भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्तिको प्रशंसा गर्ने संस्कार स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ
भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने कार्य समाज र देशविरुद्धको जघन्य अपराध हो। भ्रष्टाचार नगरी सार्वजनिक सेवामा समर्पित हुने शपथ खाई सार्वजनिक पदमा रहने पदाधिकारीबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य देश र जनताका लागि गम्भीर धोकासमेत भएका कारण यस्तो कार्यका विरुद्धमा कडा सजाय हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। कडा सजायका माध्यमबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अभ्यासका कारण धेरै मुलुकले यसमा सफलता हासिल गरेका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार कसुरमा हुने सजाय सामान्य र सहजै व्यहोर्न सकिने भएका कारण भ्रष्टाचारीले पूर्वयोजनासहित भ्रष्टाचार गर्ने र सजाय भुक्तानपश्चात् खुसीसाथ विलासी जीवन निर्वाह गर्ने प्रवृत्ति छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्तिले रिसवत् लिनेदिने, विनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा लिएको छ। साथै गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहोदा पाएँ भन्ने, झूटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने आदि कसुर गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो। यस्ता कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति र मात्राअनुसार बिगोबमोजिम जरिमाना र कैदको सजाय हुने व्यवस्था भएको छ।
यसरी गरिने सजायमा अधिकतम एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भएमा बिगो र बिगोबमोजिम जरिमानाका साथै आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था भएको छ। करिब दुई दशक पहिलेको अवस्था एवं परिवेशलाई आधार बनाई व्यवस्था भएको मौजुदा सजाय व्यवस्था परिवर्तित सन्दर्भमा कमजोर भएको महसुस गरिएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने सोच एवं शैलीमा परिवर्तन हुनुका साथै भ्रष्टाचार हुने रकममा व्यापक वृद्धि भइसकेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरी सजिलै सजाय भुक्तान गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा कडा र डरलाग्दो सजाय कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी भएको छ।
कानुनतः घुस लिनेदिने दुवै भ्रष्टाचार अभियोगका कसुरदार हुन्। यस्ता कसुरदार आपसी सहमति वा सहकार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहभागी भएका हुन्छन्। सार्वजनिक पदमा रहँदा आचरणको पालना गरी इमानदारीका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न शपथ खाएका सार्वजनिक पदाधिकारी साथै घुस नदिई सेवा केन्द्रबाट सार्वजनिक सेवा लिन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सेवाग्राही घुस लेनदेनको अभियोगमा समान रूपमा कसुर गर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई सजायको दायरामा ल्याउन जरुरी भएको हुन्छ। राष्ट्रसेवकबाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहोदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिएबापत वा सो ओहोदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिउपर मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाइदिएबापत कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त कुनै रिसवत् लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा निजलाई तोकिएको सजाय गरी रिसवत् लिइसकेको भए सो रिसवत्समेत जफत गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
साथै कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारजन्य कुनै काम गर्न–गराउन वा नगर्न–नगराउन रिसवत् दिएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार सजाय हुने र भ्रष्टाचारविरुद्धको सजाय हुने कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबाट कसुर भएको वा नभएको जेसुकै भए पनि कसुरको मात्राअनुसार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसुरका लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्ति भए त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था भएको छ। यसरी कानुनमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुने दुवै पक्षलाई सजाय हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि घुस लिने व्यक्तिलाई मात्र सजायको भागीदार गराउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका वर्तमान प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, सांसद कोषका जिम्मेवार सांसद, बिचौलिया, ठेकेदार, स्थानीय उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हँुदै गएका कारण यसको नियन्त्रण क्रमशः चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको हो। भ्रष्टाचारजन्य कार्यका कारबाहीका लागि कार्यान्वयनमा रहेको कानुन कमजोर भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न नसकिएको, निगरानी एवं नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी पाएका अन्य संस्था अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन नसकेको, भ्रष्टाचारीहरू छोटो समयमै सहजै सजायबाट उन्मुक्ति हुने गरेका कारण भ्रष्टाचारीको उत्साह वृद्धि भएको जस्ता समस्याका कारण सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य वृद्धि हुँदै गएको छ।
सार्वजनिक कार्यमा बिचौलियाको अस्वाभाविक उपस्थिति एवं हस्तक्षेप बढ्दै गएको साथै बिचौलियालाई भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने सहज माध्यमका रूपमा लिन थालिएको छ। बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई कर्मचारीको नाममा ठगी गर्ने, विभिन्न बहानामा कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच सीधा सम्पर्क नै हुन नदिने, मागेको रकम दिएपछि सबै काम बिचौलियाका माध्यमबाटै टुंग्याउनेजस्ता विकृति बढ्दै गएको छ। कार्यालयका विषयमा गलत सूचना दिई अस्वाभाविक रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य प्रारम्भ भए पनि यस कार्यलाई व्यापक र प्रभावकारी गराउन जरुरी भएको छ। साथै भ्रष्टाचारजन्य कार्यका विरुद्धमा पहरेदार भई निगरानी गर्नुपर्ने सेवाग्राहीसमेत बिचौलियाहरूको विश्वासमा घुुस दिने कार्यमा सहभागी हुने गरेका कारण घुस दिने अभियोगमा सजाय गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउन आवश्यक छ।
सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिलाई सम्बन्धित सेवा समूहका कानुनले समेत आचरण पालना गर्नुपर्ने, घुस लिनेदिने कार्यमा संलग्न हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सेवा समूहका यस्ता कानुनी कारबाहीका व्यवस्था कमजोर र सहजै व्यहोर्न सकिने भएका कारण पदाधिकारी सजायबाट डराउनेभन्दा उत्साहित हुने गरेको महसुस गरिएको छ। सार्वजनिक निकायभित्रको सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको भए पनि कार्यालयभित्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्वको निगरानी एवं अग्रसरता कमजोर रहेको गुनासा रहेका छन्। मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको समग्र नेतृत्व संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनीतिक क्षेत्रबाट हुुनुपर्ने भए पनि यस क्षेत्रको भूमिका कमजोर रहेका कारण स्थानीय तहसम्मको सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माण कार्यमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार कायमै रहेको छ।
कडा सजायका आधारमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुने सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व वा राजनीतिक दलको अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीका विरुद्धमा समेत कडा सजाय हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सामाजिक संघसंस्था, सेवाग्राहीलगायत राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सजायका अतिरिक्त उसले मुलुकको कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने, सरकारी संस्थामा दर्ता गरी गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यापार–व्यवसाय वा पेसा गर्न नपाउने, राहदानीलगायतका राज्यका तर्फबाट नागरिकले पाउने सुविधा लिन नपाउनेलगायतका सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित भएको अवस्थामा कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने, भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य गराउने, राज्यको तर्फबाट सामान्य नागरिकले पाउने राहदानीलगायतका कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, सरकारी प्रक्रियामा दर्ता गरी कुनै पनि व्यवसाय, पेसा गर्न नपाउनेलगायतका सजाय हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। साथै पछिल्लो समयमा संगठित भ्रष्टाचार फैलाउन क्रियाशील रहेका एवं भ्रष्टाचारविरुद्धको अपरेसन असफल गराउन सफल भएका बिचौलियालाई तत्कालै कडा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सेवा केन्द्रमा उपस्थित भई भ्रष्टाचारको कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहभागी भएको प्रमाणित भएमा बिचौलियालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा घुस लिने व्यक्तिसरह सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै राज्यका तर्फबाट सामान्य नागरिकले पाउने सामान्य सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने, सरकारी प्रक्रियाभित्रको कुनै पनि पेसा, व्यवसाय गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्ने, सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा प्रवेश निषेध गर्नेलगायतका सजाय गर्नु जरुरी छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीमा रहेको सार्वजनिक चासोका पछिल्ला कार्यहरू विवादित र दुराचारयुक्त भएको तथ्य हामीसामु रहेकै छ। सार्वजनिक खरिद एवं निर्माण कार्यमा कर्मचारी एवं राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वार्थपूर्ण साँठगाँठ गरी ठूला भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने कार्यमा निर्माण व्यवसायीहरूको समेत साझेदारी हुने गरेको पाइएको छ। राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको भ्रष्टाचारसमेतलाई वर्गीकरण गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।
निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निर्माण कार्यका सन्दर्भमा कमिसनलगायतको अनियमित लाभ दिने–दिलाउने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचार अभियोग लगाई तत्काल निर्माण कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्ने, भविष्यमा कुनै पनि निर्माण व्यवासाय कार्यमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने, कालो सूचीमा राखी सरकारी प्रक्रियाका कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय, पेसा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, राज्यका तर्फबाट सामान्य नागरिकले पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्नेजस्ता सजायको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।
नागरिक सचेतनाको कमी, राज्यसंयन्त्रको कमजोर भूमिका, मिलेमतोमा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको साथै भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्तिको प्रशंसा गर्ने संस्कार स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ। यस सन्दर्भमा कडा सजायका आधारमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सरकार प्रमुख, राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्य गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी निकायका प्रमुख एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहका जिम्मेवार निकायका उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको ऐक्यबद्धता र अग्रसरता जरुरी छ।
—रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
