धरान : जतिसुकै अनियमितता गर्दा पनि कुनै वस्तुको मूल्य बजारमूल्यभन्दा कतिसम्म बढाउन सकिएला ? बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको इन्टरनेटको रेट हेर्नुभयो भने तपाईं चकित पर्नुहुन्छ। नेपाल टेलिकमले प्रति एमबीपीएस २ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ ३७ पैसामा दिने इन्टरनेट प्रतिष्ठानले सुबिसुसँग १३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँका दरले बिनाप्रतिस्पर्धा किनेको छ।
प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको उक्त निर्णयमा आशंका गर्दै आन्तरिक छानबिन समिति बनाएको थियो। उसले दिएको प्रतिवेदनमा कि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने कि बढीमा टेलिकमको दरमा झार्नुपर्ने देखाएको छ।
एकपछि अर्को आर्थिक अनियमिततामा फस्दै गएको प्रतिष्ठान फेरि इन्टरनेटमा जेलिएको छ। प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीबीच खरिदमा हस्तक्षेप गर्ने दोहोरी छ। एउटाले गरेका निर्णयमा अर्काले बाधा खडा गर्ने सिलसिलाअन्तर्गत यति ठूलो अनियमितताको पोल खुलेको हो।
यस प्रकरणमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि रजिस्ट्रार रेग्मीले प्रतिष्ठानका डा. विजय खनालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले रेग्मीलाई इन्टरनेट खरिद गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा सुबिसुलाई ठेक्का दिएका कारण प्रतिष्ठानलाई मासिक ५ लाख ३३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ पाँच पैसा नोक्सानी भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। पछिल्लो १० महिनामा ५३ लाख ३८ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी भएको छ।
‘रजिस्ट्रारको समेत मिलेमतोमा निर्णय भएको भए सायद खोजबिन हुने थिएन। मिलेमतोमा भएका धेरै अनियमितता छोपिएर गएका छन्’, प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रारको बेमेलले प्रतिष्ठानका गडबडी बाहिर आउन भने सहयोग पुगेको छ।’
उपकुलपति डा. गिरी, निर्देशक गौरीशंकर साह र कम्प्युटर शाखा प्रमुख राकेश दासले सुबिसुसँग मिलेमतो गरी बजार मूल्यभन्दा धेरै गुणा महँगो शुल्कमा इन्टरनेट खरिद गरेका हुन्। सुरुमा दासले साहलाई र साहले गिरीलाई इन्टरनेट खरिदको सिफारिस गरेपछि बिना प्रतिस्पर्धा किनिएको हो।
उक्त प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत रहेको प्रतिष्ठानको जुनियर रेसिडेन्ट वयलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा. पदम नेपालीले बताए। उनले सुबिसुसँग गरिएको सम्झौताअनुसार सेवा भने उपलब्ध नभएको दाबी गरे। प्रतिवेदनमा पनि धेरैले गुणस्तर कमसल रहेको गुनासो गरेका छन्।
सन् २०१७ मा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दासका पालामा सुबिसुसँगै ३० एमबीपीएस इन्टरनेट खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। गिरीले वैशाख १२ गते बिना प्रतिस्पर्धा ५० एमबीपीएस पु¥याएका हुन्। छानबिनका क्रममा समितिले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर रेट बुझेको थियो। टेलिकमका प्रतिनिधिले प्रति एमबीपीएस २ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ ३७ पैसामा उपलब्ध गराउने अवगत गराएका थिए। टेलिकमले शिक्षण संस्थाका हकमा १० प्रतिशत छुटसमेत दिँदै आएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन भने महिना बित्न लाग्दासमेत सार्वजनिक गरिएको छैन। समितिका संयोजक डा. खनालले इन्टरनेट खरिदमा भएको यथार्थसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकिएको बताए। ०७६ चैतमा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त भएर आएका गिरीले नियमविपरीत सुरुमै आर्थिक अनियमितता गर्न थालेपछि प्रतिष्ठानको अवस्था धराशयी बनेको छ। गिरी आउनुअघि ३२ करोड घाटामा रहेको प्रतिष्ठान एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ।
गिरी आएलगत्तै प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा चाहिने औषधि उकरणबिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरी विवादमा तानिएका छन्। यसअघि प्रतिष्ठानमै खरिद गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका धरानका व्यवसायी चेतन अग्रवाललाई बिना प्रतिस्पर्धा खरिदको ठेक्का दिएका छन्।
त्यसैगरी, प्रतिष्ठानभित्रका होस्टल तथा आवासीय क्षेत्रमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निषेध गरी सुबिसुलाई एकलौटी दिएको पाइएको छ। जुन अपभोक्ता अधिकारको समेत विपरीत रहेको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए। सुबिसुले प्रतिष्ठानका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई निःशुल्क एफटिटिएच सेवा र क्लियर टिभीको बेसिक प्याकेज उपलब्ध गराएको पनि छानबिनमा पाइएको छ। त्यसलाई प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनेको छ।
प्रतिष्ठानमा १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी र २ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी÷कर्मचारी गरी करिब ४ हजार आवासीय रूपमा दैनिक हुन्छन्। तिनका लागि तीव्र गति र उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट चाहिन्छ। समितिले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा चिकित्सक र विद्यार्थीसँग पनि छलफल गरेको थियो। ‘दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी युवराज अधिकारीले कोभिड महामारीपछि भर्चुअल पढाइ गरिएको तर इन्टरनेट नचलेर धेरै दिन पढाइ रद्द गर्नुपरेको अनुभव सुनाए’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त गुनासो समितिले सुबिसुका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुनाएको थियो। त्यस क्रममा उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिले लगिन बेस्ड वायरलेस वाइफाईका लागि जडान गरिएको डिभाइसले त्यति राम्रो ‘पर्फरमेन्स’ दिन नसकेको स्विकारेका थिए। र, चाँडै नयाँ डिभाइस थपिने आश्वस्त पारेका थिए।
प्रतिष्ठानको मेडिकल तथा डेन्टल फ्याकल्टी कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले इन्टरनेट, औषधि, उपकरण खरिद गर्दा गरिएका आर्थिक अनियमिततामा संलग्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सुबिसु प्रदेश १ का प्रमुख शेखर भट्टराईले प्रतिष्ठानले अन्य कम्पनीको भन्दा कम मूल्य रहेका कारण सुबिसुसँग खरिद सम्झौता गरेको बताए। सुबिसु धरानका प्रमुख फुर्वा शेर्पालाई अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सोध्यो, ‘५० एमबीपीएस किन्दा प्रतिएमबीपीएस शुल्क कति पर्छ ?’ उनले प्रति एमबीपीएस ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको बताए।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. चूडामणि पोखरेलले इन्टरनेट अनियमितताका विषयमा बुझाइएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिष्ठानको बैठक बसी आवश्यक निर्णय हुने बताए। उनले इन्टरनेट सेवा सम्बन्धमा प्रतिष्ठानकै चिकित्सकहरूबाट व्यापक जनगुनासो आएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
