अबको विकल्प

लोकतन्त्रका सबै मानक भत्काएर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन

केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्ड माधव पक्षलाई आफूविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सार्वजनिक चुनौती दिनुभयो। संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा रहेको अनुमान गरिएकोमा उहाँले दिएको खुला चुनौतीले नेकपाको अनियन्त्रित विवादलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सघाउ पुर्‍याउन सक्छ। ओलीविरुद्ध गरिएका कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन अस्वीकार गरिसकेकाले यसको प्रामाणविक मूल्य र महत्व शून्यबराबर छ। बहुमतीय विधिलाई स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री राजी भएको अवस्थालाई पार्टी एकता जोगाउने र बहुमतप्राप्त पार्टीले नै वैकल्पिक सरकार दिने मौकाका रूपमा सदुपयोग गर्न प्रचण्ड नेपाल पक्ष चुक्नु हुँदैन।

सर्वोच्च अदालतले दिएको सन्देश

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलामा भनिएको छ, ‘चुनावमा  बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य हुन जान्छ।’ संवैधानिक इजलासले नेकपा र पार्टीका नेताहरूलाई दायित्व बोध गराउँदै भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलले आफ्नो नेताको चुनाव गर्छ र निजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु सामान्य समझको कुरा हो।’ पार्टीभित्रको किचलोतर्फ संकेत गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ, ‘राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादलाई प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम समाधान गर्नु प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय भई संसदीय दलको नेतामाथि विश्वासको मत यथावत् रहेको वा अविश्वास रहेका कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ।’ सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको मात्र छैन; पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद दलको विधानअनुसार किनारा लगाउन तथा संसदीय दलको नेताप्रति विश्वास रहे–नरहेको निक्र्योल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संसदीय दलको नेताको चयन गरी वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुको सट्टा सीधै प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कार्य सर्वोच्चको फैसलाको मर्मविपरीत हुन जान्छ। वैधानिक ढंगले पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा विधानबमोजिम राजनीतिक गतिरोधको निकास दिनु नेकपाका प्रत्येक सदस्य एवं सांसदहरूको संवैधानिक कर्तव्य एवं संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको तथ्य नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

प्रचण्ड–माधव पक्षको जिम्मेवारी

प्रचण्ड माधव पक्षले दफा ४४ बमोजिम आधिकारिकताको दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ। तर दाबी प्रस्तुत गरेकै आधारमा अधिकारप्राप्त निकाय कुनै टुंगोमा पुग्नुअगावै नेकपा विभाजन भएको मान्न मिल्दैन। विवादको निरूपण गर्न अख्तियारवाला निकायसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसको निर्णयलाई कुर्नुको विकल्प रहँदैन।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४(४) मा कुनै पक्षले दाबी र अर्को पक्षले लिखित जवाफ पेस गरिसकेपछि मेलमिलापका लागि आयोगले प्रयत्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, सकेसम्म राजनीतिक दलहरू विभाजित नहोऊन् भन्ने विधायकी मनसाय देखिन्छ। तसर्थ आयोगको निर्णय नआउँदै प्रचण्ड–माधव पक्ष फरक दलको रूपमा प्रस्तुत हुनु संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रूपले समेत नमिल्ने कुरा हो।

प्रचण्ड–माधव पक्षसामु पार्टी एकता जोगाउँदै संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने वा विभाजनको बाटो रोज्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय कुर्ने दुइटा विकल्प रहेका छन्। आधिकारिकताको विवाद विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा आयोगसामु बहुमत भएको पक्षलाई मान्यता दिनुपर्ने एक मात्र विकल्प भएको तथ्य सही होइन। ऐनले पक्षको दाबी, लिखत जवाफ र उपलब्ध प्रमाणलाई विवादको छिनोफानो गर्ने पहिलो आधार मानेको छ भने त्यसबाट निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मात्र बहुमत पक्षको निर्णयलाई वैकल्पिक आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय समितिमा बहुमत भएका आधारमा सोही पक्षले नै मान्यता पाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान ऐनमा रहेको छैन।

निर्धारित प्रक्रियाको परिपालना गरी विवाद निरूपण गर्ने तथा प्राप्त नतिजालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने जिम्मेवारी जनताको काँधमा छोड्नु नै सबैभन्दा धेरै बुद्धिमानी हुन्छ।

विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि अन्योल थपेको छ। विवाद प्रारम्भ भएको मिति कुन समयलाई मान्ने भन्ने विषय आयोगको तजविजमा रहेको छ। हदम्यादको विषयलाई उठाएर आयोगले विवादभित्र प्रवेश गर्न नपर्ने निर्णय गर्न सक्छ। नेकपा विवाद सुल्झाउनका लागि तगारो बनेको अर्को व्यवस्था ऐनको दफा ३३ हो। कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन भई आयोगबाट मान्यताप्राप्त गरेको पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर नयाँ दल गठन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। यो प्रावधानले कानुनी व्याख्याको माग गर्छ। यसै प्रावधानलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गर्न नमिल्ने निर्णय गर्न सक्छ।

पार्टी विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली अफ्ठेरोमा परे पनि यो गौण विषय हो। कांग्रेसले दल विभाजन विधेयक ल्याए सघाउने वचन दिइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको सहारा पनि लिन सकिन्छ। खासगरी जनतामाझ स्थापित भइसकेको सूर्य चिन्ह गुमाउन ओली तयार नभएको देखिन्छ। जसको कारणले राजनीतिक गतिरोधको गाँठो त्यति सजिलै फुक्ने सम्भावना देखिँदैन।

संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न !

भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई प्रस्तावित गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। तर नेपाली कांग्रेस र जसपाले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरेर प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता लिएर कांग्रेस र जसपासँगको समझदारीपश्चात् नयाँ प्रस्ताव पेस गर्नुको विकल्प छैन।

प्रतिनिधिसभाको बैठकको दिन नजिकिँदै गर्दा नेकपाभित्रको विवाद र अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासो पाइएको छ। दलका हरेक सदस्यहरू पार्टीको निर्णय, सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहन्छन्। उनीहरूमा वैचारिक स्वतन्त्रता रहने भए पनि पार्टी निर्णयका विरुद्ध मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका हुँदैनन्। दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम सचेतकले चारवटा विषयमा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावलगायतका विषयमा समेत ह्विप जारी गर्न सकिन्छ। संसदीय दलले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु हरेक सदस्यको कानुनी र नैतिक कर्तव्य हो। नेकपाको संसदीय दलको विधानमा पनि ह्विप जारी गर्न पाउने र त्यसको पालना गर्नु प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा अनुशासन उल्लंघनको प्रकृति हेरी नसिहत दिने, सदनको क्रियाकलापमा भाग लिन वञ्चित गर्नेदेखि दलको सदस्यता खारेज गर्नेसम्मको कठोर प्रावधान राखिएका छन्। संसदीय दलको नेताले कुनै पनि सांसदलाई हटाउनेबाहेकका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसदीय दलको निर्देशन पालना गर्नु कुनै स्वेच्छिक वा स्वविवेकीय विषय नभई बाध्यकारी व्यवस्था हो, केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा भएकाले ओलीले सांसदको पद खोस्न नसक्ने भए पनि संसदीय प्रणालीमा फ्लोर क्रस अक्षम्य अपराध हो। राजनीति र प्रेममा सबथोक जायज हुन्छ र फलामले फलामलाई काट्छ भन्ने सिद्धान्तबाहेक कुनै तर्क र सिद्धान्तले फ्लोर क्रसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो जनादेश जोगाउन वा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार रहन्छ र प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुन्छ। वेस्ट मिन्सटरियल संसदीय प्रणालीको आधारभूत पक्षलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको छैन। संसदीय व्यवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व विभिन्न पूर्वशर्त पालना गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विकास हँुदै आएका छन्। चर्चित लेस्ले टेस्टे सिद्धान्तअनुसार संसद्ले आफ्नो काम गर्न सक्ने अवस्था रहेसम्म र प्रस्तावित चुनाव राष्ट्रको हितमा नभएमा संसद्को विघटन हुँदैन।

सांसद खरिदबिक्री (हर्स ट्रेडिङ) जस्ता विकृतिले संसदीय व्यवस्था बदनाम हुँुदै गएको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने तिकडमबाजीले सिंगो व्यवस्थामाथि नै जनताको अनास्था पैदा हुनसक्छ। संसद् खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर आरोपलाई पुष्टि गर्न यस्ता विकृति पर्याप्त हुन सक्छन् । भलिबलको नियमअनुसार फुटबल खेल खेल्न सकिँदैन। संसदीय एवं लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत ओली सरकारको विकल्प खोज्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हो।

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो। कांग्रेसकै अडानले संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता सम्भव भएको हो। संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने र संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्नेमा धेरै फरक रहेको छ। संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्ध दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गरेका प्रचण्ड अहिले संसदीय व्यवस्थाका रक्षक भएका हुन् वा संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल बनाउने खेल खेलिरहेका छन् भनेर नेपाली कांग्रेस स्पष्ट हुन जरुरी छ। ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने दर्शनका पक्षपाती प्रचण्डले कतै कांग्रेसको ढाडमा टेकेर संसदीय व्यवस्थाको टाउकोमा हान्न खोजिरहेका त छैनन् ? यो प्रश्न सोचनीय रहेको छ।

कांग्रेस कुनै नेकपाको एउटा खेमासँग मिलेर सरकार बचाउने, बनाउने र भत्काउने खेलमा सहभागी हुनु भनेको आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो। कांग्रेस आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जस्तो छाडातन्त्रको मतियार बन्न सुहाउँदैन। नेकपा विवादको छिनोफानो भएपछि मात्र अन्य विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा फ्लोर क्रस दण्डनीय कार्य हो भन्नेमा कुनै शंका छैन, नेकपाको फ्लोर क्रसलाई भर्‍याङ बनाएर कांग्रेस र जसपा सत्तामा जाने हो भने संसदीय व्यवस्था पंगु हुन पुग्छ।

अन्त्यमा,

‘इगो इज द एनिमी’ नामक पुस्तकका लेखक रायन होलिडेले ‘विषाक्त अहम्’ लाई नै मानिसको दुःखीपन र असफलताको कारकका रूपमा औंल्याएका छन्। नेताहरूको यही विषाक्त अहम्कै कारण देश अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। लोकतन्त्रका सबै मानक भत्काएर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। प्रक्रिया र परिणामप्रतिको स्वीकारोक्ति नै लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो। निर्धारित प्रक्रियाको परिपालना गरी विवाद निरूपण गर्ने तथा प्राप्त नतिजालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने जिम्मेवारी जनताको काँधमा छोड्नु नै सबैभन्दा धेरै बुद्धिमानी हुन्छ। क्षणिक रूपमा गणितले राजनीतिको निर्धारण गरेजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा राजनीतिले नै गणितको निर्धारण गर्छ। यथार्थको सबैले हेक्का राख्नुपर्छ।

-ओली अधिवक्ता हुन्।