बीपीका चिकित्सकको चेतावनी : माग पूरा नगरे आकस्मिकबाहेक सेवा बहिष्कार गर्छौं

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको शुद्धिकरणको माग राखेर ७४ दिनदेखि आन्दोलन थालेका चिकित्सक र कर्मचारीले सरकारलाई ७ दिनभित्र आफ्ना जायज माग पूरा गर्न अन्तिम चेतावनी दिएका छन्। ७ दिनभित्र पनि माग पूरा नगरे आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्। 

शुक्रबार बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानका आन्दोलनरत चिकित्सक र कर्मचारीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारलाई अन्तिम पटक चेतावनी दिएका हुन्। बीपी प्रतिष्ठान देशकै अग्रनी स्वास्थ्य उपचार र मेडिकल शिक्षाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था रहेकाले यसलाई सदाका लागि बचाउनु कर्तव्य ठानेर आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको उनीहरुको आरोप छ। 

आन्दोलनरत चिकित्सक र कर्मचारीहरुले ६ सुत्रीय माग राखेर सरकारलाई चेतावनी दिएको बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनकारीहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रा.डा गोविन्द्र केसीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, डा. बैकुण्ठ नेतृत्वको छानविन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग आन्दोलनकारीहरुले अगाडि सारेका छन्। 

त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक गतिविधिको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरु छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनुभवि कम्तिमा २ जना प्राध्यापकहरु समावेश गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको हकमा प्राध्यापक भए नभएको  प्रमाण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाई सकिएको हुनाले तत्काल कानुनी प्रकृया अगाडि बढाइनुपर्ने माग अगाडि सारिएको सहसंयोजक डा. पोखरेलले बताए। 

बीपी प्रतिष्ठान सुधार र भ्रष्ट्रचारीलाई कारबाहिको माग राखेर यतिका दिनसम्म आन्दोलन गरिरहँदासमेत सरकारले दोषी उपर कार्वाही नगरेपश्चात बाध्य भएर काम बहिष्कारको अल्टिमेटम दिएको उनले बताए। 
बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानका संयोजक डा. सुर्यप्रसाद रिमालले ७४ दिनसम्मको आन्दोलनकारीहरुको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्दै प्रतिष्ठान सुधारको मागहरु पुरा गर्न  सरकार गम्भीर नभएको बताए। उनले स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य परिनु र यसबाट  सर्वसाधारण बिरामीहरुलाई पर्न जाने क्षतिप्रति प्रधानमन्त्री र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। 

प्रधानमनत्री कार्यालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु आर्थिक अनियमितिाका घटनामा मुछिएको, प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्न असक्षम देखिएको भन्दै तत्काल कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन बुझाएको महिनादिन बितिसक्दासमेत सरकारले प्रतिष्ठानका भ्रष्ट्राचारी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही नगरेको भन्दै यहाँका चिकित्सक र कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई जारी राखेका छन्।