संसद विघटनको विरोधमा पुर्वमन्त्री केसी र डा. महत छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम

संसद विघटनको विरोधमा पुर्वमन्त्री केसी र डा. महत छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम

नुवाकोट : सरकारद्वारा संसद विघटनको विरोधमा नुवाकोटमा नेपाली कांग्रेसले सदरमुकाम विदुर तथा अन्य स्थानमा सोमबार विरोध जुलुश गरेको छ। विदुरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र चौघडामा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्वमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको बताए। 

विदुरमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा केसीले संसदको विघटनबाट देशमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै दुई तिहाइको सरकारले जनतालाई सम्मान गर्न नसकेको बताए। उनले लोकतन्त्रको विकल्प कम्युनिष्ट हुन नसक्नेसमेत आरोप लगाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. २ को आयोजनामा भएको विरोधसभामा नेता केसीले इतिहासका हरेक कालखण्डमा भएको परिवर्तनमा कांग्रेसले नै निर्याणक भुमिका खेलेको दावी गरे। केसीले अब नयां आन्दोलन र संविधानको रक्षा गर्न कांग्रेस आफै सक्षम रहेको बताए। नेता केसीले सरकारले चालेको गैह्र संवैधानिक कदमविरुद सबै नेपाली एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। 

यसैगरी नेपाली कांग्रेस नुवाकोट क्षेत्र नं १ ले संसद विघटनको विरोधमा सोमबारै लिखु गाउँपालिकाको चौघडामा विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गरेको छ। विरोध प्रदर्शनमा वक्ताहरुले सरकारले चालेको गलत कदमको कसैले पनि समर्थन गर्न नसक्ने बताए। 

विरोध प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने नेताहरूले कम्युनिस्टहरू असफल भइसकेको भन्दै संसद विघटन भएकोमा विरोध जनाए। उनीहरूले विगतमा दुई तिहाइको घमण्ड गर्ने कम्युनिस्टको अब पनि पछाडि नलाग्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरोधी नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले दुई तिहाई बहुमत पाउँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै कम्युनिस्टहरूको पतन सुरु भएको बताएका छन्।

कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले लोकतन्त्रमाथि बेइमानी गरेको र जनमतलाई धोका दिएको आरोप लगाए। उनले अब प्रतिगामी कदमविरुद्ध काङ्ग्रेसले सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.