सार्वजनिक खर्चको नाममा आजभोलि भइरहेको असारे विकासले विकासभन्दा विनास निम्त्याइरहेको छ। दस महिना हामी निदाएर बस्छौं अनि जेठ लागेपछि काम थाल्ने साथै असारमा पानी परिरहेको बेलामा हिलो माथि पिच गर्ने चलनको खै कहिले अन्त्य होला ? बजेट खर्च गर्नकै लागि उपलब्धिहीन काममा खर्च गर्ने सोच, विचार र पद्धतिलाई हामीले कसरी हटाउने होला ? असारमा पिच गरेको सडक साउन लागेपछि खाल्टाखुल्टी पर्ने र हिलाम्मे हुने कामलाई काम भन्ने कि विनास ?
उपलब्ध स्रोत र साधनको कुशल, मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गरी संविधानमा उल्लेख गरेबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी परिचालन हुनुपर्छ। राज्यका सीमित स्रोतसाधनले नागरिकका बढ्दो आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। आआफ्नो खर्च जिम्मेवारीबमोजिम संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका प्रमुख समस्यामा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु, आर्थिक अनुशासनको पालनमा कमी हुनु, हाम्रा प्रतिबद्धता अनुरूप विकास सहायता परिचालन हुन नसक्नु, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षताको कमी हुनु,खर्च गर्ने क्षमताभन्दा बढी बजेट माग गर्नु, निश्चित समय, लागत, परिमाण र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न नहुनु, क्रमागत आयोजनाको संख्या अधिक हुनु आदि समस्या छन्।
नेपालको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकास लक्ष्य साथै पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नसार्वजनिक खर्चको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ। वित्तीय संघीयताको उचित कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक खर्चको बढ्दो मागलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्नु आजको आवश्यकता हो। सार्वजनिक खर्च सामाजिक न्याय कायम गराउने दिशामा केन्दि«त हुनुपर्छ। हाल सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा भएका नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत सुधार र तीन तहमा निर्वाचित सरकारको क्रियाशीलताले गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने सम्भावनाको ढोका खुल्ला गरेको छ। राज्यको दीर्घकालीन सोच,दिगो विकासका लक्ष्यको मार्गचित्र, मध्यकालीन खर्च संरचना र वित्तीय रणनीतिले सार्वजनिक खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ।
सार्वजनिक खर्चको स्रोत पहिचान, यसको उपयुक्त विनियोजन, यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेमा मात्र यसबाट प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक खर्चले विनास होइन, विकास ल्याउन सक्नुपर्छ।
प्राप्त अवसरहरूको उच्चतम प्रयोग गर्नु सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व हो। सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्धारा समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा हामी सबै जुट्न जरुरी छ। यसको उचित व्यवस्थापनद्धारा नै लक्षित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। आर्थिक वृद्धिले विकासको मूल गन्तव्यलाई बाटो खुला बनाउँछ। सार्वजनिक खर्चको उचित व्यवस्थापनले आमनागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई निशर्त सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। तीनै तहको सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुदृढ गरी दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी नतिजामूलक बनाउनु पर्छ। यसका लागि तीनवटै तहको सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। आवधिक योजना, वार्षिक योजना तथा बजेटबीच तालमेल कायम गर्नुपर्छ। तीनवटै तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरी वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिऔं।
सार्वजनिक खर्चको उचित व्यवस्थापनले सिंगो आर्थिक प्रणालीलाई सबल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्दछ। सार्वजनिक खर्चको कुशल र प्रभावकारी विनियोजन गरी यसले आर्थिक तथा सामाजिक पुँजी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि गैरबजेटरी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै लानुपर्छ। राजस्व वृद्धि गर्ने,उच्च प्रतिफल दिने साथै उत्पादन वृद्धिसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन गर्नुपर्छ। आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ। जसले गर्दा रोजगारीको सिर्जना हुनुका साथै आयआर्जनको बाटो खुलाउँछ। अहिले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले तीनवटै तहको विकासको सम्बोधन हुने गरी न्यायोचित र सन्तुलित रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।
अहिलेको समय सूचना–प्रविधिको समय हो। सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमा जोडी थप पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदनलाई तीनवटै सरकारबीच एकरूपता कायम गराउन सकेमा खर्च व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ। सार्वजनिक भुक्तानी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजान सक्नुपर्छ।सार्वजनिक खर्च किन गर्ने ? कसका लागि गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहिले गर्ने ? यसको लक्ष्य के ? यसको उपलब्धि के ?जस्ता तमाम प्रश्नहरूको बारेमा हामी सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चको स्रोत पहिचान, यसको उपयुक्त विनियोजन,यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेमा मात्र यसबाट प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक खर्चले विनास होइन, विकास ल्याउन सक्नुपर्छ।
सबै नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्दै मानव पुँजी निर्माणमा समेत टेवा पुर्याउनु सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको दायित्व हो। चालु खर्चलाई एउटा वाञ्छित सीमाभित्र राखी क्रमश पुँजीगत खर्चको दायरामा वृद्धि गर्दै लैजान हामी सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा भएका समस्याहरूलाई हटाउँदै र घटाउँदै यसको कार्यान्वयनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत पुष्टि गर्न जरुरी छ। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक खर्चले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूलाई निःशर्त कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
