प्रत्युत्पादक अभ्यासले लोकतन्त्र खतरामा

संघीयता सुरु भएसँगै तीनै तहका सरकारले सुशासनकार्यान्वयनमा लैजानुपर्थ्यो तर चुक्दै गएको स्थिति छ।

सभ्य र सुसंस्कृत समाजको कल्पना सर्वसत्तावाद हावीभएको देशमा गर्न सकिँदैन। लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आवरणमा तानाशाहीतन्त्रको अवलम्बन गर्ने शासकहरू सर्वसत्तावादीभन्दा ज्यादा पीडादायी हुने गर्छन्। तुलना गर्दा लोकतन्त्रवादी देशभन्दा सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्र र साम्यवादी देशहरूमा भ्रष्टाचार बढी देखिन्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले पारदर्शिताको निर्वाह राम्ररी गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्छ। स्वार्थसँग गठजोडभएका विषयहरूमा आशक्ति देखाइराखेका क्रियाकलापहरू, राष्ट्रका लागि प्रत्यूत्पादक हर्कतहरू, अधिकारको दुरूपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको सूचना प्रदान गर्ने पद्दतिको विकास हुन नसक्दा र सूचनादाताहरूको पर्याप्त सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान गर्न सकिएन भने समाजमा भ्रष्टाचार अल्प अवधिमै नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावना रहन्छ।

विभिन्न कारणले लोकतन्त्रको सफल अभ्यासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ,यिनै अवरोधका जगमा भ्रष्टाचार मौलाउने स्थिति बन्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी धारणागत अनुक्रमनिकाले लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएका देशमा लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा भ्रष्टाचारको मात्राअनुसार क्रमशः संकुचन आउँदै गएको अध्ययन प्रतिवेदनहरू दिएका छन्। ती प्रतिवेदनका अनुसार भ्रष्टाचारबाट विश्वभरका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीहरूले खतराको सामना गर्दैगरेको अवस्था छ। लोकतन्त्रको आवरणमा दिग्भ्रमित, भ्रष्ट र दिशाविहीन राजनीतिकै कारण विश्वका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीउपर गम्भीर प्रश्न खडा भएको अवस्थाछ। शासकहरूको उत्तराद्र्धसमेत पीडादायक बनेका छन्।

खतराजन्य अवस्थाहरू
पहिलो हो, यथार्थतामा जनतामा अधिकार नहुने अवस्था बन्छ, धनीमानी सीमित वर्ग, ठालु, व्यापारी, माफिया, नाफाखोर र दलालहरूले राज्यका संयन्त्रहरू, सरकार र व्यवस्थापिकामाथि प्रभुत्व जमाउँछन्। सार्वजनिक स्रोतसाधनमाथि नियन्त्रण कायम गर्छन् रस्रोतसाधनहरूको प्रयोग व्यक्तिगत हितमा हुँदै जान्छ। नीतिहरूको तर्जुमा र कानुन निर्माण सीमित वर्गहरूको हितमा केन्द्रित बन्छ। सर्वसाधारण जनताको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको अवस्था कमजोरबन्दै जान्छ। जनताको विश्वास र सहिष्णुतामा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ, सरकारले जनस्तरबाट मान्यता नपाउने अवस्था बन्छ। केही सीमित स्वार्थ लोलुप झुन्डहरूको अभिष्ट पूरा गर्न सरकार र राज्य संयन्त्र परिचालित हुनपुग्छ। सरकार र शासकीय पद्धतिप्रति वितृष्णाको स्थितिले गर्दा द्वन्द्वको अवस्था बन्दछ।

दोस्रो हो, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अवस्था कायम हुन सक्दैन। सरकारमा रहनेहरूले सबै प्रकारका अपराधकर्महरू गर्दै अभयदान प्राप्तगर्ने र यसैलाई निरन्तरता दिने प्रक्रियाले प्रोत्साहित हुने अवसर प्राप्त गर्दछ। राज्यका तीनवटा अंगहरूमा कार्यकारी मात्र प्रभावी बन्दै जान्छ। न्यायपालिकामा अत्यधिक राजनीतिकरण हुन्छ र कमजोरबन्दै जान्छ। सबै प्रकारका सरकारी अधिकारप्राप्त निकायहरूलाई निस्प्रभावी बनाइन्छ। जनताका आवाजलाई दबाउने काम हुनथाल्छ। जनताका मौलिक हकहरूको हनन गर्दै उनीहरूलाई शारीरिक यातना दिने कार्य सामान्य हुन थाल्छ। लोकतन्त्रको दुरूपयोग गर्दै विश्वव्यापी सम्पर्क, स्वीकार्यता र सौहाद्र्रतालाई गौण मान्ने र निहीत व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थमा लिप्त हुने शैली शासकहरूमा स्पस्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ। न्याय नपाउने र ढिला गरी पाउने स्थिति बन्छ,। नागरिकका स्वतन्त्रताहरू सिद्धान्तमा सीमित बन्छन्।

तेस्रो अवस्था, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व सरकार र व्यवस्थापिकाले गर्न सक्दैनन्। स्वस्थ्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन। संविधानले सबै प्रकारका समानताको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ तर धनीमानीले निर्वाचनमा दलको उमेद्वार बन्दै विजय प्राप्त गर्छन्। निष्ठावान कार्यकर्ताहरू सधैं पछि पर्छन्। नियमन निकायहरूलाई कमजोर बनाउँदै गैरलोकतान्त्रिक शासन प्रक्रिया सञ्चालित हुन्छ। मताधिकारको दुरूपयोग हुन्छ, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अवरोधजन्य कार्यहरू सामान्य बन्छन्। जनता र सरकारबीच विश्वासको संकट हुन्छ। देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखिँदैन। राज्य सरकार यसका संयन्त्र र शासकीय पद्दतिप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। राजनीतिक दल, शासकहरू र राज्य संयन्त्रप्रति जनताको स्वामित्वभाव रहँदैन। निर्वाचन, सरकार गठन र पुनर्गठन जस्ता महŒवपूर्ण विषयहरूमा जनताले चासो दिन छाड्छन्। निर्वाचनमा मतदान न्युन हुन्छ, निषेध मत जाहेर गर्नेहरूकोवृद्धि हुन्छ।

चौथो अवस्था, विकासको गतिमा सुस्तता आउँछ। राजनीतिमा जब सर्वसाधारण जनताले चासो लिन छाड्छन्, लोकतन्त्रको प्रतिफल सीमित व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्छन्। सार्वजनिक मुद्दाहरूमा जनताले सहभागिता दिँदैनन्। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर नकारात्मक रूपमा प्रभावित बन्छ। स्रोतसाधनको अभाव हुन्छ र सर्वत्र असुरक्षाको स्थिति पैदा हुन्छ। सरकार र राज्यको उपस्थितिको अनुभूति जनताले गर्दैनन्। विकासका आधारशीलाहरू कमजोर बन्छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको गुणस्तर कमजोर बन्दै अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ। वैदेशिक लगानी निराशाजनक बन्छ। सरकारलाई बजेटको अभाव हुन्छर स्रोतसाधनको संकलन हुने आधिकारिकताको अभावमा समेत घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। सर्वसाधारण जनताले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम मापदण्ड सरकारले निर्धारण गर्न सक्दैन। यो परिवेशमा देशको विकास निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त हुने नै भयो।

पाँचौ अवस्था, सर्वसत्तावाद र अवसरवादको प्रश्रय, सामाजिक बहिष्करण र भ्रष्टाचारका कारण जनताको सरकारप्रति मोह भंग हुन्छ। राज्यको शासकीय शैली र कायम पद्दतिले जनताको सामाजिक र आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त हुँदैनन्।भ्रष्ट वातावरण निर्माण गर्दै सस्तो लोकप्रियताका आधारमावर्चस्व कायम गर्दै जाने राजनीतिकर्मीबाट केही अपेक्षा गर्न सकिँदैन। स्थापित र विकसित संस्थाहरूलाई कमजोर मात्र होइन, अस्तित्वहीन बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइन्छ। नागरिक समाज राजनीतिक दलहरूका छायाँका रूपमा अस्तित्वमा हुन्छन्। सीमित व्यक्तिलाई सबै प्रकारको संरक्षण प्राप्त हुन्छ। व्यवहारमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका निर्णायक हुँदैन। लोकतान्त्रिक संस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायहरू राजनीतिक दलप्रति समर्पित हुने स्थिति देखापर्छ।

छैटौं अवस्था, सामाजिक अस्तव्यस्तता र द्वन्द्वको आमन्त्रण हुनु। यही अवस्थामा शासकहरू आसक्ति  देखाउँदै गर्छन्। अतिवाद, हत्याहिंसा आदिको अवस्था हुन्छ। कानुन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र देशको संविधान नै कमजोर बन्न पुग्छ र जनताले शासनगर्नेलाई समर्थन गर्दैनन्। वैकल्पिक शासकीय प्रणालीको माग तीब्र हुन थाल्छ। पीडितहरू द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट गुज्रिदै जान्छन्। धार्मिक सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै प्रकारका द्वन्द्वहरूको प्रारम्भ हुन थाल्छ। यस प्रकारको अवस्था भ्रष्टाचारकै कारणले सृजनाभएको र लोकतान्त्रिक प्रणालीनै धरासायी भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। ब्राजिलमा न्यायपालिका निष्पक्ष र प्रभावी हुन नसक्दा केही वर्षपहिले जनता आन्दोलित भए र देशमा सैनिक शासन लागू भयो। यस्ता परिस्थितिको निर्माण गर्न देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार जिम्मेवार हुनेगरेको यथार्थता धेरै देशमा देखिएको छ।

सातौं अवस्था, लोकतन्त्रमाथि नै ठूलो खतरा उत्पन्न भई यसको अवसानको अवस्था आउन सक्छ। सामाजिक मूल्यमान्यता, विधिव्यवहार, नैतिकता, सदाचारजस्ता विषयहरू शून्यउन्मुख हुँदै शासन प्रणाली बदनाम हुन थाल्छ। यही परिस्थितिको सामना विभिन्न देशले गरिराखेका छन्। प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा टर्की, हंगेरी, पोल्याण्डलाई लिन सकिन्छ। एक अध्ययनका अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्दै शासन सञ्चालन गरिराखेका विश्वका २५ देशमा ५० प्रतिशत देशले अल्पावधिमै लोकतन्त्रको अवसानको अवस्था सामना गरिरहेछन्।

नेपालको अवस्था
नेपाल यही अवस्थाबाट गुजिँ्रदै छ। २०४६ र २०६३ सालमा भएका सफल र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा अवलम्बन गरिएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले अपेक्षित उपलब्धि दिनसकेको छैन। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ।कार्यकर्ता र समर्थकलाई भ्रष्टाचारजन्य कुकर्मलगायत सबै प्रकारका अपराधबाट अभयदान प्रदान गरिएको छ। दलीय सहमतिमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ। सबै सार्वजनिक निकायमा राजनीतिकरण भइराखेको छ।राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुने देशका रूपमा नेपालको पहिचान बनेको छ। निर्वाचन अत्यन्त महंगो बनाई राजनीतिलाई व्यापारमा परिणत गरिएको छ।

व्यापारी घरानालाई सबै दलले आआफ्ना दलमा रातो कार्पेटले स्वागत गर्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक दलहरूको अभिष्ट जनताका नजरमा प्रस्ट छ। सबै दलले आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई परिचालन गरी राजनीति गरिराखेका छन्। दलहरूका शीर्षनेता सीमित कार्यकर्तालाई समग्र राष्ट्र भएको व्यवहार गर्दै उनीहरूबाट हुने प्रशंसामा मुग्ध बनेर आत्मरतिमा रमाएका छन्। जनताले राजनीतिक दलहरूमा विश्वास गर्नलायक विकल्प देख्न सकेका छैनन्। दलीय अनुशासनमा हदैसम्मको ह्रास आएको छ।नेपालको राजनीतिले देशलाई लोकतन्त्रको स्थायित्व प्रदान गरी आर्थिक समृद्धिका दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने समय हो तर दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र प्रायः समाप्त हुँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक विशेषतालाई समेटेर सरकार र जिम्मेवार दलहरू प्रस्तुत हुनसकेका छैनन्।

सभ्य र सुसंस्कृत समाजको कल्पना सर्वसत्तावाद हावीभएको देशमा गर्न सकिँदैन। लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आवरणमा तानाशाहीतन्त्रको अवलम्बन गर्ने शासकहरू सर्वसत्तावादीभन्दा ज्यादा पीडादायी हुने गर्छन्।

२१औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको बहुमतको शासनको मान्यतामा समेत परिवर्तन आई सबैको साझेदारीमा गरिने शासनले मान्यता पाइराखेको छ। पछिपरेका र पारिएका समेतलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र यथार्थमै समानता कायम गर्न सक्नुपर्ने स्थिति छ। राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिएर महिलालाई उचित अवसर प्रदान गरेको उदाहरण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रस्तुत गरेको छ। तर अध्ययन र विश्लेषणका कमीका कारण यस नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा असहजता देखिँदै छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा न्याय प्रदान गर्ने विषय प्रभावकारी हुन सकेन किनकि नेपालको जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हिस्सा दलितको भएकोमा राजनीतिमा सात प्रतिशतको मात्र प्रतिनिधित्व देखिएको छ।

समावेशीकरणले लक्षित गर्ने समूह विपन्न वर्गको ब्राह्मण हो वा होइन, धनी सम्पन्न दलितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो वा होइन अथवा यी दुवै समूहलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो हामी प्रष्ट छैनौं। यी सबै विषयमा सक्रिय राजनीतिक दलबीच उच्चस्तरको मतैक्यतासहित संकल्पआउनु अपरिहार्य छ।संघीयताको अभ्यासका प्रारम्भिक दिनमै देखिएका असहज परिस्थितिले देशले संगीन समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। प्रारम्भकै दिनदेखि सबै प्रकारका सरकारलाई सुशासनका दिशामा अभिमुख बनाई कार्यान्वयनमा जान सक्नुपथ्र्याे तर चुक्दै गएको स्थिति छ। समग्र कार्य प्रक्रिया र शासकीय शैलीमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ।