‘प्रधानन्यायाधीश चोर बाटो हुँदै सर्वोच्च छिर्नु दुर्भाग्य’

‘प्रधानन्यायाधीश चोर बाटो हुँदै सर्वोच्च छिर्नु दुर्भाग्य’

न्यायालयको विवाद अहिले सबैको चासोको विषय बन्दै गएको छ। स्वतन्त्र मानिएको न्यायालयमा प्रत्यक्षरुपमा राजनीति हाबी भएपछि यतिबेला न्यायाधीशहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले विभिन्न चरणको आन्दोलन गरी प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। नेपाली राजनीतिमा विगत चार दशकदेखि सक्रिय रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीसँग हामीले न्यायालयका यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रीय रहेर कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, अन्नपूर्णकर्मी धनवीर महतोले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले न्यायालय क्षेत्र तहस नहस अवस्‍थामा पुगेको छ। न्यायायलयको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो। न्यायालय क्षेत्रको विवदा हेर्दा देशले सन्तुलन गुमाएको जस्तो देखिन्छ। यो हाम्रो देशको लागि घातक पनि हो। मुलुकको संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आ-आफ्नै क्षेत्र, सिद्धान्त र दायित्व तोकिएको हुन्छ। अहिले न्यायपालिकालाई जबर्जस्ती कार्यपालिकातर्फ प्रवेश गराएको छ। दुवै संवैधानिक अंगले एक अर्काको कार्यमा दखलअन्जादी गर्दै आएका छन्। जुन देशको लागि अहित हुनसक्छ। यसले गर्दा न्यायालय कदापी स्वतन्त्र हुन सक्दैन। न्यायमूर्ति र वकिलहरुले हिजोको दिनमा परमादेश दिने क्रममा देखाएको गतिविधिले देशमा अराजकता उत्पन्न भयो। हामी पनि यसको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हौं। १८ दिन नपुग्दै हामीहरुलाई अदालतकै कारण सरकारबाट हटनुपर्‍यो। तत्कालीन समयमा हामीहरु अदालतको फैसलालाई मान्यता दियौं। न्यायालयलाई विवादमा पार्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई मनन गर्‍यौं। त्यसैले न्यायालय क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, नभए देश दुर्घटनातर्फ जानसक्ने खतरा ठूलो हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशले सेटिङ गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्दैछ, तर यो सत्य होइन। यस कार्यमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्न। उहाँलगायत अन्य ५ सदस्यीय न्यायाधीशको टिमले सो समयमा निर्णय गरिएको रहेछ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा तपाईँको पार्टीले पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तो बेला त बोल्नुपर्ने होइन र?

वकिलहरुले हिजोको समयमा संसद पुनःस्थापना र परामादेश जारी गर्दा न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशको कामलाई वाहवाही गर्ने गर्थ्यो। तर अहिले उहाँहरु आफ्नै पक्षमा फैसला भएन भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यो अलि सुहाएन। कुरा रह्यो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणाको, विभिन्न पार्टीका मुद्दाहरु अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। हुनसक्छ, यसैकारण उहाँहरु चुप लागेका होलान्। केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भटटराई, उपेन्द्र यादव, कांग्रेसका नेता, कम्युनिष्टका नेतालगायत अनेकौं नेताहरुको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। जसले गर्दा उनीहरु चुप लागेका छन्। हामीले नेतृत्व गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निष्पक्ष भूमिकामा छौं। हाम्रो पार्टी मारमा परेको पार्टी हो। न्यायापालिका र कार्यपालिकालाई जिम्मेवारी अनुसारको कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गरिने कार्य वर्तमान सरकारको निहितमा छ। सरकार अहिले बोल्नुपर्छ। तर चुप्पी कसेका छन्।

यतिबेला प्रतिपक्षीको भूमिका कुन रुपमा यहाँ हेर्नुभएको छ ?

प्रधानन्यायाधीशले सेटिङ गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्दैछ, तर यो सत्य होइन। यस कार्यमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्न। उहाँलगायत अन्य ५ सदस्यीय न्यायाधीशको टिमले सो समयमा निर्णय गरिएको रहेछ। अहिले वर्तमान सरकारको मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका नेकपा एमालेले निर्वाह गर्दै आएको छ। एमालेले समयमा समयमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ। तर अदालतले जसको पक्षमा निर्णय गरियो सोही पक्ष अहिले द्विविधमा छ।

‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने वाक्यांशलाई न्यायमूतर्तिहरुको आन्दोलनले धज्जी उडाइरहेको छैन र?

अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई चोर बाटो हुँदै सर्वोच्च छिर्नुभन्दा दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ। अचेल न्यायालय राजनीतिक भर्तिको अड्डा बन्दैछ। राजनीतिक दलका तर्फ समानुपातिक उम्मेदवार बनेका, सक्रिय कार्यकर्ता रहेको अहिले न्यायालयमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। न्याय परिषदको मर्मअनुसार देशमा व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। सदस्यहरु बाँडफाँड गरी न्यायालयमा भर्ति हुनथाल्यो जसले गर्दा न्यायालय स्वतन्त्र हुन सकेको छैन। न्याय क्षेत्रलाई राजनीतिकरणले गर्दा नै क्रमिकरुपमा ध्वस्त हुन थालेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.