आम नागरिकको गरिखाने अधिकार हनन गरेर कसरी सबैको विश्वास जित्न सकिन्छ ?
राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहित मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने विश्वासले नागरिकले नेकपालाई सुविधाजनक बहुमत प्रदान गरे। दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछिको निर्वाचन पनि भएकाले बहुमत हासिल गर्न सहज भयो। तर सरकार बनेको एक वर्षपछि नै पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो। पार्टीभित्रबाट सरकारलाई काम गर्न नदिने चलखेल सुरु भए। सरकारले पनि पार्टी नेताहरूको कुरा नसुनी एकलौटी काम गर्न थाल्यो। दुई घटकबीचको मतभेदले ससद् विघटनसम्मको अवस्थामा पुर्यायो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। विघटनको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
विगतमा प्रतिनिधिसभाको विघटन बारम्बार भएर विकासको गति अवरुद्ध भएकाले वर्तमान संविधानमा भरिसक्य विघटन नगर्ने खालको प्रावधान राखिएको थियो। यसअनुरूप बहुमत प्राप्त दल, मिलिजुली दल, संसद्मा प्रमुख दल र सांसदविशेषले एकपछि अर्काे प्रयास गर्दा पनि सरकार निर्माण हुन नसकेमा सांसदविशेषले गरेको सिफारिसमा मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा व्यवस्था गरिएको हो। तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन्। यो कदम असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै आन्दोलन भइरहेका छन्।
संवैधानिक सर्वाेच्चता सर्वस्वीकार्य राजनीतिक सिद्धान्त हो। संविधानभन्दा माथि कोही पनि हु“दैन। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले यसको पालना गर्नुपर्छ। विश्वका सबै राष्ट्रले संविधानको अवलम्बन गरेका हुन्छन्। तर अहिलेको सरकारले संविधानको अनादर गरेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनु, आम निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नु संसदीय समितिको अनुमोदनविना संवैधानिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई बहाली गराउनु संविधानविपरीतका गतिविधि हुन्।
संवैधानिक सिफारिसमा परेका केही व्यक्तिले नियुक्ति लिन इन्कार गरेका छन्। उनीहरू सा“च्चिकै धन्यवादका पात्र छन्। तर अधिकांश व्यक्तिले यसलाई स्वीकारेका छन्। त्रुटिपूर्ण रूपमा भएको नियुक्तिलाई सहर्ष स्विकार्ने व्यक्तिले काम पनि त्रुटिपूर्ण नै गर्ने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन।
चाणक्य नीतिमा भनिएको छ— एक पांग्राको गाडीजस्तो राजकाज विनासहायता चलाउन सकिँदैन। त्यसकारण राजाले सुयोग्य अमात्य अर्थात् विज्ञलाई नियुक्ति गरेर तिनको परामर्शलाई हृदयंगम गर्नुपर्छ। परन्तु अहिले नियुक्ति गरिएका विज्ञ योग्य भए पनि तिनीहरूको नियुक्ति शैली उचित नभएकाले यस्ता विज्ञबाट ठीक परामर्श आउन सक्दैन। यसरी संविधानको मर्ममा प्रहार भएको उदाहरण विश्वमा कतै पनि पाइँदैन। बेलायतका कवि शेक्सपियरले लेखेका छन्, ‘कि मीठो वस्तु पनि दुष्कर्मले तीतो स्वाद फैलाउ“छ, फूल पनि कुहिएपछि झारभन्दा बढी गनाउँछ।’ ओली द्वन्द्वकालमा माओवादीको हिंसाको विरोधमा बोल्न सक्ने निर्भीक नेताका रूपमा परिचित थिए। उनले नाकाबन्दीमा अडान लिएर सर्वसाधारणको मन जितेका थिए। तर एकपछि अर्को संवैधानिक गल्तीले त्यो उचाइ एकाएक सतहमा आइपुगेको छ।
अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादन ३६ खर्बको हाराहारीमा छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने एक दिनको राष्ट्रिय बन्दले अधिकतम झन्डै १० अर्बको हानि हुन्छ। बन्द ५० प्रतिशत मात्र प्रभावकारी भयो भने पनि न्यूनतम पाँच अर्ब हानि हुन्छ।
यसको अर्थ यो होइन कि प्रचण्ड समूह राम्रो छ। यदि यो समूह सक्षम भएको भए मुलुक जटिलतातर्फ उन्मुख हुने नै थिएन। प्रचण्ड समूहको महŒवाकांक्षाले नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न बाध्य पारेको हो। कुरा मुलुक निर्माणको गरे पनि काम त्यसको विरोधमा हुने भएपछि सरकार निर्माणको चाबी प्रचण्ड समूहलाई सुम्पिएको भए पनि अवस्था यस्तै हुन्थ्यो।
राजनीतिक दलको धर्म भनेकै संविधानको संरक्षण गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीबाट भएको असंवैधानिक कदमको विरोध स्वाभाविक छ। तर विरोधको शैलीले प्रचण्ड समूहलाई नोक्सान पुर्याएको छ। आम नागरिकको गरिखाने अधिकार हनन गरेर सरकारको विरोध गर्दा कसरी सबैको विश्वास जित्न सकिन्छ ? आम हडताल गरी गरिब नागरिकका पेटमा लात मार्ने काम के संसद् विघटनको मुद्दाभन्दा सानो हुन सक्छ र ? अब स्थिर सरकार बनेको छ, गरिखान पाइन्छ भन्ने मान्यतामा नेकपाकै दुई समूहले चोट पुर्याएका छन्। नागरिकलाई कहिलेसम्म आन्दोलनमा होमिरहने ? शान्तिको यात्रामा आएर पनि पुरानै शैलीमा अघि बढ्ने हो भने त्यसले दलीय इतिहासमा दाग त लगाउने नै छ; त्यसको अलावा मुलुकमा स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्न।
कोरोनाको कहर सकिएको छैन। उद्योगधन्धा मुर्छित अवस्थामा छन्। देशका कर्णधार विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्। यो समयमा आम हड्ताल गर्नु भनेको कामकुरो एकतिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै हो। आम हडतालको साटो जुलुस तथा सभा गर्न सकिन्थ्यो। तर देशवासीलाई दुःख हुने गरी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु अपराध कर्म हो।
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्रका अनुसार नेपालको अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन ३६ खर्बको हाराहारीमा छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने एक दिनको राष्ट्रिय बन्दले अधिकतम झन्डै १० अर्बको हानि हुन्छ। बन्द ५० प्रतिशत मात्र प्रभावकारी भयो भने पनि न्यूनतम पाँच अर्ब हानि हुन्छ। देशमा अपेक्षाअनुरूप राजस्व नउठेको परिप्रेक्ष्यमा यो क्षति साधारण होइन। यसले गरिबी झन् बढाउ“छ। त्यसकारण देशव्यापी बन्दलाई किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन।
दुइटा साँढे जुधेर आ“गन भत्किएजस्तै मुलुक क्षतविक्षत् भएको छ। स्थिर सरकार निर्माण भएपछि राजनीतीकरण कम हुने आशा थियो। तर राजनीतीकरणले झन् चरम रूप लिएकोे छ। कतिसम्म भने देशका खेलाडी जो देशको गौरव बढाउन आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छन्, उनीहरूलाई पनि राजनीतीकरण गरिएको छ। हालै भएको प्रधानमन्त्रीसित खेलाडी नामक कार्यक्रममा यो प्रस्टताका साथ देखियो। खेलकुद परिषद्का जिम्मेवार अधिकारीले ओली समूहबाट हुने माघ २३ गतेको कार्यक्रममा चुलोनिम्तो भएको जानकारी दिन पनि हिच्किचाएनन्।
नेपाली कांग्रेसमा पनि अल्पता नभएको होइन। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ– सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नरम देखिएका छन्। तर बा“की कांग्रेसका नेताले अहिलेको संसद् विघटनको कदमलाई अप्रजातान्त्रिक भनेर देशको कुनाकन्दरासम्म सन्देश प्रवाह गरेका छन्। यसले कांग्रेसको साख जोगाउन सघाएको छ। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो अराजक होइन भन्ने सन्देश संसद् विघटनको विरोधमा भएको कार्यक्रमले पुष्टि गरेको छ।
संकटको घडीमा कांग्रेस मात्र एक आशाको किरणका रूपमा देखिएको छ। किनभने यसले विरोधी दलको भूमिका निर्वाह गरेको छ। विरोधी दललार्ई प्रतीक्षारत सरकार पनि भनिन्छ। किन्तु यसले पनि सही दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन। नागरिक रनभुल्लमा परेका छन्। अवधारणात्मक स्पष्टताको कमी देखिन्छ। यो हुनुको कारण कांग्रेसले बुद्धिजीवीको सहायता लिन नसक्नु हो। बीपी मार्गको समयानुकूल व्याख्या गरेर यसलाई अवलम्बन गर्न सकेको छैन, बरु यसलाई नजरअन्दाज गरेको छ। यस मार्गका जानिफकार व्यक्ति तथा संस्था कयौं छन् तर यिनीहरूबाट आवश्यक सहयोग लिन सकेको छैन। धेरै समयको अन्तरालमा विभाग त गठन भएका छन् तर उनीहरू परिचालित भएका छैनन्। बुद्धिजीवी पनि प्रभावहीन हुने डर त्यत्तिकै छ।
नेपालीमा अन्तरनिहित प्रतिभा भर्खरै पाकिस्तानको केटु शिखरको सफल आरोहण गरेर नेपाली पर्वतारोहीले देखाएका छन्। यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। परन्तु राजनीतिक दलमा भएको खिचातानीले यो प्रतिभाको प्रस्फुरण हुन सकेको छैन। साम्यवादी दललाई जनताले आफ्नो अनमोल मत दिएका थिए। किन्तु उनीहरूले नागरिकलाई विभाजित गरेकाले अब गैराजनीतिक दलले संयुक्त मोर्चा बनाएर देशलाई संकटबाट बचाउनुपर्छ। कांग्रेसले विगतमा जस्तै मुलुकको नेतृत्व लिनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीमा पुनर्संरचना जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
