निजीमा छैन एकरूपता

निजीमा छैन एकरूपता

विराटनगर /झापा : प्रदेश १ का ठूला निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितका लागि फरक बेड तयार गरेर उपचार थाले पनि फरक शुल्क भने निर्धारण गरेका छैनन्।  मोरङका नोबेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज र झापाको बीएन्डसी अस्पतालसँग सरकारले नै संक्रमितको उपचार गर्न सहकार्य गरेको छ।  नोबेलबाहेकका दुई अस्पतालमा सरकारले बेड शुल्क तिर्दै आएको छ।  नोबेलमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण शुुल्क सरकारले तिर्ने सहमतिअनुसार संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।  

सरकारले बेड शुल्क मात्रै  तिर्ने हुँदा निजीमा उपचार गर्न जाने संक्रमितले बाँकी शुल्क आफैं भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रदेश १ सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई बताउँछिन्।  ‘सरकारी अस्पतालमा पनि अहिले पर्याप्त उपचार भइरहेको छ।  कोही निजीमा उपचार गर्न जान्छ भने बीएन्डसी र विराटमा बेड चार्ज सरकारले तिर्छ।  नोबेलमा निःशुल्क छ’, मन्त्री राईले भनिन्, ‘हामीले नै सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पतालका पनि धेरै बेड अझै खाली छन्।’

निजीमा उपचार गर्न पुगेका केही संक्रमितले भने बढी शुल्क लिएको गुनासो पोख्ने गरेका छन्।  विराट मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको बेड शुल्कबाहेक सबै शुल्क लिने गरेको अस्पतालका इन्चार्ज सुनील देवले बताए।  ‘सरकारले तोकेको ३ हजार ५ सयबाहेक  शुल्क बिरामीले तिर्नुपर्ने हाम्रो सम्झौता हो’, देवले भने।   

देवका अनुसार यस अस्पतालमा दैनिक जनरल वार्डको बेडमा रहेका बिरामीलाई चार छाकको खानासहित अक्सिजन, मेडिकल अफिसरसहित कन्सल्टेन्टको परामर्शको दैनिक ८ हजार ५ सय तिर्नुपर्ने हुन्छ।  ‘८ हजार ५ सय मध्येमा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार ३ हजार ५ सय छुट गर्ने गरेको छ’, उनले भने।  भेन्टिलेटरको थप रकम बिरामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ।  हाल सो अस्पतालमा ४२ जना कोरोनाका बिरामी उपचारमा छन्।  

नोबेल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले बताए।  ‘सरकारसँगको सम्झौताअनुसार निःशुल्क उपचार गरिरेका छौं’, दाहालले भने।  नोबेलमा प्रदेश १ र २ का २८ संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।  यसअघि पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणका बेला उपचार सुरु गरेको म्याक्स इन्टरनेसनल ट्रमा सेन्टर र न्युरो कार्डिया मल्टी स्पेसालिटी अस्पतालले यसपटक कोरोनाको उपचार सुरु गरेका छैनन्।  
झापाको बीएन्डसीबाहेक अन्य निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेका छैनन्।  झापाकै मेची प्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमितको उपचार हुने भएकाले निजीमा जान चाहने मात्रै बीएन्डसी पुग्ने गरेका छन्।   

दमक नगरपालिकाको पहलमा दमक अस्पतालले भेन्टिलेटर र आईसीयूबिनाको कोरोनाका बिरामीको उपचार कक्ष छुटाएको छ।  उक्त अस्पतालमा आएका बिरामीलाई गाह्रो परे बिर्तामोडको बीएन्डसी नै लैजाने गरिएको छ। बीएन्डसीले कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टै बेड छुट्याएर उपचार गरिरहेको छ।   

बीएन्डसी र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालसँग ६५ वटा भेन्टिलेटरसहित आईसीयू बेड, विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रयोगशाला छ।  तीमध्ये २५ भेन्टिलेटरसहित आईसीयू शय्या कोभिडका बिरामीलाई छुट्याएको छ।  ‘हामीलाई सरकारले बेड शुल्कबराबर दैनिक १५ हजारसम्म रकम दिन्छ।  त्यसबाहेक सेवासुविधाअनुसार बिरामीले बेहोर्ने हो’, अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिस गिरीले भने, ‘सरकारले दिएको छुट सबैलाई दिएका छौं।’ 

गिरीका अनुसार कोरोना महामारीको पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका बिरामीलाई ‘हवाई बेड लिफ्ट’ गरी उपचारार्थ पनि बीएन्डसी अस्पतालमा ल्याएरसमेत उपचार गरिएको थियो।  काठमाडौंका अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू शय्या नपाएपछि झापा कमल गाउँपालिका–५ का बिरामीलाई बीएन्डसी अस्पताल ल्याइएको थियो।  
काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालबाट झापाकै एक कोरोना संक्रमितलाई वैशाख १५ गते पनि भेन्टिलेटरसहित आईसीयू अभाव भएपछि हवाई चार्टरमार्फत अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।  बीएन्डसीमा ३५ जना संक्रमित उपचाररत छन्।  

झापाकै सरकारी अस्पताल मेची प्रादेशिक अस्पतालमा भने ७५ शय्यामा २५ जना मात्र उपचाररत छन्।  १ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको उक्त अस्पतालमा दैनिक २ सयको मात्र परीक्षण हुँदै आएको छ।  उक्त अस्पतालमा १ भेन्टिलेटर, ३ आईसीयू र २५ वटा एचडीयू छन्।   

‘गत वर्षजस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।  हामी तयारीमै छौं।  निजीतिर धेरै सुविधा खोज्दै गएर हो कि मेची अस्पतालमा त्यति भीड छ्रैन,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी मनोज पोख्रेल भने, ‘हामीसँग ४७ वटा सिलिन्डर छन्।  अहिले दैनिक २५ ओटा मात्र खपत भएका छन्।  दैनिक ३५ ओटा सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता पनि हामीसँग छ। ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.