धनगढी : गत दुई आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत खर्च नाघ्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास खर्च यस वर्ष पनि न्यून भएको छ। चालू आवको गत फागुनसम्म २० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको विकास बजेट २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ। ‘पुँजीगततर्फ २०.७३ र चालूतर्फ २२.८५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए। उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि आशातित रूपमा खर्च हुन नसकेको बताए।
‘गत आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट १७.२६ प्रतिशत खर्च भएकोमा यसपालि त्यो प्रतिशत २० पुगेको छ, यसलाई त्यति धेरै सुधार भएको त भन्न सकिँदैन तर प्रतिशतका आधारमा बढी भने भएको छ’, उनले भने। प्रतिनिधिसभा भंग भएर नेकपामा देखिएको विवादपछि सुदूरपश्चिमका दुई मन्त्रालय दुई महिनादेखि खाली छन्।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई ओली पक्षमा लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदमुक्त गरेका थिए। त्यसको केही दिनमै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। बोहरा पनि ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
‘मन्त्रालय नै खाली छ, पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय भनेको भौतिक पूर्वाधार हो, त्यसमा मन्त्री नै छैनन्, मुख्यमन्त्रीले न नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छन्, न आफूले नै चलाउन सकेका छन, अनि विकास बजेट कसरी कार्यान्वयन हु्न्छ’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने।
उनले प्रदेश सरकारसँग विकास निर्माणको भिजन नै नभएको आरोप लगाए। ‘प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी पनि छन्, अहिले मातहतका अड्डा पनि छन् तर २० प्रतिशत मात्रै खर्च किन ? त्यसैले यो सरकार फेलियर सरकार हो, यसमा कुनै मिसन भिजन छैन’, डा. रावलले भने।
प्रदेशभरिमा सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत भएको छ। ११ अर्बको विकास बजेटमा त्यस मन्त्रालयले दुई अर्ब ८२ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
बढी बजेट भएका मन्त्रालयले नै वित्तीय प्रगति गर्न सकेका छैनन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुई अर्ब पुँजीगत बजेट छ। तर उसले पनि फागुन मसान्तसम्म ३६ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। त्यो प्रतिशतमा १७ मात्रै हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विकास, खेलकुदलगायत विषय पर्छन्।
‘८३ प्रतिशत बजेटको कार्यान्वयन अबका चार महिनामा गर्नै सकिँदैन, नेपालमा दुई चौमासिक चुप लागेर बस्ने र जेठ, असार लागेपछि मात्रै काम सुरुआत गर्ने परिपाटी छ, त्यो अन्त्य नहुँदासम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्था यस्तै भइराख्छ’ आर्थिक मामिलाका जानकार शिवहरि मुडभरीले भने।
‘बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिका बनाउनुपर्छ। साउन भदौमा बर्खाको बेला हुन्छ, त्यतिबेला टेन्डर आह्वान, सम्झौता गर्ने हो, दसैं लगत्तै हरेक योजनामा काम सुरु भई हाल्नुपर्छ, तर यहाँ चैत वैशाखमा टेन्डर हुन्छन्, असारमा भुक्तानी, अनि कसरी विकास खर्च कार्यान्वयन होला र ?’
विकासे मन्त्रालयमा त बढी बजेट ठीकै हो तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका भागमा मात्रै ४५ करोड पुँजीगत बजेट राखिएको छ। त्यसमध्ये फागुनसम्म १ करोड ८० लाख मात्रै खर्च भएको छ। प्रतिशतमा भन्ने हो भने त्यो ३.९८ प्रतिशत हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
