ट्रस्टको जग्गामा कलेज

ट्रस्टको जग्गामा कलेज

सुर्खेत : नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू)ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि उक्त जग्गा उपयुक्त भएको जनाएको छ। जग्गा प्राप्तिका लागि एमयूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा खोजिरहेको थियो। स्थलगत अध्ययनपछि नेपाल ट्रस्टको जग्गा नै टुंगो लगाएको हो। वीरेन्द्रनगर–१० सुब्बाकुना नजिक रहेको जग्गा तल्कालीन स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा थियो। हाल नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको उक्त जग्गामै मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहले बताए। रत्न राजमार्ग र भेरी नदीसँग जोडिएको तथा सुर्खेत उपत्यकाको उच्च स्थानमा रहेका कारण पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि जग्गा उपयुक्त देखिएको विश्वविद्यालयको दाबी छ। 

विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य विज्ञान संकायतर्फ नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नै बीपीएच, बीएसी नर्सिङ र बीए नर्सिङ विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। 

त्यसैका लागि विश्वविद्यालयले आफैं मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। ट्रस्टको जग्गा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी प्रक्रियाका लागि विश्वविद्यालयले नेपाल ट्रस्टसँग प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ। 

‘ट्रस्टका अध्यक्ष (उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल) सँग भेटेर कुराकानी भइसकेको छ’, उपकुलपति सिंहले भने, ‘जग्गा विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउन उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि ट्रस्टकै जग्गामा शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्नेछौं।’ 

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन भनेपछि जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमै डीपीआर गर्ने विश्वविद्यालयको लक्ष्य छ। ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनेबित्तिकै डीपीआर र अन्य काम सुरु हुन्छ’, उपकुलपति सिंहले भने, ‘अब ट्रस्टकै जग्गामा अस्पताल स्थापना हुन्छ।’ 

२०२९ सालमा सुर्खेतमा क्षेत्रीय स्तरको दरबार निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो जंगल क्षेत्रको जग्गा तत्कालीन राजपरिवारका लागि छुट्ट्याइएको थियो। उक्त जंगलमा झन्डै ४२ बिघा अर्थात् दुई लाख ३३ हजार वर्गमिटर जग्गा ट्रस्टको नाममा छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.