ललितपुर महानगरमा कर्मचारी भर्ना रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

ललितपुर महानगरमा कर्मचारी भर्ना रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

ललितपुर : उच्च अदालत पाटनले ललितपुर महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिँदै कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो महानगरभित्रका २९ वटै वडाभित्र करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै विपक्षीले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यसै साता परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेश लगत्तै महानगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पुस १६ गते हुन लागेको मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगन भएको सूचना जारी गरेको छ।  महानगरले करार सेवाका लागि विभिन्न पदमा भर्ना गर्न लागेको थियो। 

गत असार ३१ गते एक विज्ञापन मार्फत सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर, जुनियर आर्किटेक, कम्प्युटर अपरेटर लगायतका लागि भर्ना खुलाएको थियो। महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरभित्र योग्य प्राविधिकको अभाव खड्किएको बताउदै आएका छन्। उनले महानगरभित्रका २९ वटै वडामा कम्तीमा दुईजना इन्जिनियर चाहिएको बताउदै आएका छन्।  

मेयरले मनोमानी निर्णय गरेको आरोप महानगरपालिकाको बोर्ड सदस्यको छ।  १५ वडाका अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रका अनुसार मेयरले उत्र निर्णय पटकपटक फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका हुन्। 

मिश्रका अनुसार स्थानीय सरकार संचालन २०७४  अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने  व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.