जनताको स्वास्थ्य र शिक्षा विकसित राष्ट्रका लागि सबैभन्दा प्राथमिकताका विषय हुने गर्छन्। सशस्त्र युद्धमै फसेका मुलुकमा समेत उद्योगधन्दा र शैक्षिक क्षेत्रलाई वाधा नपुर्याउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका देखिन्छन्। शिक्षामा र अवरोध पुर्याउनु वर्तमानलाई पुस्तालाई मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यलाई समेत अन्धकार बनाउने काम हो भन्ने मान्यताका कारण अरू क्षेत्रमा सामान्य प्रभाव परे पनि शिक्षामा कुनै किसिमको नकारात्मक असर पर्न दिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण सबैजसो सम्पन्न मुलुकमा पाइन्छ। नेपालको अवस्था भने यसको ठीक विपरीत छ। शिक्षा न विगतमा राज्यको प्राथमिकताको विषय बन्यो न त अहिले नै। राणाशासनमा चेतनाको विकास भयो भने राजगद्दी ताक्छन् भनेर जनतालाई सुसूचित, संगठित र शिक्षित हुने अवसरबाट वञ्चित गरिएको थियो भने पञ्चायतकालमा शिक्षाका माध्यमबाट राजा र व्यवस्थाप्रति झुकाव एवं आस्था बढाउने माध्यमका रूपमा शिक्षालाई उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
गणतन्त्रको आगमनपछि नेपालको शिक्षा नीति झनै अस्पष्ट र ढुलमुले बनाइएको छ। प्रस्ट मार्गनिर्देशन नभएका कारण तदर्थ विधिबाट शिक्षा अगाडि बढेको छ। गन्तव्य नै निश्चित नभएपछि समग्र शैक्षिक गतिविधि अन्योलमा रहनु स्वाभाविकै पनि हो। कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त नेपाली शिक्षा क्षेत्र झनै जर्जर बन्न पुगेको छ। यस विषम परिस्थितिमा राज्यले जति महŒव शिक्षालाई दिनुपर्ने हो वा जुन माध्यमबाट शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनका लागि सम्भव हुन सक्थ्यो त्यस विषयमा पहलकदमी गर्ने काममा सरकारको सक्रियता पटक्कै देखिएन, जसका कारण लगभग एक वर्षको समय शैक्षिक गतिविधि शून्यतामै बित्ने निश्चितजस्तो देखिएको छ।
सरकारले समयमा योजना गर्नै सकेन
चैत महिनादेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू लगभग सात महिनासम्म पूर्णरूपमा ठप्प नै भए। यसबीचमा न सरकारले कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक योजना ल्याउन सक्यो न त स्थानीय निकायले नै शिक्षा क्षेत्रलाई बिग्रिनबाट बचाउन केही काम गरे। सरकारी तवरबाट समयमा योजना बन्न नसक्दा पाठ्यक्रमको आंशिक संकुचनबाहेक अरू कुनै पनि काम हुन सकेको देखिएन। कात्तिकसम्म सरकारले नाम मात्रका वैकल्पिक विधिहरू अँगालेर पठनपाठनका क्रियाकलाप अगाडि बढाउने भन्ने अमूर्त योजना प्रस्तुत गरे पनि सुविधासम्पन्न केही विद्यालयले आफ्नै प्रयासमा अनलाइन प्रविधिबाट कक्षाहरू सञ्चालन गरे, तर विज्ञले दिएका सुझावअनुरूप अन्य वैकल्पिक शिक्षण विधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्।
समय निकै बितिसकेपछि कात्तिक महिनापछि मात्रै सरकारले विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गतिविधिहरूको अनुगमन, निरीक्षण र संयोजन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दियो। स्थानीय निकायहरू पनि संकटको अवस्थामा वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण क्रियाकलापलाई सक्रिय सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पतिर ध्यानै नदिई स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीको पर्याप्तताका विषयमा गहन चिन्तन नगरीकनै कसले छिटो विद्यालय खोल्ने भन्ने होडबाजीमा मात्र संलग्न भए। जसका कारण केही विद्यार्थी र शिक्षक संक्रमित भई पुनः विद्यालय बन्द भएका समाचार सार्वजनिक भए। केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टरूपमा विद्यालयहरू खोल्नका लागि सरकारले निर्देश दिएको छैन र यस अवस्थामा भौतिक रूपमै विद्यार्थीलाई जम्मा गर्ने काम झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भनेर वक्तव्यबाजी गरिरहेको छ भने अर्कातिर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय निकायले उर्दी जारी गरिसकेका छन्। विद्यालय सञ्चालनका सामान्य कुरामा समेत एकरूपता कायम गर्न नसक्दा विद्यार्थीका सिकाइ प्रक्रिया त अवरुद्ध भयो–भयो; यसले समग्र शैक्षिक गतिविधिलाई दीर्घकालीन रूपमा तहसनहस पार्ने जोखिम बढेर गएको छ।
अन्तिम परीक्षाका लागि चार महिना मात्र बाँकी रहेको वर्तमान अवस्थामा भर्खर खुल्दै गरेका विद्यालयले सबै पाठ्यवस्तु पढाउन थाल्ने हो भने विद्यार्थीका लागि उपलब्धिमूलक हुने छैन। बरु उनीहरूमा समायोजनजन्य मनोसामाजिक समस्या थपिने छ। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई मानसिक रूपमा तयार नगरी विद्यालय खोल्न हतारिनुभन्दा वैकल्पिक रूपमा प्रभावकारी किसिमले बालबालिकाको सिकाइ क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने थियो। शैक्षिक सत्रलाई १–२ महिना तन्काएर वा शैक्षिक सत्र आर्थिक वर्षलाई सँगै लगेर जान सकिने अवस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भव भएमा सोहीअनुरूप समायोजन गर्न सकेको भए बाँकी समयका लागि शिक्षकहरूलाई पाठयोजना तयार गर्न लगाई शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना बढ्थ्यो।
परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा निर्धारित समयमा गर्न नसकिने जनाइसकेको अवस्थामा समेत एसईई परीक्षा हुने कि नहुने भएमा कुन मोडलमा र कहिले हुने भन्नेसमेत अनिश्चित हँुदा लाखौं विद्यार्थीमा अन्योल थपिएको छ। अन्य कक्षाहरूका पाठ्यवस्तुलाई सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षक स्वयंले संकुचन गर्न सक्ने भए पनि कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय पालिकाले सञ्चालन गर्दै आएकोमा यसपटक सो परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपथ्र्यो। स्थानीय पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सोहीअनुसारको निर्देशन दिएर विद्यार्थीलाई पर्न सक्ने अनावश्यक मानसिक तनावबाट मुक्त राख्ने प्रयास गर्न सकेको पाइएन। केन्द्रीय वा स्थानीय कुनै पनि सरकारले स्पष्टरूपमा योजना बनाई विद्यालय शिक्षाको स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न नसकेकाले बाँकी रहेको चार महिनासमेत यत्तिकै निरर्थक बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
पाठ्यक्रममै अन्योल
गत वर्षदेखि लागू भएको कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार विद्यार्थीले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा करिब आठ महिना शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आफूलाई संलग्न गराए। यस्तै कक्षा ११ मा पढ्ने विद्यार्थी पनि विगत तीन महिनादेखि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पठनपाठन क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेका नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित भएर कक्षा १ र कक्षा ११ का विद्यार्थीले पठनपाठन गरिरहेको भए पनि अदालतमा परेको मुद्दाका कारणले गर्दा परीक्षा आउन ४–५ महिना बाँकी हुँदासमेत नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढ्ने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयको अन्योल चिर्न सकिएको छैन। सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रलाई अदालतले समेत कम महŒव दिनु चिन्ताको विषय हो। सार्वजनिक सरोकारको यस विषयमा परेको मुद्दाको जतिसक्दो छिटो छिनोफानो गरी लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि मडारिएको अन्योल र उनीहरूलाई परेको मानसिक दबाब हटाउनका लागि अदालत पनि संवेदनशील देखिएन। पटकपटक पेसी सारेर अनिर्णयको बन्दी बन्दा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने वा नहुने भन्ने दोधार मात्र होइन, आगामी वर्षबाट लागू हुने गरी तयार भएका पाठ्यपुस्तक तथा कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम विकास गर्नका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि मुद्दा–मामिलाका कारण समयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पाठ्यक्रमको सुधार गर्ने मार्ग अवरुद्ध बनेको छ।
शिक्षा योजना प्रतिवेदन गुपचुप
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी शिक्षालाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री, व्यावहारिक र रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने किसिमको बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारको करोडौं लगानी तथा दातृ निकायको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न विषयका विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको शिक्षा योजना प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नसमेत सकेन। उच्च पदस्थ व्यक्ति र उनीहरूका नातेदारका कारण स्वार्थ बाझेकाले प्रतिवेदन नै गुपचुप पारिएको आरोप योजना निर्माणमा खटेका विज्ञहरूले लगाएका छन्। विज्ञहरूले लगाएको संगीन आरोपको न त सम्बन्धित पदाधिकारीले खण्डन गर्न सकेका छन् न त आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर शिक्षा योजनालाई सार्वजनिक गर्ने हिम्मत सरकारले गर्न सकेको छ। गैरसरकारी संस्थाको अग्रसरमा शिक्षा योजनालाई सार्वजनिक गर्ने काम प्रक्रियागत रूपमा राम्रो नमानिए पनि राज्यको करोडौं रुपैयाँको लगानीमा बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने हुनु नै पर्दथ्यो। यसमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ। विज्ञहरूले सार्वजनिक गरेजस्तै उच्च पदस्थ नेतृत्वका स्वार्थका कारणले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो भने शिक्षा क्षेत्रमा अरू कुनै पनि सुधारका काम होलान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यसले राज्यका निकायभित्र बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, अराजकता र स्वार्थलोलुपताको चित्र स्पष्टरूपमा देखाएको छ। आम सरोकारका विषयमा राज्य निरीह बन्दा वर्तमान पुस्ता मात्र होइन; भावी पुस्तासमेत पीडित बन्ने निश्चित छ।
विकासोन्मुख मुलुकको विडम्बना नै स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था खस्किँदै जानु हो। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा उठेका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले जिम्मेवारी बोध गरेर समयमै समाधान गर्ने काम कहिल्यै भएका छैनन्। त्यसो त शिक्षामा निजीकरण मौलाउँदै जाँदा विगत सात–आठ महिनादेखि लाखौं शिक्षकहरूको हात–मुख जोड्ने बाटो बन्द भएको छ। संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई न त रोजगारदाताले कुनै सहयोग पुर्याउने चेष्टा गरे न त राज्य पक्षबाटै कुनै राहत कार्यक्रम ल्याउन पहल भयो। समाजमा बढ्दै गएको अर्थमुखी प्रवृत्तिलाई अहिलेको शिक्षकको समस्याले झनै चर्काउँदै लैजाने देखिन्छ। शिक्षण पेसा अँगाल्ने शैक्षिक उच्च किसिमको जनशक्ति बन्नुभन्दा अनियमितता गर्न पाइने सरकारी कार्यालयमा सामान्य किसिमको कर्मचारी बन्नुलाई महŒव दिइँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षण पेसा अब झनै उपेक्षित क्षेत्रका रूपमा रहने सम्भावना बढेको छ। शिक्षकको मनोबल उच्च राख्न नसक्ने हो भने आगामी पुस्ता अर्थात् यिनै शिक्षकहरूले पढाएका विद्यार्थी उच्च मनोबलका हुन सक्ने कल्पना गर्न सकिँदैन।
हिमाली क्षेत्रको यस वर्षको शैक्षिक सत्र पठनपाठनका क्रियाकलापबिनै समाप्त भयो। राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउन नसक्ने हो भने अन्य क्षेत्रको सत्रसमेत खेर जाने सम्भावना छ। यसैले बाँकी रहेको समयलाई सदुपयोग गर्नका लागि विज्ञका कुरा सुनेर समयानुकूल योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन सरकारले अग्रसरता लिनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
