काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा दुवै पक्षले गरेका कारबाहीलाई ‘ कानुनसम्मत नदेखिएको’ भन्दै अमान्य घोषित गरिदिएको छ। आयोगले दुई अध्यक्षसहित पुरानै पदाधिकारी कायम रहने आइतबार फैसला दिएको छ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विधानविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी एक–अर्का पक्षलाई कारबाही गरेका थिए। दुवै पक्षले कारबाही गरिएको जानकारी दिँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र पठाएका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरू जानकीकुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयुक्त निर्णयमा जसपाका दुवै पक्षको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको हो।
एक वर्षअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजबादी पार्टी (सपा)बीच एकीकरण भएर जसपा पार्टी बनेको थियो। एकतापछि ठाकुर र यादव गरी दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो भने डा.भट्टराईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो।
‘एक जना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन,’ आयोगको फैसलामा उल्लेख छ, ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएकोमा मागबमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन।’
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षको माग दाबी कानुन सम्मत नभएकाले अध्यावधिक गर्न नमिल्ने देखिएको बताए। ‘उहाँहरूको मागबमोजिम अध्यावधिक गर्न मिलेन’, उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिमको माग दाबी हो, एक पक्षले अर्को पक्षलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरिएको थियो।’
भट्टराई–यादव पक्षले ठाकुर र महतोसहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। यादव पक्षले ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्र नाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। ठाकुर–महतो पक्षले यादवलाई निष्कासन गरेको थियो।
आयोगमा भट्टराई–यादव पक्षले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो। ठाकुर–महतो पक्षले भने पत्र मात्रै पठाएको थियो। जसपामा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ। कार्यकारिणीमा भट्टराई–यादव पक्षको बहुमत छ भने विघटित प्रतिनिधि सभाका ठाकुर–महतो पक्षको बहुमत छ।
ठाकुर–महतो पक्षले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा महतोलाई संसदीय दलको नेतासमेत बनाइसकेको छ। ३४ सांसद (२ निलम्बित)मा ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ जना छन्।
ठाकुर–महतो पक्ष वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारमा समावेश भइसकेको छ। वर्तमान सरकारमा ठाकुर–महतो पक्षको उपप्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। भट्टराई–यादव पक्ष भने विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी छ। भट्टराई–यादव पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
