काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाललगायत ६५ वटा विकासोन्मुख मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ह्रास आउने सक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। विश्व तापमान २.९ डिग्री पुगेको खण्डमा यी मुलुकहरूले जलवायुको नराम्रो प्रभाव भोग्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीआई) कोपको २६औं सम्मेलनको दोस्रो साता चलिरहँदा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। ‘लस एन्ड ड्यामेजःअ स्टडी अफ द इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज अन भल्नरेवल कन्ट्रिज’ नाम दिइएको प्रतिवेदनमा जोखिमयुक्त देशहरूको जीडीपी कम्तीमा सन् २०५० सम्ममा १९.६ प्रतिशतदेखि २१०० सम्म ६३.९ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन ‘क्रिस्टियन एड’ले कोप सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको हो।
सो रिपोर्टले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हानिनोक्सानीको मुद्दालाई संवेदनशील भएर हेर्न मदत पुग्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ। प्रतिवेदनमा विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायुजन्य गतिविधिमा कम योगदान गरेको भए पनि असर भने भोगिरहनुपरेको बताएको छ। जलवायुबाट भएका हानिनोक्सानीबाट न्याय पाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
कोप–२६ को पूर्वसन्ध्यामा नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढ्दै गएको बताइसकेको छ। जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम गर्न सन् २०५० सम्ममा ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आँकलन छ।
‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’ ले ८ वटा विषयगत र ४ वटा अन्तर विषयगत क्षेत्रमा ६४ वटा अनुकूलनका कार्यक्रम तय गरेको छ। ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका गर्न सो रकम चाहिने आँकलन गरेको बताएको छ।
उल्लेखित रकममध्ये नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट १.५ बिलियन डलर जुटाए पनि ४५.९ बिलियन डलर बाह्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने छ। सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि २.१ डलर वित्त प्रवाह हुन आवश्यक देखिन्छ। समग्रमा भन्दा उक्त रकम २१ बिलियन डलर हो। त्यसैगरी सन् २०५० सम्म थप २६.४ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने छ। उक्त रकम सन् २०३१ मा योजनाका मध्यकालीन समीक्षाछि थप घटसमेत हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले पनि न्यून आय भएका मुलुकहरू तथा साना टापु देशहरूलाई अत्यधिक मार पर्ने भएकाले थप आर्थिक सहयोग चाहिन सक्ने जनाएको छ। त्यसैगरी संसारका गरिब तथा जोखिमयुक्त मुलुकहरूले अझै आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सतर्क बनाएको छ। अन्यथा सरकारले कार्बन घटाउन दु्रत कार्य गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
पेरिस सम्झौता २०१५ अनुसार एउटै लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्न पनि सुझाएको छ। विश्व तापमानलाई १.५ मा सीमित गर्न यसै शताब्दीमा सम्भव बनाउनुपर्ने सुझाएको छ। यदि विश्व तापमान १.५ मा भएमा हानी केही मात्रामा घटे पनि त्यसको असर उस्तै हुनेछ।
शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गरेमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३.२ र अहिलेको क्रम रहेमा ६४.७ प्रतिशत ह्रास आउने जनाएको छ। छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४.७ प्रतिशतले र श्रीलंकाले १३.२ प्रतिशतले गिरावट आउने बताएको छ। तर, भुटानलाई खासै असर पर्ने देखिँदैन। भुटानले ०.२ प्रतिशत मात्रै ह्रास आउने देखिएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन ग्लास्गो पुगेका जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मीले हानिनोक्सानीका मुद्दामा ठूला मुलुकहरूले चलाखीपूर्ण ढंगले निर्णय गरेको बताए। नेपाल जस्ता मुलुकले ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति सहनुपरेको भए पनि विकसित मुलुकहरूले सहयोगका लागि आलटाल गरिरहेको बताए। यस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा तलमाथि हुन सक्ने पनि बताए। जलवायु विज्ञ अजय दीक्षितले पनि जलवायुका कारण भएका हानिनोक्सानीको विषयमा नेपालले वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गरेर देखाउन नसकेकाले घाटा भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
