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था थियो।
नेकपाबाट निर्वाचित सभामुख सापकोटा बैठकमा नगएकामा प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले भने परिषद् बैठकबारे पधानामन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य नगरेका कारण बैठकमा अनुपस्थित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दाहाल खेमा असन्तुष्ट
अध्यादेश जारीपछि सत्तासीन नेकपाभित्रै चर्को द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा भेला भएका पार्टी नेताहरूले अध्यादेश जारी गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गर्दै तत्कालै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको उक्त भेलाले अध्यादेशको चर्को आलोचना गर्दै बुधबार बस्ने स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यक्ष दाहालले पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको बेला पार्टीमा छलफलै नगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेकामा आक्रोश पोखेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीलाई अन्धकारमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका थिए।
‘अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा पार्टीलाई कुनै जानकारी थिएन र जारी गरिएपछि पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘भोलि (बुधबार) को स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे छलफल होला।’ नेता भीम रावलले पार्टीको स्थायी समिति बैठक जारी रहेको र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको बताए।
अब पुस १८ भित्र बस्नैपर्ने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्छ। परिषद्ले नियुक्ति दिएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ। विपक्षी र आफ्नै दलले साथ नदिए सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन गराउन सरकारलाई कठिनाइ पर्न भने सक्छ।
गुरुङ अध्यादेशको विपक्षमा, चौधरीद्वारा सभामुखको विरोध
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको छाया संसदीय दलमा पनि देखा परेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग गरिएका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु अलोकतान्त्रिक विधि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संवैधानिक बाध्यताअनुसार पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु उपयुक्त नभएको गुरुङको भनाइ छ।
उता, नेकपा सचेतक शान्ता चौधरीले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा नगएर गल्ती गरेको टिप्पणी गरेकी छन्। चौधरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सभामुख जानैपथ्र्यो।
नगएर गल्ती गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री त जो पनि हुन सक्ला तर संविधानभन्दा माथि रही नियम र प्रक्रियाविपरीत सभामुख चल्न मिल्दैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
