सम्भव छ राष्ट्रिय समृद्धि ?

सम्भव छ राष्ट्रिय समृद्धि ?

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गरी संविधानको आफूखुसी व्याख्याहुँदा भ्रष्टाचार र विकृति व्याप्त भयो


देशको समृद्धि र विकासको सन्दर्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण र जटिल हुन्छ। राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन नेतृत्वमा दूरगामी सोच, समूह र राजनीतिक दलभन्दा राष्ट्रलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने दृढता हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा जनतालाई स्वतन्त्रता प्रदान गरी उनीहरूको समर्थन, मान्यता र अपनत्व शासन प्रक्रियामा गराउनु जरुरी हुन्छ।

देश निर्माण गर्ने गन्तव्य प्राप्त गर्ने विषय आफैंमा तपस्या हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण भावबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकासका साथै लोकतन्त्रको समग्र सुदृढीकरण, राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त गर्न सकेको सकारात्मक पहिचानजस्ता विषय समृद्धिका लागि अत्यावश्यक हुन्छन्। कडा मिहिनेत, परिश्रम र अनुशासनको अभावमा समृद्धि कल्पनामा सीमित हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू
राष्ट्रिय स्वार्थनिहीत रहेको मुद्दामा सबै दलबीच मतैक्यता प्रदर्शन गर्ने महान धारणा विकसित देशहरूमा अनुभूति गर्न पाइन्छ। केही देशले अल्पावधिमै गरेका प्रगतिका स्तर अत्यन्त उत्साहजनक छन्। आजका सम्पन्न देशहरूको विकास विपन्नताबाटै भएको पाइन्छ। जापानबाट छलफल प्रारम्भ गरौं। जापानमा युवाले समेत स्वतःस्फुर्त हिसाबले देशमा विकासका लागि महत्वपूर्ण प्रयासहरू गरेका थिए। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, प्रविधिको विकासमा सबैभन्दा उच्च स्थान हासिल गर्न सफल र आतिथ्यका हिसाबले अनुकरणीय देश जापानको विकासको श्रृंखलालाई मनन गर्नुपर्छ।सन् १८६८ मा जापानमा मेजी क्रान्ति सफल भइसकेपछि ‘इवाकुरा मिसन’ लागू गरेर आजको विकसित जापानको जग बसालिएको थियो।

तीस वर्षमुनिका १०० भन्दा बढी युवा अमेरिका र युरोपका विकसित मुलुककसरी विकास भए? सो तरिकाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न विश्वभ्रमणमा निस्केका थिए । १८७१–१८७३ सम्मको दुई वर्षको अवधिमा राम्ररी ज्ञान हासिल गरेर उक्त टोली जापान फिर्ता भयो र जापानलाई समृद्ध देशमा रूपान्तरण गर्न ठूलो योगदान पुर्‍यायो।जुन देशका जनता नेताहरूलाई दिलैदेखि सम्मान गर्छन्, त्यस देशको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। जनता र देशको भलाइमा अविचलित नेताहरू नै सम्मानित हुन्छन्। यस्ता नेता पाउँदा जनता कृत कृत बन्छन्। महात्मा गान्धी, नेल्सन मन्डेला विश्वमै चर्चित हुन पुगे। आफ्नै देशभित्र असल नेता विजयी हुँदा जनतामा आशाको जागरण हुन्छ। उदाहरणका लागि अगस्ट २०२० मा जापानका प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यको प्रतिकूलता देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिए।  जनताले सुम्पेको अभिभारा पूरा गर्न नसकेको भन्दै माफीसमेत मागे। 

राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमा छानबिनसम्म पनि नियन्त्रणकारी निकायले गर्न नसक्नुका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सुशासन सिद्धान्तमा सीमित छ। छिमेकी दुई देश विश्वमै उत्कृष्ट भइरहँदा नेपाली नेता भने गम्भीर बनेको अवस्थासमेत छैन।

हाम्रै जीवन अवधिमा भोकमरी र दरिद्रताबाट प्रताडित चीन आज विश्वमा आर्थिक दृष्टिकोणले दोस्रो वरियतामाछ, प्रथम हुने प्रयासमा व्यस्त छ। चीनको विकास सहजै भएको होइन।सन् १९७५ मा देङ सियाओ पिङको नेतृत्वमा केही उच्च अधिकारीसहित पाँच दिने फ्रान्स भ्रमणमा गई त्यहाँको विकास र समृद्धिको अध्ययनपछि आफूले देशमा धेरै गर्न बाँकी रहेको महसुस गरेछन्। यसैबाट प्रेरित हुँदै सन् १९७८ मा १० वर्षे भिजन तयार पारेर आधुनिक चीनको जग बसाल्ने प्रयत्न गरेको थिए। नेपालभन्दा गरिब देश चीन विश्वमै अग्रस्थानमाछ।दक्षिण कोरियाका श्रममन्त्रीले यस स्तम्भकारसँग नेपाल पछि पर्नुका कारणबारे जिज्ञासा राख्दा असहज महसुस गर्नु परेको थियो। कोरियामा भोकमरीको समयमा खाद्यान्न पठाई सहयोग गरेको देश नेपाल आज १०७१ डलर प्रतिव्यक्ति आय कायम राख्दा दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ३२ हजारको नजिक पुगेको छ। अति सम्पन्न देशहरूले गरेको प्रगतिको सम्बन्धमा उल्लेख गरिरहन परेन।

वैमनश्य, कलह र द्वन्द्वको परिणामले देश तहसनहस हुन्छ.जापानले विश्व युद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा सहन गर्नु परेको पीडा, विन लादेनको आतंककारी संगठन र अमेरिकाको बीचको तनावलाई प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यस यथार्थतालाई मनन गरेर ३० वर्षे कलहलाई अन्त्य गर्दै सन् १६४८ मा ‘वेस्टफेलिया सन्धि’ मार्फत विकास र समृद्धिको यात्रामा तत्कालीन युरोप अग्रसर हुन पुगेको कारण आज युरोपको अवस्था अत्यन्त सबल छ।

नेपाली सन्दर्भ
नेपालमा देशको समृद्धिकालागि चिन्तागर्ने वर्ग अत्यन्त कम देखिँदै छ। जापान, युरोप, दक्षिण कोरियाका प्रयासहरूबाट अपरिचित छैनौं। हाम्रो संस्कार, जीवनशैली, कार्यशैली सबै उत्साहजनक देखिँदैनन्। सबै वर्ग, समूह, पेसागत हिसाबमा संलग्न रहनेहरूमा समेत देशको प्रगतिका बारेमा चिन्तन गर्ने अभ्यस्तता छैन। प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले एकापसमा लगाएका आक्षेपहरू र छुद्रताले सीमानाघेको छ। यस्तो नेतृत्वबाट राष्ट्रियसमृद्धिको यात्रा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ, नेताहरूमा भिजनको अभाव छ। २०४६ सालपछि र २०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिकारूपमा पाएको संविधान अध्ययनगर्दा हामी विश्वमै अत्यन्तराम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा पर्छौं। तर यस्तो उत्तम लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दासमेत देशले अपेक्षाअनुरूप प्रगति गर्न सकेन। यो अवस्था सृजना हुनुका पछाडि राजनीतिक पात्रहरूमा र पद्दतिमा  नै प्रश्न उठन थालेको छ।

देशमा अत्यन्त न्युन स्वतन्त्र बुद्धिजीवीबाट समृद्धिका विषयमा चासो व्यक्त गरेको स्थिति छ। राजनीतिले सबैभन्दा पहिला व्यक्ति, आफू संलग्न समूह, राजनीतिक दललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शासन अघि बढाइराखेको छ। निष्पक्ष र गुणस्तरयुक्त व्यक्तिहरू सधैं पछि परेका छन्। अपवादबाहेक समकालीन राजनीति गर्नेमध्ये देखिएका नेताहरूबाट धेरै आशा गर्ने स्थिति छैन।उहाँहरूको प्रयास देशलाई सम्पन्न बनाई समग्र नागरिकलाई समृद्ध र सुखी बनाउने गरी अघि बढ्ने सत्प्रयासको सर्वथा अभाव देखिएको छ। भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सर्वत्र राजनीतिकरण व्याप्त भएकाले सेवाप्रदायकहरू समेत राजनीतिक कित्तामा विभाजित भएका छन्। राष्ट्रसेवकहरूसँग सार्वजनिक निकायहरूमा अन्तरक्रिया गर्न जाँदा दलका कार्यकर्ताहरूसँग जम्काभेट हुन्छ।

राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमा छानबिनसम्म पनि नियन्त्रणकारी निकायले गर्न नसक्नुका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सुशासन सिद्धान्तमा सीमित छ। देशको बारेमा चिन्तित हुने उल्लेख भएका देशहरूमा जस्तो सत्प्रयास गर्ने उत्साह जिम्मेवारीमा रहनेहरूको कल्पनामा रहेको  समेत अनुभूति गर्न सकिएन। गरिब र धनीका बीचको दिवारमा वृद्धि हुने क्रम जारी छ। देशको चिन्ता गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारीमा नपुगेका प्रारम्भिक अवस्थामा राजनीति गर्दै आएकाहरू र गीतकार, कविमा खोज्नुपर्छ। प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा कवि भूपि शेरचनले भारत र चीनको उदाहरण दिएर पञ्चायतकालमै नेपालको अवस्थाको सटिक चित्रणगरेका थिए।भूपिका अनुसार नेपालको उत्तरतर्फ रहेको देशमा बोल्न पाइँदैन, खान बस्न पाइन्छ। दक्षिणतर्फ भारतमा बोल्न पाइन्छ, खान बस्न पाइँदैन। नेपालमा बोल्न, खान, बस्न सबै नपाइराखेको अवस्था छ। चीन र भारत दुवै देशहरू समृद्धिको यात्रा अत्यन्त राम्ररी तय गरिराखेका छन्, हामी यसमा गम्भीर बनेको अवस्था छैन।

नेपालका राजनीतिज्ञहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समेत सिद्धान्तमासीमित पार्ने प्रयास निरन्तर गरिराखेका छन्। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सम्मानित अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने, प्रधानमन्त्रीले लिएका निर्णयहरू स्वतः राजनीतिक प्रकृतिको हुने भएकाले अदालतको बहसको विषय बन्न नसक्नेजस्ता अभिव्यक्तिहरू नेतृत्व वर्गबाट आएका छन्।बहुमत, मिलिजुली, अल्पमत र संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने जोकोही सांसद प्रधानमन्त्री बन्नेजस्ता विविध प्रकारका प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानले गरेको अवस्थामा त्यसको पालना राम्ररी गरी सबै प्रकारका सरकारको गठन गर्न संसद्लाई क्रियाशील बनाउनु पर्दथ्यो।सर्वोच्च अदालतका पटकपटकका निर्णय यी सबै प्रक्रियाको पालना नभई संविधानको उल्लंघन भएको अर्थमा स्पस्ट गरिदिएको मात्र नभई शेरबहादुर देउवालाई अवधि तोकी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएको छ। यसबाट न्यायपालिकाको क्रियाशीलता बढ्दै गएको अर्थमा समेत टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।

शक्ति पृथकीकरणको मर्मलाई केही सम्झौता गर्दै परमादेश आएको समेत आलोचना भइराखेको छ। यो अवस्था सृजना गर्न प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा रहनेहरू र विशेषगरी एमाले दलभित्रका दुई समूह बढी जिम्मेवार छन्। सम्भव भएसम्म कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै अंगको बेलाबखत क्रियाशीलता देखिने गर्दछ। यस्ता क्रियाकलापले राजनीतिप्रति वितृष्णा आउने र देश समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नैतिकताको खडेरी पर्दै गएको छ।

निष्कर्ष
अस्ट्रेलियाका स्वास्थ्यमन्त्रीले एक मित्रसँग हात मिलाउँदा कोभिड–१९ प्रोटोकल मिचिएछ। प्रहरीले २०० डलर जरिवाना गरेछ। स्वास्थ्यमन्त्रीले शीघ्र जरिवाना तिरी गल्ती गरेकोमा माफी मागेछन्। नर्वेकी प्रधानमन्त्री एरने सोल्बर्गलेजन्मदिन मनाउन माउन्टेन रिसोर्टमा १३ आफन्त जम्मा गरिछन्। उनैको सरकारले सामाजिक दूरी कायम गरी कोरोनासँग बच्न १० भन्दा बढी मानिस एकत्रित हुन नपाइने निर्णय भएको र कार्यान्वयन भइराखेको रहेछ। प्रहरीले तिनलाई यो अपराध गरेवापत २०,००० क्रोन (नेपाली करिब २,५०,००० रुपैयाँ) जरिवाना गरेर सार्वजनिक गरेछ। उनले आफ्नो गम्भीर गल्तीउपर जनतासमक्ष माफी मागिन्।

नेपालका नेताहरू आश्चर्य मान्ने मात्र होइन, यिनलाई मूर्खभन्दा हुन्। प्रहरीले ज्यानमारालाई त गिरफ्तार गर्न नसक्ने देशमा यस्ता सानातिना कुराहरूमा कारबाही गर्ने विषय त कल्पनाभन्दा बाहिर छ। लोकतन्त्रमा हनुपर्ने कानुनी राज नर्वेको जस्तो हुनुपर्छ। हाम्राले पनि दुःख नमानी कानुनको सम्मान गरिदिए हुने थियो। सबैको चाहना छ,हाम्रा नेताहरूका विचारमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीलाई पनि कानुन लाग्नुपर्छ।

देश समृद्धिको दिशामा अघिबढाउने इच्छाशक्ति र उत्सुकता नेतृत्ववर्गमा देखिएन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गरियो। संविधानको व्याख्या आफूखुसी हुन थाल्यो। भ्रष्टाचार र विकृति व्याप्त भयो। यस्तो अवस्थामा नेपालमा राष्ट्र र राष्ट्रियता, राष्ट्रियसमृद्धिको विषयमा धेरै आशावादी हुने अवस्था देखिँदैन। जनताबीचबाट ली क्वान यु, महाथिरजस्ता दीर्घकालीन सोच भएका नेताको पहिचान गरी जनताले नै शासन सत्तासुम्पिए जसरी नेपालमा पनि त्यस्तो वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.