गण्डकी प्रादेशिक शिक्षा नीति तयार :  मन्त्री श्रेष्ठ

गण्डकी प्रादेशिक शिक्षा नीति तयार :  मन्त्री श्रेष्ठ

स्याङ्जा : शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले गुणस्तरीय र आत्मनिर्भर बनाउने गरी प्रादेशिक शिक्षा नीति तयार पारेको बताए।  स्याङ्जा सदरमुकाम अर्थात् पुतलीबजार नगरपालिका १ स्थित त्रिभुवन आर्दश नमूना माध्यमिक विद्यालय परिसरमा थप भवनको शुक्रबार शिलान्यास गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहलाई समेटेर प्रदेशले शिक्षा नीति बनाएको जानकारी गराए। 

मन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमै मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन गर्ने र शिक्षकका थप सुविधाका बारेमा समेत नितिगत व्यवस्था गरिएको जनाए। मन्टेश्वरी कक्षा अध्यापनको जिम्मा प्रादेशिक सरकारले लिने उनको भनाइ छ। 

जग बलियो भएमात्र घर बलियो हुन्छ। शिक्षामा राज्यको लगानी धेरै भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन सकेन। मन्टेश्वरीदेखि बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने र सिकाउने गरी शिक्षा दिनेगरी प्रदेशले कामको थालनी गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले दोहोर्‍याए।  

‘एकाधिकार जमाएर होइन स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्दै सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ, उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाबिना मुलुकको विकास सम्भव छैन।'

वर्तमान शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफू तयार रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। विगतका जस्ता पाराले अब हुँदैन। 'अभिभावक र बालबालिका दुबै सचेत छन्,' उनले भने उनीहरुको विश्वास जितेर अध्ययन गर्न गराउनु शिक्षक र विद्यालय परिवारको आवश्यकता हो।'

सामुदायिक विद्यालय र सरकारी क्याम्पसमा विद्यार्थी कमी हुनुका कारण खोज्नु जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश कांग्रेस सचेतक भागवतप्रकाश मल्ल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्मलकुमार शेरचन, सदस्य शान्तिदेवी गौतम, प्रधानाध्यापक मुक्तिप्रसाद रेग्मी, शिक्षक शिवप्रसाद ढकाल लगायतले विद्यालयका गुणस्तरीयता बारेमा सुझाव दिए। 

नमूना विद्यालय अन्र्तगतको करिब १ करोड ४४ लाखको लागतमा निर्मित भवन १४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको छ। भवन निर्माणको जिम्मेवारी सीता बिल्डर्सले पाएको छ। २०१५ सालमा स्थापित विद्यालयमा अहिले जोड २ मा विज्ञान संकाय र प्राविधिकतर्फका इन्जिनियरिङका कक्षा पनि संचालनमा छन्। यहाँ झण्डै १ हजार ३ सय विद्यार्थी र ७१ शिक्षक शिक्षिका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.