काठमाडौं : अदालतमा दिनदिनै मुद्दाको चाङ लाग्न थालेपनि नेपाल बार, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश आ-आफ्नै अडानमा रहेका छन्। तीनै पक्षको आ-आफ्नो अडानको कारण न्यायालय अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिबद्धताविपरीत मुद्दाको पेसी तोकेको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अरू मुद्दाको पेसी नतोक्ने प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीश जबराले पालना नगरेको न्यायाधीशको आरोप छ।
जबराले विवाद निरुपण नभएसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दाको पेसी नतोक्ने न्यायाधीशहरू अनील सिन्हा, सपनाप्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मासँगको छलफलमा सहमति जनाएका थिए। तर, जबराले मंगलबार १६ न्यायाधीशलाई १० इजलासमा २ सय ९८ पेसी तोकेका थिए। न्यायाधीसद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा भने हेरेका थिए। अन्य न्यायाधीश भने इजलासमा बसेनन्। जबराले आफूलाई एकल इजलास तोकेका थिए।
उनले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीलाई २६, मीरा खड्का र कुमार रेग्मीलाई ४८, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमालाई २२, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडाललाई ४४, आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्मालाई १, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानालाई २८, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतलाई ३२, सपनाप्रधान मल्ल र बमकुमार श्रेष्ठलाई ५४ र तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्मालाई ३८ मुद्दा तोकेका थिए। जबराले आफ्नो एकल इजलासमा सात मुद्दा तोकेका थिए। जसमा ३ वटाको सुनुवाइ गरे।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीसबीचको ‘जुहारी’ थामिने अवस्थामा देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीश एक्लै छन् भने न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन अर्कातिर। बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गर्दै देशव्यापी आन्दोलन थालेको छ। न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै मुद्दा नहेर्ने अडानमा छन्। उनीहरू प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा पनि बसेका छैनन्। ‘भोलि जनताले प्रश्न उठाउन नसकुन् भनेर मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरिरहेका छौं,’ एक न्यायाधीशले भने। पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा राजनीतिक दलहरू यो समस्याको समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘बारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ। न्यायाधीशले बहिस्कार गरेका छन्। तर प्रधानन्यायाधीश राजीनामा गर्दैनन्,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा भन्छन्, ‘अब राजनीतिक दल अगाडि आएर समाधान गर्नुपर्छ।’
संविधानविद् एवं अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली दलहरूले टुलुटुलु हेरिबस्ने बेला नभएको बताउँछन्। न्यायपालिकाबाट संवादको ढोका खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। बारले आन्दोलनका साथै संवादलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ न्यायापालिकालाई निकास दिन दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘यत्रो विवाद आउँदा चुपचाप लाग्नु ठीक होइन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यही भएर हामीले राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गर्ने विचार गरेका छौं।’
प्रधानन्यायाधीशले समयमा निकास नदिएमा उनलाई नै घाटा हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार अवस्था निकै बिग्रिसकेकाले राजीनामा दिएर निकास दिनुको विकल्प नभएको बारको धारणा छ। ‘अब उहाँले निकास दिनैपर्छ। न्यायापालिका बिग्रिसकेपछि सपार्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिंगो न्यायपालिकालाई नोक्सान हुँदा देशलाई नोक्सान हुन्छ। सामान्य हुँदा हामीले आन्तरिक रूपमा समाधान गरौं भनेर प्रयास पनि गर्यौं। अब समय घर्किसकेको छ।’ जबराले राजीनामा नदिएसम्म निकासको बाटो नखुल्ने उनको भनाइ छ।
बार अझै जबराले निकासको बाटो खोल्ने आशामा देखिन्छ। त्यसैले उसले कडा आन्दोलन घोषणा गरेको छैन। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उहाँले सोच्नु हुन्छ, निकास दिनु हुन्छ भन्नेमा नै हामी छौं। त्यसैले कडा आन्दोलनको घोषणा पनि गरेका छैनौं।’ दोस्रो चरणका आन्दोलनको अवधिभित्र पनि जबराले निकास नदिए आन्दोलन चर्काइने उनको भनाइ छ। ‘आन्दोलन अगाडि बढिसक्यो। त्यो कहाँ पुग्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आन्दोलन नचर्काउने हो भने प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनैपर्छ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनबमोजिम अधिकार प्रयोग गरेर बिहीबारदेखि अदालत सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। जबराले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याएका छन्। कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा उनले इजलास बहिस्कार गरेका न्यायाधीशविरुद्ध कानुनअनुसार ‘एक्सन’मा जाने बताएका हुन्।
‘नेपालको संविधानबमोजिम अगाडि बढ्छु। न्यायपालिका संकटमा परेको छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवार रूपमा हेरेको छु। त्यसैले यस विषयमा छलफल पनि गरें,’ जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै अभियानका संयोजक शिव अर्यालले भने, ‘मलाई नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमा जुन अधिकार छ। त्यो प्रयोग गरेर बिहीबारबाट कामकारबाही सञ्चालन गर्छु।’ जबराले आफ्नो बर्हिगमन संविधानबमोजिम मात्रै हुने अडान राखेका छन्। ‘मेरो नियुक्ति संविधानबमोजिम भएको हो। बर्हिगमन पनि संविधानबमोजिम नै गर्ने हो,’ उनले भनेका छन्। अभियानका संयोजक अर्यालले न्यायालय सुधारका लागि प्रधानान्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र दिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
