देउवा–दाहाल सहकार्यका अन्तर्य

कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री देउवा ‘अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा देखिन्छन्।

आलस्काको खाडीमा मिल्ने दुई सागरका पृथक पानीजस्तै दुई विपरीत विचार, सिद्धान्त र नीति बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच पुनः सत्ता सहकार्य भएको छ। आमनिर्वाचन २०७४ मा हार व्यहोर्न बाध्य भई ‘निम्छरो प्रतिपक्ष’ बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेस सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समेत नसक्ने हैसियतमा पुगेको थियो। अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संसद्मा चाहिने एक तिहाई मतसमेत कांग्रेसस“ग थिएन। उसकै ठम्याई अनुसार कांग्रेसको त्यो नाजुक अवस्था बन्नुको मूलकारण दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकता थियो। त्यस्तो निम्छरो प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको ४३औं र जीवनको ५औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्, जसका कारण पनि दुई कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्।

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक सत्ता द्वन्द्वका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी २०५१  कात्तिक २९ गते मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गराए। निर्वाचनको मतपरिणाम बमोजिम नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो भने कांग्रेस दोस्रो अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने। कोइरालालाई दोस्रो दलको संसदीय दलको नेता बन्ने इच्छा नरहे पछि त्यसको फाइदा देउवालाई हुनपुग्यो। करिब नौ महिना पछि एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा २०५२ भदौ २७ गते पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता साझेदार रहेको देउवाको पहिलो कार्यकाल छोटो रहेता पनि निर्विवाद भने रहेन।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवाको विगत घृणित तथा बिर्सनयोग्य नै रह्यो। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ घोषणालगत्तै दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच सत्ता सहकार्य भई एमालेअध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति ओलीले तोडेपछि सत्ता समीकरण भत्किन पुग्यो र कांग्रेसको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने। दाहालसँगको सहमति बमोजिम आधा कार्यकालपछि दाहालले बाँकी कार्यकालका लागि देउवालाई सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरे। दुई कम्युनिस्ट पार्टीबिचको सत्ताद्वन्द्वका कारण नयाँ संविधान बमोजिमको आमनिर्वाचन गराउने जिम्मेवारी देउवाले प्राप्त गरे। दाहाल–देउवा सत्ता सहकार्यबाट स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गराई संविधानको सफल प्रयोग हुनपुग्यो। देउवाको विगतको खराब छबि सुधारको महत्वपूर्ण मौका मिल्यो।
२०७४ असोज ३१ गते निकट आउँदै गरेको आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतासमेत गर्ने दीर्घकालीन समझदारी बन्न पुग्यो। देउवा सरकारको मूल सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै दुई दलबीच एकता नै गर्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइदिएका थिए। स्मरण रहोस्, त्यतिबेला भूमिकाविहीन बनाइएका गृहमन्त्री तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा हाल देउवा मन्त्रीमण्डलका अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टी र जनमत
हालै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका शेरबहादुर देउवा सरकारका विभिन्न संयोग छन्। नेपालमा दलित, उत्पीडित समुदायले कोटा (आरक्षण) लिएको भनेर इष्र्या गर्ने गरेको पाइन्छ। केही समयअघि सुनार थरकी एक महिला जातकै कारण प्रधान (नेवार) को घरमा कोठा भाडामा बस्नबाट वञ्चित बनाइएको घटनास“ग जोडेर दलित समुदायमाथि कोटा र कोठाका नाममा अनावश्यक लाञ्छना लगाइयो। देउवा सरकारका वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खा“ड (ठकुरी) समानुपातिक तर्फबाट अर्थात् खस–आर्य कोटाद्धारा नै प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) बनेका हुन्। त्यसैले आरक्षण (कोटा) दलित र उत्पीडित समुदायले मात्रै लिएको नभई बाहुन, क्षत्रीहरूलाई समेत व्यवस्था गरिएको यथार्थ स्मरणका लागि गृहमन्त्री खाँड एक उदाहरणीय पात्र हुन्।

सुविधाजनक बहुमतका साथ स्थायी सरकार गठन गरेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी तीन वर्ष नपुग्दै विभाजित बन्न पुगे। संसद्मा एकतिहाई भन्दा कम सदस्यको उपस्थिति रहेको कमजोर कांग्रेस सरकार र सत्ताको खेलबाट स्वाभाविक रूपमै बाहिर थियो। त्यति मात्रै होइन, सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ मा बाहेक नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको फुट पश्चात गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठवन्धन सरकार गठन भएको छ। अन्य केही प्रदेशमा समेत सरकार परिवर्तनको सम्भावना देखिन्छ। यी सबै परिघटना कम्युनिस्ट पार्टीले जनमतप्रति देखाएको बेइमानी र नागरिकप्रतिको धोखाबाहेक अन्य के हुनसक्छ ?

देउवा–दाहाल सहकार्यको अन्तर्य सत्ता र केही नेताको चुनावी विजयको ग्यारेन्टी लुकेको यथार्थ बुझ्न कठिन छैन। स्वार्थमा बनेको सत्ता सहकार्यको आयु यत्ति नै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।

दुई कम्युनिस्ट पार्टी जनमत दुरुपयोग गर्न अग्रसर देखिए, सत्ता सञ्चालन, स्थायित्व र समृद्धिप्रति गैरजिम्मेवार बने। दुई दलबिचको एकता, पूरा कार्यकाल सत्ता सञ्चालन तथा जनतास“ग गरिएका प्रतिबद्धता विमुख बन्नुमा मुख्य जिम्मेवार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल नै हुन्। माधव नेपाल पक्ष दुई पार्टी एकतादेखि सरकार निर्माणसम्म किनाराकृत गरिएका असन्तुष्ट समूहमात्रै थियो। पार्टी जोड्दा र भत्कँदा नेपाल–खनालको भूमिका देखिँदैन। यद्यपि ओली सरकारको बहिर्गमनमा नेपाल समूहको निर्णायक भूमिका रहन पुग्यो। अब देउवालाई बा“की कार्यकाल सरकारमा टिकाउने या फेरि उही खेल दोहो¥याउने, नेपाल समूहको भूमिकामा निर्भर रहन्छ।

ओलीले एउटै संसद् (प्रतिनिधिसभा) दुई पटक विघटन गर्ने कीर्तिमान कायम गरे। ज्ञातव्य छ, उनको संसद् विघटन प्रयास राजनीतिक कदम भएता पनि दुवैपटक असंवैधानिक ठहर हुनपुग्यो। सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना आदेशपश्चात ओलीको विकल्पमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन्। तथापि यो संसद् अब पुनः दुर्घटनामा नपर्ने सुनिश्चितता गर्न सकिने अवस्था छैन। २०७४ सालमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था संसद् पूरा कार्यकाल जीवित रहने सम्भावना अझै कम छ। त्यसको जिम्मेवार फेरि पनि दुई कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्, देउवा या कांग्रेस होइन।

एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नै दलभित्र सरकारको विकल्प खोज्न सक्ने सम्भावनालाई सधैं नजरअन्दाज गर्दै आए। ओलीले पटक पटक संसद्को हत्या गर्नु सट्टा संसद् बचाएर र दलको एकता जोगाएर समाधान खोज्न सक्थे। सम्भव भए आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने र सम्भव नभए आफ्नै दलको अन्य व्यक्तिको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार दिन सक्थे। त्यो जनमतको कदर हुन जान्थ्यो। किनभने नागरिकले यो संसद् दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी तथा कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको भूमिका दिएका हुन्। नेताहरूको व्यक्तिवादी सत्तास्वार्थका कारण प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा समेत असफल रहेको कांग्रेस सत्ता सम्हाल्न आइपुगेको छ। यो दुई कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको जनमतको अवमूल्ययन बाहेक अन्य के हुनसक्छ ? ओलीले आफू नभए पनि आफ्नो दलको सरकार र दाहालले पनि त्यसैगरी सोच्ने र विकल्प दिने कार्यमा गम्भीर त्रुटि गर्न पुगे, जसको मूल्यांकन आगामी निर्वाचनमा नागरिकले गर्ने नै छन्।

देउवा–दाहाल सहकार्यको आयु
सशस्त्र क्रान्तिकालदेखि नै माओवादीले कांग्रेसलाई वर्ग शत्रु परिभाषित र घोषित गर्दै आएको हो। स्मरणीय छ, माओवादीको व्यक्तिहत्याको मुख्य शिकार कांग्रेस कार्यकर्ता बने। द्वन्द्वकालमा माओवादीले भारत, दरबार र कांग्रेस लगायत संसद्वादी दलहरूसँग सत्ता सम्झौताको औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने अनेक कोसिस गर्‍यो। दरबारसँग मिलेर संसद्वादी दललाई दमन गर्ने निरंकुशवादी दिवास्वप्न पूरा हुने नदेखिएपछि भारतकै मध्यस्तता र भूमिमा २०६२ सालमाघ ७ गते माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे समहति भयो। सात राजनीतिक दलको तर्फबाट तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा विद्रोही माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गरेदेखि कांग्रेस र माओवादीबिच सहकार्यको सुरुआत भएको हो।

गिरिजाप्रसादलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति स्वघोषणा गरेको माओवादीले पछि कोइरालालाई नै धोका दियो। सत्ता साझेदारी र स्थानीय तह निर्वाचनमा दाहालपुत्री रेणुलाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी बनाउन माओवादीको अलोकतान्त्रिक हर्कत र सत्ता सहकार्यका निम्ति कांग्रेस र देउवाको मौन सहमति पश्चात संसदीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसलाई पुनः धोका दिएकै हो। त्यति मात्रै होइन, राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा पुनःस्थापित गराइएको अन्तरिम संसद्मा माओवादीलाई एमाले बराबरको संख्यामा मनोनित गराएको र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले व्यापक धाँधली गरी चुनाव जितेको यथार्थप्रति कोइरालाले आँखा चिम्लिदिए। यसरी स्वीकारेका कारण कांग्रेस–माओवादी सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै आएको नकार्न सकिन्न। अहिलेको देउवा–दाहाल सहकार्य कति लामो समय टिक्ला ठोकुवा गर्न नसके पनि स्वार्थ, प्रवृत्ति र लक्षणका आधारमा आँकलन गर्न भने सकिन्छ।

कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री देउवा ‘अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा देखिन्छन्। बलियो प्रतिद्वन्द्वि नेकपा एमाले विभाजित अवस्थामा रहेको, माओवादी छिन्नभिन्न र कमजोर अवस्थामा रहेको साथै मधेसवादी दलसमेत फुटको शिकार बनेको तत्कालको परिस्थितिमा चुनावमा जानु कांग्रेसका लागि अन्त्यन्तै फाइदाजनक हुने देउवाको आँकलन छ। माओवादी केन्द्र थिलथिलो अवस्थामा रहेकाले कांग्रेसको सहारा या तालमेलमा मात्रै केही सिट जित्न सकिने दाउमा छ। यस्तो अवस्थामा देउवा–दाहाल सहकार्यको अन्तर्य सत्ता र केही नेताको चुनावी विजयको ग्यारेन्टी लुकेको यथार्थ बुझ्न कठिन छैन। स्वार्थमा बनेको सत्ता सहकार्यको आयु यत्ति नै हुन्छ भनी निश्चिन्त रूपमा भन्न सकिने अवस्था रहँदैन।

एमसीसी अनुमोदन, भारतीय संस्थापन र सत्तासँग सम्बन्ध सुधार गर्नेजस्ता सवालमा धेरै अघिदेखि देउवा–दाहाल एकै ठाउँमा छन्। मूलतः मन्त्रालयको बाँडफाँट, सत्ता स्वार्थका अन्य भागबण्डा र चुनावमा हुने तालमेल तथा निकट भविष्यमा हुन लागेको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा देउवाको स्थान आदि परिस्थितिहरूले कांग्रेस र माओवादी सत्ता र गठबन्धन निर्माण तथा स्थायित्वमा भूमिका निर्वाह गर्दछ। अब केही चाँडै संसद्को पूरा कार्यकालपछि या तत्काल आमनिर्वाचनमा जाने बाटो तय हुनेछ। तथापि देउवा सरकारमाथि ढिलोचाँडो आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधान एवं लोकतन्त्रअघि बढाउने ऐतिहासिक दायित्व र जिम्मेवारी पुनः आइपरेको छ।