पुसभित्र तीन लाखको 'एन्टिजेन' परीक्षण गरिने

पुसभित्र तीन लाखको 'एन्टिजेन' परीक्षण गरिने

काठमाडौं : सरकारले पुसभित्र तीन लाखको ‘एन्टिजेन’ विधिमार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ । समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भएको हो ।

मन्त्रालयका कोभिड–१९ स्रोत व्यक्ति (फोकल पर्सन) महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले परीक्षणका लागि देशभरि नै कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका आगामी आइतबारदेखि देशैभरि एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिने छ । उहाँले २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका ठाउँमा उक्त परीक्षण गरिने बताउनुभयो । “२०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित, हटस्पट, ठूला शहर, घना बस्ती र सङ्क्रमणको शङ्कास्पद व्यक्तिमा परीक्षण गरिनेछ', उनले भने, 'परीक्षणबाट समुदायस्तरमा सङ्क्रमण कति फैलिएको छ भन्ने थाहा हुनेछ ।'

यसअघि इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले  समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था पत्ता लगाउन ‘सेरो सर्भेलेन्स’ गरेको थियो । जसमा १३.९ प्रतिशत मात्र समुदायका मानिसलाई सङ्क्रमण देखिएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा गरिने एन्टिजेन परीक्षणबाट १५ मिनेटमा नै सङ्क्रमण भए/नभएको पत्ता लाग्ने छ ।

एन्टिजेन परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको आवश्यकता पर्दैन । यस विधिबाट परीक्षण गर्दा स्वाबलाई परीक्षण कीटमा राखेर केही क्षणमै नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा .वासुदेव पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा आठ प्रतिशत मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको जानकारी दिए।

अहिलेसम्म पिसीआर विधिबाट १८ लाख ४९ हजार १३६ को कोभिड–१९ परीक्षण गरिएको छ । प्रति दश लाखमा ६३ हजार ३६८ जनामा परीक्षण गरिएको छ ।  त्यसमध्ये दुई लाख ५० हजार ९१६ सङ्क्रमित, नौ हजार ७५७ जना सक्रिय सङ्क्रमित, दुई लाख ३९ हजार ४१६ जना निको र एक हजार ७४३ जना सङ्क्रमणबाट निको भएका छन् । अहिले सरकारी ४५ र निजी ३५ प्रयोगशालाबाट दैनिक करिब सात हजारका दरले पिसीआर परीक्षण भइरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.