आन्दोलनको फरक पाटो

विश्वकै उत्कृष्टमध्येको स्वास्थ्य सेवा भएको देश बेलायतले कोरोनाको भ्याक्सिनेसन सुरु गरेको धेरै भयो। कोरोनाका कारण काममा जान नसकेकालाई पनि त्यहाँ सरकारले तलब दिने गरेको समाचारमा आएको छ। लकडाउनका हुँदा पनि जनजीवन सहज बनाउने विषयमा अन्य देशका सरकार सचेत छन्। निम्नमध्यमवर्गीय जनतालाई आर्थिक टेवा र सहायताका प्याकेज कार्यक्रम छन्। कोभिडले बिगारेको अर्थतन्त्र उकास्न र राज्यलाई बढेको ऋण घटाउन अहोरात्र काम भइरहेको छ।

अन्य देशमा हामीकहाँ जस्तो छिटोछिटो आन्दोलन र क्रान्ति हुने परम्परा पनि छैन। नेताहरू राष्ट्रप्रेमी, जिम्मेवार, कर्मठ, धैर्यवान्, समाजसेवामा समर्पित, मितव्ययी, सादा र नम्र स्वभावका देखिन्छन्। उनीहरू सडकमा आएर आन्दोलन गर्न होइन, आफ्ना कारणले अरूलाई अप्ठ्यारो परेको थाहा पाउनासाथ सजिलोका लागि आफैं बाटो छाडेर छेउ लागिदिन मन पराउँछन्।

अन्य देशको बसेका राम्रा परम्परा सम्झेर मुख मिठ्याउँदै आनन्द मानेर के गर्नु ! आफ्नो देशका नेताको गैरजिम्मेवार, अल्छे, असहिष्णु, विलासी, ठालू, फजुल खर्ची र भ्रष्टाचारी आनीबानी सम्झँदा मनै अमिलो भएर उल्टी आउन खोज्छ। दुःख र रिसले छाती पिरो र पुर्पुरो तातो हुन थाल्छ।

चिसो भए पनि देश यतिखेर आन्दोलनको मौसमले तातेको छ। विप्लवको आन्दोलन पहिल्यैदेखि छुट्टै छँदै छ। सत्ताधारी विभाजित दल, कम्युनिस्ट पार्टीकै आन्दोलन सबभन्दा कडा र आक्रमणकारी छ। मांसाहारी र आम हडतालसम्मका आन्दोलनका पक्ष आइसके। त्यस्ता हिंसाप्रेमी ‘कडा आन्दोलकारी’ र तिनलाई साथ दिनेहरू उर्लेपछि कसको के लाग्छ ? नेपाली कांगे्रसले देश, प्रदेश, जिल्लादेखि पालिका वडा तहसम्म विरोध कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गरिसक्यो। त्यस्ता ‘कडा आन्दोलन’ का तुलनामा यस्ता ‘नरम आन्दोलन’ को अर्थै हुने भएन।

दुईतिहाइनजिकको बहुमतप्राप्त सरकार भएको हुँदा संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन भन्ने सबैको बुझाइ हो। व्याख्या र तर्क आआफ्नो तर यो कुरा संविधानमा पनि प्रस्टै देखिन्छ। तर नेकपाका दुवै समूहको सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न चरम विवादले प्रधानमन्त्रीको सत्ता अहं देखाउने क्रममा यस्तो हुन गयो। यो कुरा राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैले बुझिसके।

राजनीतिक सुधारका लागि वास्तविक नागरिक समाजले पुराना नेतालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिने र युवा पुस्तालाई आगामी चुनावमा अगाडि सार्ने दबाबमूलक आन्दोलन गर्न जरुरी छ।

अर्कालाई ठीक पार्न पहिला आफू ठीक हुनुपर्छ। तर आफूहरू ठीक नभए पनि दाहाल–नेपाल समूहले ओली पक्षको चर्को विरोध गर्न थालेको छ। त्यसमा ‘विरोध र आन्दोलन रुचाउनेहरू’ थपिएपछि संसद् विघटनका पक्षमा सत्ताधारीबाहेक कोही पनि नदेखिएको अवस्था छ। तर ‘आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प’ भनिए पनि, ‘चुनाव नै लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो पक्ष’ भनेर बुझाउन खोजिए पनि, कानुन र संविधानको व्याख्या मेहनतपूर्वक गरिए पनि, वास्तविक जनताले महसुस गर्ने खालको कानुनी राज वा कानुनी शासन तथा शासकीय सदाचारका विषयमा चर्चा गर्दै जनमुखी आन्दोलन गर्न भने भुसुक्कै बिर्सिइएको छ।

संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा हालिए। बहस चल्दै छ। निर्णय ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पर्खनुपरेको छ। तर स्वार्थका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा मात्र नेकपा अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई लगाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर आरोपको कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने शक्ति नै यहाँ कोही भएन÷देखिएन। के ती गम्भीर आरोप खालि उहाँहरूबीचका व्यक्तिगत विवाद र झगडाका मात्र विषय हुन् ? विगतमा सप्रमाण चर्चा भएका अनेक काण्डलाई त्यत्तिकै बिर्सेर तिनलाई खालि झगडाका ‘रमाइला विषय’ मात्र ठानिदिनुपर्ने ? अदालत तथा अख्तियारमा मुद्दा हालेर पेन्डिङमा राखिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल कुहाएरै राख्दा हुने ?

त्यस्तै स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको र प्रदेश सरकार अनावश्यक भएको भन्ने सारालाई थाहा भएर पनि ती विषयमा कुरै नउठाइने ? देश र जनतालाई बोझ हुने विषयमा वास्तै नगरी खालि नेतालाई मोज हुने पक्षमा मात्रै ध्यान दिने ? राजनीतिलाई जसरी पनि कमाउ पेसा बनाउनका लागि भ्रष्टाचारलाई नीतिगत रूपमै स्थापना गरिएको कुरालाई नेपाली राजनीतिको ठूलो उपलब्धि मानिदिनुपर्ने ? भोलि स्वार्थ मिल्नासाथ आज झगडामा व्यस्त नेताको ऐतिहासिक मिलन वा एकता भइहाल्छ। हामी जनता/मतदाता संविधान र ऐनमा संशोधन गर्न सक्दैनौं। फेरि पनि चुनाव जितेर संसद्मा जाने बूढा, पुराना र खाइपल्केका नेताहरूले आफ्नो अधिकार र सुविधा कटौती गर्ने होइनन्। त्यसैले राजनीतिक सुधारका लागि वास्तविक नागरिक समाजले पुराना नेतालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिने र युवा पुस्तालाई आगामी चुनावमा अगाडि सार्ने दबाबमूलक आन्दोलन गर्न जरुरी छ।