अदालत, कांग्रेस र नागरिक अगुवा

अगुवाको भूमिकामा सडकमा पोखिएका पात्र र प्रवृत्तिसँग वास्तविक नागरिक समाज पूर्ण परिचित छ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्ष र न्यायिक संघर्षलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको अवस्थामा कानुनीरूपमा नेकपा विभाजन नभइसकेका कारण संविधानतः प्रमुख प्रतिपक्ष नै रहेको नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यको विरोधमै रहे पनि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनमा भने अझसम्म उत्रिएको छैन।

ओलीको कार्य र प्रवृत्तिलाई ‘प्रतिगमन’ ठहर गरी तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोषका साथ सडकमा उत्रिएका नागरिक समाजका स्वघोषित अगुवा, नेपाली प्रेसको ठूलो हिस्सा र प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यबाट सबभन्दा ठूलो घाटाको महसुस गरेका नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले उनीहरू र नागरिक समाजसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्न बारम्बारको दबाबका बाबजुद नरम र भद्र विरोधका कार्यक्रम लिएर कांग्रेस एक्लै आन्दोलनरत छ।

दाहाल–नेपाल र आफूलाई नागरिक समाजका अगुवाको दाबी गर्ने केही व्यक्तिले निर्वाचनका विषयलाई निकै टाढा राखेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामै विशेष जोड दिन दबाब र आग्रह एकैसाथ गर्दै आए पनि कांग्रेस विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई शिरोधार्य गरेर तदनुसारका नीति र कार्यक्रम अख्तियार गरी अघि बढ्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ।

सत्तारुढ दल नेकपाका दुवै (ओली र दाहाल) खेमा तथा स्वघोषित नागरिक समाजका अगुवाले अदालतलाई उनीहरूको आआफ्नै स्वार्थको डम्फु बजाइदिन प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। मुद्दाका पक्ष÷विपक्ष दुवैले कांग्रेसको नैतिक तथा राजनीतिक समर्थन खोजिरहेका छन्। तर यस मामलामा कांग्रेस निरपेक्ष रहिआएको पाइन्छ। यो कारण त्यही हुनुपर्छ कि आधिकारिक रूपमा यस प्रकरणमा आजको मितिसम्म कांग्रेसले सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्तिहरूमाथि कुनै दबाब पुग्ने वा पर्ने अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप दर्शाएको छैन।

नागरिक समाजका अगुवाको खबरदारी उल्लिखित विकृति, विसंगति, नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार, शोषण, दमन र अत्याचारविरुद्घ हुनुपर्थ्यो ।

आन्तरिक कलह र विग्रहका कारण सत्तारुढ नेकपा एक्लैले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको दोहोरो भूमिका निभाइरहेको, नागरिक समाजका स्वघोषित अगुवाले तेस्रो जनआन्दोलन अर्थात् बृहत् नागरिक आन्दोलनको थालनी भएको दाबी गरिसकेको र यसअघिका २००७, २०४६ र २०६२÷०६३ का आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकोमा प्रकारान्तरले तेस्रो जनआन्दोलनको नाम दिन थालिएको ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएको जस अन्ततोगत्वा एकलौटी रूपमा पुष्पकमल दाहाललाई जाने, प्रतिनिधिसभा विघटन कार्य गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक करार भई ओलीको राजनीतिक जीवन समाप्त भएमा त्यसको समुच्च फाइदा पुष्पकमल दाहाललाई मिल्न गई दाहाल नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थ नेताका रूपमा स्थापित हुने तथा फेरि पनि कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई सत्ता र शक्तिको मञ्चमा उकाल्ने सिँढीसरह हुने आकलन एवं विगतबाट समेत तीतो पाठ लिएर कांग्रेस आफ्नै स्वरूप र पहिचानको आन्दोलन तय गरेर अघि बढ्दै गरेको हुनुपर्छ।

यहाँ गजबको कुरा के छ भने कानुनीरूपमा नेकपा एउटै पार्टी रहेको छ र निर्वाचन आयोगले समेत यस्तै पुष्टि गरेको छ। यद्यपि दुवै खेमाले एकअर्कामाथि पार्टीबाट चोइटिएर गएको, कसैले अलग अस्तित्व र पहिचानको पार्टी भएको दाबी नगरेको र दुवै गुटले आफ्नो गुट नै मूल पार्टी रहेको दाबी गर्दै सोका आधारमा नेताहरू वैचारिक र सांगठनिक रूपमा नभई व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिएको अवस्था रहेको भए पनि विशिष्ट परिस्थिति आएमा सामान्य आत्मालोचना वा आलोचना गरेर पुनः नेताहरू एकता र मेलमिलापमा आउन सक्ने कम्युनिस्ट परम्पराको मध्यनजर कुन गुटलाई आधिकारिक नेकपा मानेर समर्थन गर्दै संयुक्त आन्दोलनमा जाने भन्ने पेचिलो प्रश्न पनि कांग्रेससामु तेर्सिएको छ।

यसरी प्रमुख प्रतिपक्ष सावधानीपूर्वक फुकीफुकी कदम चालेर अघि बढिरहेका बेला नागरिक समाजका अगुवाका नाममा सडकमा भने नौलो दृश्य देखा परेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यलाई ‘राजनीतिक प्रतिगमन’ ठहर गरी सोको विरुद्धमा सडक आन्दोलन हुँदै गर्दा नागरिक समाजका अगुवाको दाबी गर्ने व्यक्ति, जो सिद्धान्त र दल निरपेक्ष छैनन्ले प्रधानमन्त्रीमाथि ‘सांस्कृतिक प्रतिगमन’ गरेको संगीन आरोप लगाएका छन्।

माघ १२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिरमा गई पञ्चामृत पूजा गर्नुभएको घटनालाई नागरिक समाजका अगुवाले सांस्कृतिक प्रतिगमन मानेर तेस्रो जनआन्दोलन राजनीतिक प्रतिगमनका अतिरिक्त सांस्कृतिक प्रतिगमनविरुद्ध पनि परिलक्षित रहेको उद्घोष गरेकाले चालु आन्दोलन केवल संसद् पुनस्र्थापनामा मात्र केन्द्रित नभएको प्रस्ट भइसकेको छ। यस्तो लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको सडक आन्दोलनलाई तत्कालीन अवस्थामा हिंंसात्मक विद्रोहरत माओवादी स्वयंले तुहाइदिएका एजेन्डाको भारी बोकाउन नागरिक समाजका अगुवा लालायित छन् ता कि पहिलो जनआन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह, दोस्रो जनआन्दोलनका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनु भएझैं तेस्रो जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डरका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुनस्र्थापित होऊन्।

आश्चर्य त यसमा छ कि नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहका वर्तमान अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पहलमा सोल्टी होटेलमा आयोजित होलिवाइन सेवन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटार दरबारबाट तीन दिनसम्म बसाइँ सर्दा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने नागरिक समाजका अगुवा तिनै प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथमा एकडेढ घन्टा बिताउँदा सांस्कृतिक प्रतिगमन देख्छन्। आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भएको र यहाँसम्म कि दोस्रो जनआन्दोलनमा तत्कालीन हिंसात्मक विद्रोहरत माओवादी र सडक संघर्षरत संसद्वादी सात दललाई सम्बद्ध दुवै पक्षका एजेन्डा छाड्न लगाएर आफ्ना एजेन्डामा सहमत गराई बाह्रबुँदे सहमति गराएको दाबी गर्ने नागरिक समाजका स्वघोषित अगुवा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालकै हाराहारीमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कठोर नहुनु भएकोमा देउवाको नियतप्रति शंकालु रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको शिवपूजालाई ‘सांस्कृतिक प्रतिगमन’ देख्ने स्वघोषित नागरिक अगुवामध्येका केहीको दाबीअनुसार गणतन्त्रको एजेन्डा नागरिक समाजका अगुवाको हो; जसलाई उनीहरूले माओवादीलाई जनवादी गणतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याउन, बन्दुकको राजनीति छाडेर शान्तिप्रक्रियामा आउन र कांग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलनरत तत्कालीन संसद्वादी सात दललाई, अगुवाको भनाइसापट लिएर भन्दा उनीहरू (तत्कालीन संसद्वादी सात दल) को मक्किएको एजेन्डा– २०४७ को संविधानको परिधिभित्रको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा मात्र सीमित नरही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डालाई आत्मसात गर्न बाध्य तुल्याएका थिए।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेकै बेला आन्दोलनको सुरुवात गर्ने नेकपाका दाहाल–नेपाललाई समेत उछिन्दै नागरिक अगुवाले तेस्रो जनआन्दोलनको धम्की पस्किनु निश्चय नै रहस्यमय छ। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि मुलुकमा अनेकौं अनहोनीका घटना भए। ती घटनाको विरोधमा ‘इनफ इज इनफ’ र गुठी आन्दोलनजस्ता आन्दोलनमा स्वतस्फूर्त रूपमा लाखौंका संख्यामा युवायुवती सडकमा उत्रिए। यस्तै कोरोनाको कहरले सिंगो मुलुक आतंकित भयो।

निर्मला पन्तजस्ता सयौं अबोध किशोरी पासविक बलात्कारपछि मारिए। अझै पनि मारिइरहेका छन् तर तिनका आफन्त र परिवारले आजसम्म न्याय पाएका छैनन्। जातभातको निहुँमा रुकुममा दलित युवा नवराज बिकहरूको सामूहिक रूपमा पाशविक हत्या भयो। लकडाउनका समयमा काठमाडौलगायतका सहरमा खान र बस्न नपाई आफ्नो थातथलोतिर लाग्दा एकदेखि तीन सातासम्म लालाबाला च्यापेर हुलका हुल भोकभोकै हिँडेको कारुणिक दृश्य सायदै कसैले बिर्सिएका होलान्। सत्ताधारीले कोरोनाको कहरलाई निहुँ बनाएर सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म लखनौको लुट मच्चाएको, क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा एउटा सिरानीको खोलको तीन हजारसम्म र एक डल्लो लाइफबाई साबुनको मूल्य तीन हजार पाँच सयसम्म कायम गरी कतिपय पालिका सरकारहरूले भ्रष्टाचार गरेका विद्रुप र अमानवीय दृश्यका निरीह र मूक साक्षी सक्कली नागरिक समाज अहिले पनि सातो गुमाएर मौन रहेको छ।

संविधानले सम्प्रभु अर्थात् राष्ट्रका मालिक भनी परिभाषित गरेका यो देशका सक्कली नागरिक सूर्यबहादुर तामाङ, मलर सदा र राजु सदाहरू खान नपाएर भोकले छट्पटिँदै मर्न विवश र बाध्य भए, त्यो वर्गको हालतमा सुधारको कुनै संकेत र सम्भावना छैन। यस्तै समाजको पिँधमा रहेका हाम्रा कयौं छोरीचेली बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र कोच्याइन, तताएका धातु र बलेको अगुल्टोबाट डामिन, शारीरिक र मानसिक पीडा सहन गर्न विवश र बाध्य छन्।

यस्ता घटना र व्यवहारको चक्रव्यूहमा सिंगो नागरिक समाज जेलिँदा आफूलाई नागरिक समाजका अगुवाको दाबी गर्नेहरूले कमसेकम तत्तत् ठाउँ र घटनाप्रति खबरदारी मात्र गरेका भए पनि सक्कली नागरिक समाजले ठूलो भौतिक र मानसिक राहत पाउने थियो। नागरिक समाजका अगुवाको खबरदारी उल्लिखित विकृति, विसंगति, नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार, शोषण, दमन र अत्याचारविरुद्ध हुनुपथ्र्यो।

विडम्बना, जब प्रधानमन्त्री ओलीका कदमबाट पुष्पकमल दाहालको सम्भावित प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपालको पार्टी अध्यक्ष पदमा धक्का पुर्‍यायो र दाहाल नेपाल बन्धुहरू ‘लौ प्रतिगमन भयो’ भन्दै सडकमा दौडिएपछि मात्र दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नदेखिएका नागरिक अगुवा पात्र एकाएक सडकमा टुप्लुक्क देखा परे कांग्रेसलाई आदेश र अर्ती दिँदै अनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासकै सबभन्दा घोर प्रतिगामी र निरंकुश भन्दै। नागरिक समाजका अगुवाको भूमिकामा सडकमा पोखिएका पात्र र प्रवृत्तिसँग वास्तविक नागरिक समाज पूर्ण परिचित छ। नेपालको सक्कली नागरिक समाज शिवपूजनलाई ‘प्रतिगमन’ र आराध्यदेव भगवान् शिवलाई ‘प्रतिगामीको नाइके’ अनि देशको प्रधानमन्त्रीको शिवपूजा अर्चना कार्यलाई ‘सांस्कृतिक प्रतिगमन’ मानेर निन्दा र भत्र्सना गर्न सक्दैन।