काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपेका दुई उपप्रधानसहित २० मन्त्रीलाई सर्वोच्चले मंगलबार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ ।सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि कायम रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेक पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेबारी पाएकालाई उक्त पदअनुसार ‘काम नगर्नु, गर्न नदिनु नदिलाउनु’ भनि सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चको नियमावली २०७४ को नियम ४९ अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतको यो आदेशका कारण उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो तथा मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, (गृह) शरतसिंह भण्डारी (ऊर्जा), अनिलकुमार झा (खानेपानी), शेरबहादुर तामाङ (स्वास्थ्य), राजकिशोर यादव (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति), लक्ष्मणलाल कर्ण (भूमि व्यवस्था), नैनकला थापा (सञ्चार), ज्वालाकुमारी साह (कृषि तथा पशुपन्छी), विमलप्रसाद श्रीवास्तव (श्रम), उमाशंकर अरगरिया (पर्यटन), चन्दा चौधरी (महिला तथा बालबालिका), एकवाल मियाँ (युवा तथा खेलकुद), नारदमुनि राना (वन), गणेशकुमार पहाडी (संघीय मामिला) र मोहन बानियाँ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) स्वतः पदमुक्त भएका छन्। पदमुक्त भएका राज्यमन्त्रीहरूमा चन्द्रकान्त चौधरी (ऊर्जा), रेणुका गुरुङ (महिला तथा बालबालिका) र आशाकुमारी विक (वन) छन्।
जेठ ७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा दुईपटक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गरेका थिए। जेठ २१ गते जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी १० जना थपेका थिए। यस्तै जेठ २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि जेठ २७ गते मन्त्रीको शपथ लिएकाहरू १३ दिनमात्रै मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेबारी बहन गर्न पाए। जेठ २१ मा नियुक्त भएका मन्त्रीहरू १९ दिनमै आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे–जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फ्याकल रूपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।’
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीको संविधानको धाराविपरीत दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई एमालेले अप्रत्यासित बताएको छ भने विपक्षी दलमा खुसियाली छाएको छ। पछिल्लो समयमा भएका सर्वोच्चका फैसलाले राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शीतयुद्ध चलेको छ। यो आदेशलगायत नागरिकता अध्यादेश, सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका पदार्थको उत्खनन् र निकासी गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोक लगाइदिएको छ। सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा बादलसहित सात मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयसमेत उल्टाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले गठन गरेको दसौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटीमाथि प्रश्न उठाउँदै कर्णालीका चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली यो विषयमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। पदमुक्त गरिएका सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्धको पुनरावलोकन माथिको सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षी झिकाएर छलफल गर्न आदेश गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
