खामेनीको अन्तिम संस्कारका क्रममा आक्रमण गरे कडा जवाफ दिने इरानकाे चेतावनी

खामेनीको अन्तिम संस्कारका क्रममा आक्रमण गरे कडा जवाफ दिने इरानकाे चेतावनी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : इरानले आफ्ना सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनीको अन्तिम संस्कारका क्रममा यदि अमेरिका, इजरायल र उनीहरूका सहयोगीहरूले कुनै पनि किसिमको कारबाही गरेमा त्यसको कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएकाे छ।

बीबीसी मनिटरिङका अनुसार, इरानको खातम अल-अम्बिया केन्द्रीय मुख्यालयका कमान्डर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाहीले खामेनीको अन्तिम संस्कार अगाडि अमेरिका, इजरायल र उनीहरूका सहयोगीहरूलाई इरानविरुद्ध कुनै पनि कदम नचाल्न चेतावनी दिएका हुन्।

इरानको सर्वोच्च सैन्य कमानका प्रमुख अब्दुल्लाहीले अन्तिम संस्कार समारोहले इरानी जनता अली खामेनीको मृत्युको 'बदला लिन'दृढ छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने बताए। यो जानकारी इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) सँग आबद्ध तसनीम समाचार एजेन्सीले जुलाई २ मा आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमार्फत दिएको हो।

'हामी शक्तिशाली इरानका शत्रुहरू, विशेष गरी अमेरिका, जायोनी शासन 'इजरायल र उसका क्षेत्रीय तथा क्षेत्र बाहिरका सहयोगीहरूलाई चेतावनी दिन्छौँ कि उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको भ्रम वा गलत आँकलन नगरुन्।' उनले इरानको सीमा वा क्षेत्रविरुद्ध गरिने कुनै पनि 'धम्की वा आक्रामक कारबाही'को जवाफ इरानी सशस्त्र बलले 'कडा र पछुतो हुने गरी' दिने स्पष्ट पारे।

तेहरान नगरपालिकाका सांस्कृतिक तथा सामाजिक मामिलाका उपप्रमुख मोहम्मद अमीन तवाकलिजादेहका अनुसार जुलाई ९ मा उनकाे पार्थिव शरीर समाधिस्थ गरिने छ । उनको शवयात्रा र अन्त्येष्टिसम्बन्धी धार्मिक विधि–विधान इरान र इराकमा पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुनेछन् । जुलाई ४, ५, ६, ७ र ८ तारिखमा हुने अली खामेनीको अन्तिम संस्कारमा राजधानी तेहरानमा १ करोड ५० लाखदेखि २ करोड मानिसहरू सहभागी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ र सोही अनुरूप तयारी भइरहेको छ।

यसैबीच, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारतका तर्फबाट बिहारका गभर्नर सैयद अता हसनैन र विदेश मामिला राज्यमन्त्री पवित्र मार्गेरिटा जुलाई ३ मा अयातुल्लाह सैयद अली खामेनीको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन इरान जाने जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.