अन्नपूर्ण समाचार प्रभाव: बीपीमा अवैध रुपमा गरिएको इन्टरनेट खरिद सम्झौता रद्ध

धरान: बीपी कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले अबैध रुपमा सुविसुसँग खरिद गरेको इन्टरनेट सम्झौता खारेज गरेको छ ।

प्रतिष्ठानलाई आवस्यक इन्टरनेट सेवा खरिद गर्दा विना प्रतिष्पर्धा सुविसु कम्पनीसँग महंगो शुल्कमा खरिद गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठमा प्रकासित भए पश्चात सम्झौता रद्ध गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, निर्देशक गौरीशंकर साह र कम्युटर शाखा प्रमुख राकेश दासको मिलेमतोमा सुविसुसँग मिलेमतो गरी बजार मुल्य भन्दा महंगो शुल्कमा इन्टरनेट खरिद गरी लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको थियो ।

सुरुमा दासले साहलाई र साहले गरीलाई इन्टरनेट खरिदको सिफारिस गरे पश्चात विना प्रतिष्पर्धा बजार मूल्य भन्दा महंगो शुल्कमा सुविसुसँग इन्टरनेट खरिद गरिएको थियो । इन्टरनेट खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित रहेको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका थिए ।

२०१७ मा प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपती डा. बलभद्रप्रसाद दासले सुविसुसँगै ३० एमबीपिएस इन्टरनेट खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । गिरीले गत बैशाख १२ गते सुविसुसंग सार्बजनिक खरिद ऐन विपरित विना प्रतिष्पर्धा ५० एमबीपिएस क्षमताको इन्टरनेट खरिद गरेपछी मासिक  ५ लाख ३३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ पाँच पैसा भष्ट्रचार भएको थियो ।

नेपाल टेलिकमलेलिज लाईन प्रति एमबीपिएस इनटरनेटको मूल्य २ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ पचास पैसा मूल्य पर्ने भए पनि डा. गिरीले आर्थिक प्रलोभनमा परी सुविसुसँग लिज लाईन प्रति एमबीपिएस मासिक १३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेका थिए । विना प्रतिष्पर्धा सुविसुसंग गरिएको सम्झौताले बीपी प्रतिष्ठानले सुविसुलाई गत दश महिनाको ५३ लाख ३८ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बढी रकम सुविसुलाई भुक्तानी दिएको छ ।

समाचार प्रकासित भएपछि प्रतिष्ठानले सुविसुसँगको थप २० एमबीपिएसको सम्झौता रद्ध गरी ३० एमबीपिएसलाई कायम गरेको जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका सह प्रवक्ता डा. चुडामणि पोखरेलले सुविसुसँग गरिएको नयाँ इन्टरेनट खरिद सम्झौता फ्रेबुअरी १ देखि लागु हुनेगरी सम्झौता खारेज गरिएको बताए । उनले पुरानो रेटमा समेत मूल्य घटाएर हालको बजार भाउ अनुसारको नयाँ रेट कायम गर्ने सहमति गरिएको बताए ।

मिलेमतोमा खरिद गरिएको इन्टरनेट खरिद सम्झौता खारेज गरिए पश्चात प्रतिष्ठानलाई बार्षिक ३२ लाख भन्दा बढी फाइदा हुने भएको छ ।

इन्टरनेट खरिदमा भष्ट्रचार भएको व्यापक गुनासो भएपछि रजिष्ट्रार डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले प्रतिष्ठानका डा. विजय खनालको संयोजकत्वमा सात सदस्य छानविन समिति गठन गरेका थिए । छानविन समितिले रेग्मीलाई इन्टरनेट खरिद गर्दा विना प्रतिष्पर्धा सुविसुलाई ठेक्का दिएका कारण मासिक प्रतिष्ठानलाई ५ लाख ३३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ पाँच पैसा रकम नोक्सानी भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सुविसु प्रदेश १ का प्रमुख शेखर भट्टराईले प्रतिष्ठानमा उपलब्ध गराइएको इन्टरनेटको मूल्य हालको बजार मूल्य अनुसार दर रेट कायम गरी नयाँ सम्झौता गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।आर्थिक रुपमा धरासायी बनेको प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरुकै संलग्नतामा भष्ट्रचार हुन थालेपछी प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुले गएको माघ महिनाको तलव समेत थाप्न नपाएको प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेश थापाले बताए । उनले  अबैध रुपमा सुविसुसँग गरिएको इन्टरनेट खरिद गर्दा हिनामिना भएको रकम संलग्न पदाधिकारीसँग असुल उपर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।