बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र महामारीबाट भएको क्षति न्यूनिकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना नियन्त्रण, उपचार, बेरोजगारी न्युनिकरण र राहतमुलक कार्यक्रमलाई बजेटका प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै महामारी नियन्त्रणमा जोड दिएको बताए। बजेटभन्दा १५ दिन अगावै प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक जेठ १६ मै प्रदेश सांसदलाई बाँडिएको थियो। संसदमा भने बिहीबार मात्रै प्रस्तुत भयो।
आर्थिक मामिलामन्त्री चौधरीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र चलायमा बनाउने गरी बजेट आउने बताए। जनताको पहुँचमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राहतमुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
सरकारका ११ बुँदे प्राथमिकतामा कोभिडबाट रोजगारी गुमाएकालाई अवसरको सिर्जना गर्ने, प्रतिफल प्राप्त गर्ने खालका योजनामा बजेट बिनियोजन गर्ने, सरकारको सेवाप्रवाहलाई सहज र वृद्धि परेका छन्।
‘समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी दीगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, मन्त्री चौधरीले भने, ‘प्रदेशको आवधिक योजना, गरिवी निवारणमा सरकारको प्राथमिकतामा छन्।’
अन्य प्रदेशभन्दा विशिष्ट स्थानमा रहेको लुम्बिनीको प्रदेशको बजेट आर्थिक र वित्तीय अनुशासनमा रहेर आउने बताए। उनले बजेट निर्माणसँगै कार्यान्वयनलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण हुने बताए।
बिनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै विपक्षी दलका सांसदले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै सरकारले गरिरहेको बताए। सरकार नै अवैधानिक भएको टिप्पणी गर्दै सांसदले यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत वैधानिक प्रश्न कायम हुने बताए।
कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले कोभिड नियन्त्रणमैत्री बजेट ल्याउन भन्ने विश्वास नै नरहेको बताए। सरकारको बजेट नारामा राम्रो सुनिने मात्रै नभएर गरिवको झुपडीसम्म पुग्नुपर्ने उनले बताए।
कांग्रेसका अर्का सांसद शंकर गिरीले चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याउने रणनीति सरकारको रहेको बताए। गत वर्षकै हरफ सारिएको भन्दै यस्ता बजेटले प्रदेशको विकासमा खास परिवर्तन नल्याउने टिप्पणी गरे।
एमालेका सांसद विष्णु पन्थीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रशंसा गर्न लायक र उत्कृष्ट रहेको बताए। सरकारले उचित नीति अवलम्बन गरेको र समाजवादोन्मुख बजेट ल्याउने गरी प्राथमिकता तोकेको भन्दै प्रशंसा गरे।
एमालेका अर्का सांसद तुलसी चौधरीले कोभिडको समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरेर प्राथमिकता तोकिएको भन्दै यसले प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खोल्ने बताए। तीन वर्षसम्म आएका बजेटले लुम्बिनी प्रदेश उत्कृष्ट बन्दै आएको भन्दै उनले आगामी बजेट अझ परिष्कृत भएर आउनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले सांसद विकास कोषको बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिने र उनीमातहत समानुपातिक सांसदले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराप्रति आपत्ति जनाइन्। प्रत्यक्ष सांसदलाई बजेट दिने र समानुपातिकले माग्नुपर्ने प्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो चलखेल हुन नहुने उनले बताइन्।
सांसदहरु दीपेश थारु, दीपा विक, दामाकुमारी शर्मा, अग्निप्रसाद खरेल, तुलाराम घर्ती, रमा अर्याल लगायतले विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै गत वर्षकै कपी गरेको आरोप लगाए। सांसदले सरकारको वैद्यतामाथि समेत प्रश्न उठाए। अल्पमतको मुख्यमन्त्रीले बजेट ल्याउन नसक्ने उनीहरुको जिकिर छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री चौधरीले सांसदको प्रश्नको जवाफमा वर्तमान सरकार वैद्यानिक भएको जिकिर गरे। संविधानका धाराहरुको सबै मापदण्ड पुरा गरेर बनेको सरकारलाई अवैधानिक भन्नु गलत रहेको उनले बताए।
बिहीबाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयबहादुर यादवले जीवनासक सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेशसभाको अर्काे बैठक जेठ २५ गते बस्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
