पर्याप्त जनशक्ति, बजेट र कानुनी आधारको व्यवस्था गर्न सकिएमा अनुगमनमा देखिएका अल्पकालीन समस्या समाधान हुनसक्छ
प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रमुख काम आचारसंहिता अनुगमन, मेलमिलाप अनि कारबाही हो। उजुरी, स्वअनुगमन र गुनासो/जनगुनासोका आधारमा काउन्सिलले आचारसंहितासम्बन्धी अनुगमन गर्दैआएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएपछि मात्रै ६५ वटा सञ्चारमाध्यम/वेबपोर्टललाई कारबाहीमा परेका छन्।
काउन्सिलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमविरुद्ध अनलाइन प्रणाली वा प्रत्यक्षरूपमा दिनहुँ उजुरी पर्छ भने काउन्सिलले हरसमय स्वअनुगमन गरिरहेको हुन्छ। मिडियाका विषयप्रति चित्त नबुझेर विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाले कारबाहीको माग राखी उजुरी दिने गर्छन्। यस्ता उजुरी संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै हुन्छन्। २०७७ साउनदेखि २०७८ वैशाखसम्मको अनुगमनको स्थिति हेर्दा १४६ उजुरी परेको देखिन्छ।
उजुरीको विश्लेषण
उजुरीको प्रकृति/प्रवृत्तिलाई विभिन्न आधारमा व्याख्या, विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जस्तै : मिडियाको प्रकारअनुसार छापा/विद्युतीय। छापाभित्र दैनिक, अर्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक तथा विद्युतीयभित्र रेडियो, टिभी र अनलाइन पर्छन्।
केही वर्ष पहिलेसम्म विद्युतीयभन्दा छापामाध्यमविरुद्ध बढी उजुरी पथ्र्यो। अहिले यसलाई विद्युतीय माध्यमको तेस्रो प्रकार (अनलाइन)ले उछिनेको छ। यसअवधिमा अनलाइनविरुद्ध सबैभन्दा बढी ९६ वटा उजुरी परेको छ। यो भनेको ६५.७५ प्रतिशत हो। पत्रपत्रिकाविरुद्ध १८ वटा उजुरी परेको छ। यो भनेको १२.३२ प्रतिशत हो। टिभीविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको छ। यो भनेको १०.९५ प्रतिशत हो।
एफएम रेडियोविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ। पेसागत आचरणविपरीत गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको भनी पिटी लोप्चोनले हिमाल एफएमविरुद्ध यस्तो उजुरी हाल्नुभएको हो। अरू मिडियाको तुलनामा रेडियोविरुद्ध थोरै उजुरी पर्ने गर्छ। यसको मूलकारण एक त हनन्का घटना कमै हुनु, अर्काे उजुरी हाल्ने अवस्था आए पनि त्यसको अभिलेख पाउन नसक्नु। तर निर्वाचनको समयमा रेडियोविरुद्ध चुनाव प्रचारप्रसारको समय र विषयवस्तुलाई लिएर बढी उजुरी पर्ने गर्छ। काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र नपरे पनि अनलाइन टिभीविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको छ। शान्तबहादुर घलेले स्टार अनलाइन टिभी र सम्झना रौनियरले रजतपट अनलाइन टिभीविरुद्ध उजुरी हाल्नुभएको हो। अनलाइन र रेडियोविरुद्ध संयुक्तरूपमा एउटा उजुरी परेको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरप्रमुख शिवनाथ महतोले टुडेपाटी डटकम र रेडियो जुनताराविरुद्ध आफ्नो मानमर्दन, चरित्रहत्याको विषयलाई लिएर उजुरी हाल्नुभएको हो।
युट्युवका विषयमा छिटो कानुन ल्याउन र कानुन आउनुअघि अनुगमनको नीतिगत अधिकार काउन्सिललाई दिन राज्यलाई पटकपटक भनिएको भए पनि अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन।
सरकारी सञ्चार संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) विरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ। धर्मराज भट्टराईले आफ्नो गोपनीयताको हकको सम्मान गर्न माग गर्दै राससका रूपन्देही प्रतिनिधि निरु गौतमविरुद्ध उजुरी हाल्नुभएको हो। यो अवधिमा अन्य सरकारी माध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनविरुद्ध उजुरी परेको देखिँदैन। काउन्सिलले रक्सीसम्बन्धी विज्ञापनको विषयमा गोरखापत्र दैनिकसहित काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रकाशित केही दैनिकलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
अनलाइन र साप्ताहिक पत्रिकाविरुद्ध संयुक्त रूपमा दुईवटा उजुरी परेको छ। सोल्टी होटलका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाईंले आफ्नो मानमर्दन, चरित्रहत्याको विषयलाई ताजा नेपाल डट कम र ताजा खबर साप्ताहिकविरुद्ध उजुरी हाल्नुभएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुखसूचनाअधिकृतले संस्थाको मानमर्दन र चरित्रहत्याको विषयलाई लिएर कर्मचारी डट कम र तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकविरुद्ध उजुरी दिनुभएको छ।
यस्तै अनलाइन र दैनिक पत्रिकाविरुद्ध संयुक्तरूपमा एउटा उजुरी परेको छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णमुरारी चौलागाईंले संस्थाको मानमर्दन र चरित्रहत्याको विषयलाई लिएर लोकप्रिय समाचार दैनिक, मध्यविन्दू अनलाइन र सगरमाथा पोष्ट अनलाइनविरुद्ध उजुरी दिनुभएको छ। काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरे पनि केही सामाजिक सञ्जालविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन्। तीनवटा यस्ता उजुरीमध्ये दुईवटा युट्यूव च्यानलविरुद्ध छन्।
चारवटा उजुरी अन्यभित्र राख्नुपर्ने खालका छन्। इमान्दार मिडिया प्रालिले डोमेन नामको विषयमा हालेको उजुरी, स्वतन्त्र पत्रकार रमेश घिमिरेले आफूलाई दुव्र्यवहार गरिएको भनी नेपाल प्रहरीविरुद्ध हालेको, साइबर ब्युरो नेपाल प्रहरीले संगठनको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी पीएनपी मिडिया प्रालिविरुद्ध हालेको र कानुनविपरीत सहकारीको विज्ञापन छापेको भनी युवराज शर्माले विभिन्न मिडियाविरुद्ध हालेको उजुरी यसभित्र पर्छ। अनलाइनले अनलाइनविरुद्ध हालेको उजुरी एउटा छ। आफ्ना सम्पूर्ण सामग्री हुबहु साभार गरेको भन्दै सेतो पाटी डट कमले सिधा बाटो डट कमविरुद्ध यस्तो उजुरी हालेको हो।
संस्थागत व्यक्तिगत आधारमा
संस्थाको चरित्र, मान–प्रतिष्ठा, इज्जत आदिलाई जोडेर सम्प्रेषित समाचारले पारेको आघातका विषयमा संस्थाले नै हालेको उजुरीलाई ‘संस्थागत उजुरी’ भनिन्छ। यस्तो उजुरी यस आवमा ५२ वटा परेको देखिन्छ। मानसम्मान, चरित्र, इज्जत आदिलाई लिएर मिडिया वा पत्रकारविरुद्ध व्यक्तिले हालेको उजुरीलाई ‘व्यक्तिगत उजुरी’ भनिन्छ। यस अवधिमा यस्तो उजुरी ९४ छन्।
काउन्सिलले स्रोतसाधन र जनशक्तिअनुसार सक्रिय भएर ‘स्वअनुगमन’ गर्दैआएको छ। २०७७ साउनदेखि २०७८ वैशाखसम्म ३२७ वटा स्वअनुगमन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय (हेलो सरकार)बाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् काउन्सिलमा नाम वा कोड नम्बर दिएर गुनासो/जनगुनासो आएको हुन्छ। यसअवधिमा सातवटा गुनासा आएकोमा माघ र चैत्रको १/१ वटाबाहेक अन्य सबैको फछ्र्याैट भइसकेको छ।
काउन्सिललाई सिधै कार्यार्थ नभनी सम्बन्धित संघसंस्थालाई इंगित गरेर पठाइएका उजुरीका प्रतिलिपि पनि काउन्सिलमा आउने गर्छ। यो पनि एक प्रकारको उजुरी नै हो। किनकि यसबाट पनि उजुरीको प्रवृत्ति, मिडियाले गर्ने व्यवहार, मिडियाप्रति सरोकारवालाको धारणा, बुझाइ, मिडिया र सम्बन्धित पक्षबिचको सम्बन्ध र व्यवहार बुझ्न सकिन्छ। यसलाई काउन्सिलले सक्रिय कारबाही नगरी आफ्नो अभिलेखमा राखी प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सवका अवसरमा वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छ। यद्यपि एकदमै संवेदनशील विषय (जस्तै, राष्ट्रियता, लैंगिक हिंसा, सामाजिक द्वन्द्व बढाउने) भएमा यसैलाई आधार मानी कारबाही बढाउन सक्छ। प्रक्रिया नपुगेका उजुरी पनि आए कारबाही थाल्नुअघि प्रक्रिया पुर्याउन सुझाव दिइन्छ।
उजुरीको प्रकृति/प्रवृत्तिका आधारमा
समग्रमा एकै दिन फरकफरक प्रकाशन भएको, गलत सूचना दिई पेसागत आचरणविपरीत कार्य गरेको, क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने, विज्ञापनलाई समाचार र समाचारलाई विज्ञापन बनाइएको, गोपनीयताको हक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारीविपरीत मानहानी, सत्यता नभएको, भ्रामक र गलत सूचनाजस्ता प्रकृति र प्रवृत्तिका उजुरी पर्छन्।
अन्य उजुरीका प्रवृत्ति र प्रकृति अश्लील, स्वास्थ्यसम्बन्धी अतिरञ्जना, गाली–बेइज्जती–मानहानी–मानमर्दन–चरित्रहत्या, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सम्मानविपरीत, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने आदि छन्। यसमा सबैभन्दा बढी उजुरी गाली–बेइज्जती–मानहानी–मानमर्दन–चरित्रहत्यासम्बन्धी छन्। त्यसपछि क्रमश: सत्यता नभएको–भ्रामक समाचारसम्बन्धी, गलत सूचना दिई पेसागत आचरणविपरीत कार्य गरेकोसम्बन्धी, गोपनीयताको हकको सम्मानसम्बन्धी, स्वास्थ्य अतिरञ्जनासम्बन्धी, क्षेत्राधिकारभित्र नपर्नेसम्बन्धी, विज्ञापनलाई समाचार र समाचारलाई विज्ञापन बनाइएको, गलत व्यवहार, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी, अश्लील, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सम्मान तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्नेसम्बन्धी रहेको देखिन्छ। स्वअनुगमनका विषय पनि यस्तै छन्।
कारबाही प्रक्रिया
सकेसम्म मिडिया, पत्रकार र उजुरीकर्ताबिच मेलमिलाप गराउनु र मिडियामार्फत हुने सामाजिक द्वन्द्व कम गराउन जोड दिनु काउन्सिलको मान्यता हो। अदालतमा समेत मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको विषयलाई अध्ययन गरेर काउन्सिलले केही अघिदेखि मेलमिलापमा जोड दिएको हो। पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६)को बुँदा ८ मा मेलमिलापको व्यवस्था छ। अघिल्ला वर्षमा २३ वटा र यसवर्ष गत साउनदेखि वैशाखसम्म तीनवटा मेलमिलाप गराइएको छ।
काउन्सिलले सकेसम्म विद्यमान व्यवस्थाअनुसार उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ। सचिवालयबाट किनारा नलाग्ने उजुरी आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिमा छलफल गरी किनारा लगाइन्छ। उक्त उपसमितिमा नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ। मेलमिलापका लागि उजुरीकर्ता र मिडिया तयार नभएपछि मात्र विद्यमान कार्यविधिअनुसार अरू कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दछ। आचारसंहितामा भएको कारबाहीको व्यवस्था यस प्रकार छन् :
- मिडिया र पत्रकारका कारण मर्का पर्ने पक्षले ३५ दिनभित्र काउन्सिलमा भौतिक उपस्थिति वा अनलाइन माध्यममार्फत लिखित उजुरी गर्नसक्ने।
- सम्बन्धित मिडियाले खण्डन वा प्रतिक्रिया सम्प्रेषण गर्नुपर्ने।
- खण्डन वा प्रतिक्रिया सम्प्रेषण नगरे काउन्सिलले गर्न लगाउने।
- काउन्सिलले भनेको नमानेमा लिखित कारण माग्ने।
- भूल सुधार गर्ने वा क्षमायाचना गर्न निर्देशन दिने।
- मूल्यांकन, वर्गीकरण प्रक्रियाबाट अलग गर्ने बैठकमा राखी छलफल गर्ने, छलफलका आधारमा ताकेता, पुन: ताकेता गर्ने।
- सरकारको तर्फबाट पाउने सेवा सुविधा (जस्तै प्रेस पास, लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत पाउने सुविधा)बाट वञ्चित गर्ने।
- काउन्सिलको सूचीकरणबाट हटाउने।
- प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
- विज्ञापन उपलव्ध नगराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने।
- सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने।
- गम्भीर रूपमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा थप कारबाहीका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बन्धित सञ्चारसंस्थामा सिफारिस गर्ने।
- यसो हुँदा पनि नमानेमा अवज्ञाकारीको सूचीमा किन नराख्ने भनी पत्राचार गर्ने।
- यसको पनि जवाफ नदिएमा अवज्ञाकारीको सूचीमा राख्ने।
- अवज्ञाकारीको सूचीमा राख्दा पनि नभएमा कालोसूचीमा राखी थप प्रक्रिया अघि बढाउने।
- यति गर्दा पनि नभएमा उजुरीकर्ता थप न्यायका लागि अदालत जान सक्नेछ।
समस्या र समाधान
नेपालमा पत्रपत्रिका ८६२, रेडियो १, एफएम रेडियो ११२७, टेलिभिजन २०१, अनलाइन २७१५ र समाचार समिति एउटा छ। समाचार मिडियाको मात्र संख्या यति छ। मिडियाको बढ्दो संख्या र काउन्सिलमा विद्यमान जनशक्तिबिच तादम्य गर्न यो तथ्यांक राखिएको हो। यतिका मिडियाको अनुगमन गर्न कति जनशक्ति चाहिएला सहजै भन्न सकिन्छ। दिनहुँ उजुरी पर्छन्।
२४सै घण्टा अनुगमन गर्दा पनि स्वअनुगमनका घटना सकिँदैनन्। यतिका मिडियाको अनुगमन गर्ने जनशक्ति १० जना मात्र छन् भन्दा हाँसो नै उठ्न सक्छ। यति जनशक्ति पनि सरकारसँग रोईकराई ४ वर्षअघि ल्याइएको हो। त्यसमा पनि यो जनशक्ति के आधारमा राखिएको भनेर हालसालै अर्थ मन्त्रालयले औंला ठड्याइरहेको छ। त्यसैले पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा देशभरका सबै सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न नसक्नु काउन्सिल र अनुगमनका लागि पहिलो चुनौती हो।
आमसञ्चारमाध्यमहरूको आचारसंहिता अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी, छिटोछरितो, प्रमाणयोग्य बनाउन डाटा स्टोर डिभाइस/सर्भर जडान गरिएको छ। उक्त सर्भरले इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट प्रसारित समाचार, कार्यक्रमको अभिलेख राखी आवश्यक परेको अवस्थामा जुनसुकै अनुगमन गर्न सकिन्छ। यसका लागि डेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ। तर डाटा स्टोर लामो समयसम्म सेभ गर्न काउन्सिललाई अर्काे चुनौती छ।
पछिल्लो चरणमा अनलाइन मिडिया र युट्युवजस्ता सामाजिक सञ्जाल चुनौती बनेको छ। यो आलेख तयार पार्दासम्म काउन्सिलमा २७१५ वटा अनलाइन सूचीकरणका लागि दर्ता भएका छन्। कहीँ दर्ता नै नभएका तर आफूलाई अनलाइन भनी प्रचार गर्ने, जथाभावी समाचार दिने अनलाइन यस्तै चुनौती हो। कोभिड १९ का बेला दर्ता भएका र नभएका उत्तिकै अनलाइनले ठुलो तनाव दिए। पटकपटक अटेरी गर्ने केही अनलाइनलाई काउन्सिलले बाध्य भएर नेपालभित्र चल्न नसक्ने बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार नै गर्नुपर्यो।
गत साउनदेखि यता पनि काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता नभएका ९१ वटाभन्दा बढी वेबपोर्टललाई नेपालभित्र चल्न नसक्ने बनाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ। यस्तै अनलाइनको अनलाइन मिडिया हो या होइन पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदा, भ्युअर्स बढाउन अन्टसन्ट शीर्षक राख्ने, भित्र शीर्षकअनुसारको सामग्री नहुने हुँदा, उजुरी पर्न सक्ने डरले पोस्ट ‘डिलिट’ गरिँदा, सम्पादकीय टिम, फोन, इमेल ठेगाना नराखिँदा अनलाइन अनुगमनमा थप तनाव थपिएको छ। सामाजिक सञ्जालले पनि यस्तै समस्या बढाएको छ। काउन्सिललाई यसको अनुगमन गर्ने अधिकार नभए पनि युट्युवका विषयमा उजुरी लिएर आउँछन्। यस विषयमा छिटो कानुन ल्याउन र कानुन आउनुअघि अनुगमनको नीतिगत अधिकार काउन्सिललाई दिन राज्यलाई पटकपटक भनिएको भए पनि अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था हुनसकेको छैन।
पर्याप्त जनशक्ति, बजेट र कानुनी आधारको व्यवस्था गर्न सकिएमा अनुगमनमा देखिएका अल्पकालीन समस्या समाधान हुनसक्छ। यसका लागि सरकार र सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्न जरुरी छ। काउन्सिललाई बोझ नठानी राज्यका लागि अत्यावश्यक संगठनका रूपमा लिई समायानुकूल पुन:संरचित गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो।
-लेखक प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
