काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको निगमले एक वर्षको अवधिमा १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको हो।
कोभिड—१९ को प्रभावका कारण इन्धनको खपत कम भए पनि निगमले झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो। निगमले सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गरी ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको ब्याज आम्दानी बढेपछि निगमको नाफा बढेको हो।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार ब्याज आम्दानी, ढुवानी खर्चमा भएको बचत तथा एलपीजी ग्यासमा उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदान घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निगमको नाफा बढेर १२ अर्ब ८७ करोड पुगेको हो।
समग्रमा निगमले ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुनाफा आर्जन गरेको पौडेलको भनाइ छ। पछिल्लो समय निगमले अवलम्बन गरेका सुधारका कार्यक्रमका कारण पनि नाफा बढ्न सहयोग पुगेको निगमको भनाइ छ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। लामो समयदेखि ऋणमा रहेको निगमले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो वर्ष इन्धनको मूल्य घट्नु र निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै गएपछि निगमले नाफा कमाउँदै आएको हो।
इन्धनको ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्लो वर्षको नाफा रकमको ब्याजबाट पनि नाफा बढाउन सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १० महिनाको अवधिमा पाइपलाइनबाट डिजेल ढुवानी गर्दा १ अर्ब ४७ करोड बचत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै गत वर्षको नाफा रकमको बैंक ब्याजबाट मात्र १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको निगमको भनाइ छ।
भण्डारण क्षमता वृद्धिदेखि दोस्रो पाइपलाइनको योजना अघि सारेको निगमले अघिल्लो वर्षको नाफा रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकमा राखेको थियो। निगमका अनुसार नाफा रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्दै निगमलाई अघि बढाइने योजना छ।
निगमले पहिलोपटक नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्ट स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार ब्यालेन्ससिट तयार गरेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा प्रतिलिटर १ सय ३४ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य ०७६÷७७ को असार मसान्तसम्म घटेर १ सय २ रुपैयाँमा झरेको थियो। यस्तै सो अवधिमा १ सय ५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य घटेर ८८ रुपैयाँमा झरेको थियो।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार इन्धनमा स्वचालित मूल्यअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) ले पठाएको मूल्यअनुसार निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्ने गर्छ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २९ करोड रहेको चुक्ता पुँजीलाई १० अर्ब पुँजी वृद्धि गरेर ११ अर्ब पु¥याएको थियो। २०७५÷७६ मा निगमले नाफा रकमबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। २०७६÷७७ मा नाफा रकमबाट सेयर होल्डरलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ।
निगममा सरकारको ९९ प्रतिशत सेयर छ। गत वर्ष निगमले इन्धनको कारोबार गरेर सरकारलाई ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ। गत वर्ष निगमले २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको २५ लाख किलोलिटर इन्धन आयात गरेको थियो। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले कमी हो।
निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाउँदै आएकोमध्ये सडक मर्मत शुल्कबाट पाँच वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै प्रदूषण करबाट २ अर्ब ९४ करोड, पूर्वाधार विकास करबाट १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
