अफगानिस्तानमा उग्रराष्ट्रवाद

अफगानिस्तानमा उग्रराष्ट्रवाद

अफगानिस्तानको संक्षिप्त इतिहास कोट्याउँदा एउटा अनौठो र मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत हुन्छ


तालिवान सन् १९९६ मा सत्तामा आयो। सरिया कानुनको नाममा महिलामाथि हदैसम्मको अनुदारपन देखाएको र जैसए महमद, लस्करे तोइबा र क्रमश: आइएसआई जस्ता विश्वविद्रोही समूहसँग साँठगाँठ गरेको तथा अमेरिकाका ट्विनटावरमा सांघातिक हमला (नाइन–इलेभनबाट चर्चित) गर्ने अलकायदाका ओसामा बिन लादेनलाई प्रश्रय दिने गरेका कारण अमेरिकाको आँखामा तालिवान तारो भयो। अत: अमेरिकाले त्यसै वर्ष अर्थात् २००१ मा तालिवानमाथि हमला गर्नैपर्ने स्थिति आयो। त्यतिबेलैदेखि तालिवानले यदि उग्र या आतंकवादी क्रियाकलापमा नलागेको भए आफ्नो देशमा विस्तारै पकड बनाइराख्न सक्थ्यो। यत्ति हो कि उसले विश्वव्यापी आधुनिकीकरणलाई पनि आत्मसात् गर्दै जानु पर्थ्यो। यसपछि अफगानिस्तानमा हामिद कारजाइको उदय भयो जो निकै लामो अवधि (२००१–२०१४) सम्म सत्तामा रहे।

सामरिक इतिहास
अफगानिस्तानमा पटक पटक गरी करिब सात वर्ष (सन् १८३९–१९१९) त्यहाँका आमिर र बेलायती साम्राज्यबिच लडाइँ भइरह्यो। कारण हो, बेलायतले हिन्दमहाद्वीपका देशहरूमा जस्तै आफ्नो औपनिवेशिक दासता कायम गर्ने चाहना गर्नु र सोभियत संघको विस्तारलाई रोक्न खोज्नु। दुर्रानी वंशका आमिर शाह सुजाह र अर्का आमिर दोस्त महम्मद बारकजाईबिच भएको असमझदारीका कारण बेलायत केही वर्ष अफगनिस्तानमा खेल्न पायो। बेलायतले केही सीप नलागेर अन्त्यमा पाकिस्तानको रावलपिन्डीमा सम्झौता (१९१९) गर्नै पर्‍यो। अफगानिस्तान एउटा स्वतन्त्र देशकै रूपमा कायम रह्यो। यसपछि बारकजाई वंशभित्र सन् १९२६ मा यौटा नियमित राजसत्ताधारी आमिर समूह उत्पन्न भयो।

तालिवान ठूलो विद्रोही शक्तिको हैसियतमा सरकारइतर भई अफगानिस्तान नछोडेको स्वदेशी शक्ति हो। जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि काबुलबाट अमेरिकी सेनालाई चरणबद्घरूपमा फर्काउने घोषणा गरेका थिए।

यसैभित्र स्थापित राजसंस्थाका अन्तिम राजा महम्मद जाहिर शाहको शासनकाल १९७३ सम्म कायम रह्यो। यसपछि सोभियत संघ समर्थित बाबराक कार्माल, केही टुक्रे नेता र मोजाहिद्दीदिनले सन् १९९६ सम्म गृहयुद्धका बिच जबर्जस्ती शासन गर्दै गए। समष्टिमा हेर्दा अफगान संस्कृति र धर्मले बाह्य प्रभावलाई कुनै हालतमा पनि समर्थन गरेको पाइँदैन। बहुपक्षीय विदेशीबाट समर्थित सरकार तथा पार्टीसँग पनि अफगान जनता लड्नै पर्‍यो। नचाउने विदेशी, नाच्ने आफ्नै देशका नेता र नाचको तालमा लातखाने जनता। भनिन्छ, तालिवानलाई पनि प्रारम्भमा सोभियत प्रभाव रोक्न अमेरिकाबाटै हातहतियार सहित उक्साइएको थियो। अहिले पनि तालिवानसँग भएका बहुसंख्यक हातहतियार ‘मेड इन युएसए’ नै छन्– चाहे ती मित्रवत दिइएका हुन् वा लुटिएका हुन्।

असरफ घानी र अब्दुल्लाह
पढाइमा तेज र विद्यावारिधिसमेत हासिल गरेका घानीले फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाएर अमेरिकामा अध्ययन गरेका र काबुल, डेनमार्क तथा अमेरिकाकै नामुद शैक्षिक संस्थामा अध्यापन पनि गरिसकेका हुन्। विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरेका घानीले सहलेखक भई ‘असफल राष्ट्रको उपचार : खुस्केकालाई मलहमपट्टी’ (फिक्सिङ फेल्ड स्टेट्स : ए फ्रेमवर्क फर रिबिल्डिङ फ्याक्चर) जस्ता किताब पनि लेखेका छन्। सन् २०१४ र २०१९ मा भएको निर्वाचनमा असरफ घानी पहिलो विजेता भए पनि दोस्रो मत ल्याएका अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहबिच शक्ति संघर्ष बढ्यो। अमेरिकी तथा युरोपेली राष्ट्रको समन्वयमा घानीलाई राष्ट्रपति र अब्दुल्लाहलाई पछिल्लो पटक तालिवानसँग वार्ता गर्न भनी विशेष अधिकार दिई कार्यकारी प्रमुख तोकियो।

तालिवानको पुनरागमन
तालिवान ठूलो विद्रोही शक्तिको हैसियतमा सरकारइतर भई अफगानिस्तान नछोडेको स्वदेशी शक्ति हो। जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भई आएपछि काबुलबाट अमेरिकी सेनालाई चरणबद्धरूपमा फर्काउने घोषणा गरेका थिए। तर अमेरिकी सेनाको प्रत्यागमन सकिन नपाउँदै १५ अगस्ट २०२१ आइतबारका दिन तालिवानी नेताहरू आफ्ना सशस्त्र लडाकुसहित काबुल भित्रिए। सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार तालिवानको संख्या दुई लाख रहेको र यसमध्ये सघन लडाकुको संख्या ८० हजार भएको अनुमान छ। यिनै समूहको बलबुतामा तालिवानको प्रवेश सम्भव भएको देखिन्छ, जबकि अफगान सरकारसँग औपचारिक सेनाको संख्या तीन लाख रहेको छ।

अहिले अमेरिका तथा नेटोका सुरक्षाकर्मीले छाड्दै गए पनि पाकिस्तान, चीन, फ्रान्स आदि देश तालिवानलाई समर्थन गर्ने नाउँमा मानौं हतियार नै दिउँलाझैं गरी उफ्रिएका छन्। यो नियति अफगानिस्तानले कहिलेसम्म भोग्ने ? बीबीसी न्युजका अनुसार तालिवानको हालको नेतृत्वमा आमिर–अल–मुमिनिन छन्। मुल्लाह अब्दुल हकिम सिनियर जजको तहमा छन्। त्यसपछि मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर, मुल्लाह महम्मद याकुब र सिराजुद्दिन हकानी दोस्रो तहका नेता हुन्। तालिवानको औपचारिक कार्यसोपानमा प्रतिरक्षा, जासुस, राजनीतिक, आर्थिकसहित १३ आयोग छन्। यस ढाँचामा दोहास्थित अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क कार्यालय पनि देखाइएको छ। हालमा तालिवानी मुख्य प्रवक्ताका रूपमा जबिउल्लाह मुजाहिद छन्।

साबिकको अफगानिस्तान र भ्रष्टाचार
असरफ घानीले सत्ता छाड्नु केही दिनअघि सयौं तालिवान लडाकुलाई मारेको दाबी गरेका थिए। यसको बदला सायद तालिवानले तत्कालै लिन खोजेर रक्तपातपूर्ण संघर्ष भई आफ्नै ज्यान पनि जाने डरले उनी परिवारसहित भागेका हुनसक्छन्। सुन्नमा आएअनुसार अफगान सेनाका अधिकारीले बहुसंख्यक सैनिकलाई आधा मात्र तलब दिन्थे। यसबाट सेनाको मनोबल समेत उच्च नरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अफगानिस्तानका हरेक सरकारी क्षेत्र पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारको दलदलमा यति फसेको थियो कि पंक्तिकार पनि निर्वाचन तालिम अधिकृतको हैसियतमा अफगानिस्तान पुग्दा (२००४–५) अध्यागमन र भन्सार कार्यालयहरूमा केही हदसम्म अनुभव गरेको थियो।

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल, २०१९ को प्रतिवेदनले सरकारी संयन्त्रमा घुस÷भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त (इन्डेमिक) रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ। सरकारप्रति जनताको व्यापक असन्तोष भएका कारण नै केही दिनअघि तालिवानको काबुल आगमन सहज बन्न गएको प्रतीत हुन्छ। गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी कतिपय परियोजनामा आबद्ध रहेका घानी देख्नमा निम्नस्तरका जनताका पक्षपातीजस्ता देखिए पनि उनको व्यवहारचाहिँ यसको विपरीत भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सरकारी कोष हिनामिना, अवैध सम्पत्ति–आर्जन, आफ्नालाई पद र पैसा दुरुपयोग गर्न मौका प्रदानजस्ता आरोप खेपिरहेका घानीलाई संयुक्त अरब एमिरेट्सले मानवीय संवेदनाको आधारमा आश्रय दिएको बताइएको छ। तर यसबिच ताजकिस्तानले घानीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने राय पनि व्यक्त गरेको छ।

तालिवानको आश्वासन कति भरपर्दो ?
तालिवानको हुल काबुलमा पस्नासाथ त्यहाँ जनताबिच भागाभाग चल्यो। जनतालाई नआत्तिन र महिलालाई पनि सरिया कानुनअन्तर्गत रहेरै हुनसक्नेसम्मको उदारता दिने आश्वासन तालिवानले दिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई धरपकड नगर्न र व्यक्तिगत सम्पत्ति नलुट्न लडाकुलाई तालिवानले आदेश दिए पनि ठाउँठाउँमा लुटमारका घटना भएका छन्। जलालावादमा साबिकको राष्ट्रिय झन्डाको सट्टा तालिवानले आफ्नो झन्डा राख्नुपर्छ भनेकाले विवाद हुँदा दुईजनाको ज्यान गयो। पश्चिमी सहरहरू हेरात तथा लस्करघा र कान्दहारमा अझै पनि भिडन्त भइरहेको छ।

सबैभन्दा ठूलो सकस त सिया समुदायका अल्पसंख्यक हजारा जातिलाई परेको छ। सुनिन्छ यिनीहरूका घरघरै पसेर तालिवान लडाकुले दु:ख दिने काम गरिरहेका छन्।  केन्द्रले दिएको निर्देशन भर्खर तातो रगतले भित्रिएका लडाकुले कति पो मान्लान् ? सूचनामा नआएका घटना कति छन् कति ! अफगानिस्तानस्थित आफ्ना नागरिक र सैनिकलाई सुरक्षितरूपमा नफर्काएसम्म अमेरिकी सेनाले नै काबुल एयरपोर्टलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। यसैबिच तालिवानले अगस्ट महिनासम्ममा अमेरिकी सेना हट्नु पर्छ भनी अन्तिम चेतावनी दिएको छ।

हेर्नु छ, ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेझैं तालिवानको आगामी रवैयाले अफगानिस्तानको भविष्य कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ।

लेखकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत अफगानिस्तानमा दुई वर्ष काम गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.