उद्देश्यअनुरूप प्रेस काउन्सिल कति सफल छ र कति व्यापक क्षेत्र समेट्न सकेको छ ? भन्ने बारेमा सोच्ने बेला आएको छ।
स्थापनाको करिब एक सय वर्ष हुनै लाग्दा पनि सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम टेलिभिजनको लोकप्रियता कायमै छ। टेलिभिजनको यस्तै प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै सन् १९९६ को डिसेम्वर १७ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकले नोभेम्वर २१ लाई विश्व टेलिभिजन दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् १९३६ को नोभेम्बर २ मा पहिलो पटक बीबीसीले टेलिभिजन प्रसारण गरेका कारण यस महिनालाई विश्व टेलिभिजन दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकार आफैंले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार बनाउने र उनीहरूकै स्वामित्वमा छोड्ने प्रचलन विश्वभर छ।
विश्वमा टेलिभिजन स्थापना भएको झन्डै ५० बर्षपछि नेपालमा टेलिभिजन स्थापना भयो। निजी क्षेत्रले त्यस बेला लगानी गर्ने वातावरण नभएकै कारण सरकारले नेपाल टेलिभिजनको स्थापना गर्यो। नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भएको झन्डै पाँच वर्षमा निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य भयो। मुलुक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। तैपनि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन सञ्चालनमा आउन झन्डै १८ वर्ष लाग्यो। सरकारी स्तरमा सञ्चालित नेपाल टेलिभिजनको एकाधिकार अन्त्य भयो। यतिवेला नेपालमा झन्डै एक सयभन्दा बढी टेलिभिजन सञ्चालनमा आएका छन् भने अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता प्रक्रिया नै प्रारम्भ नभएकाले कति छन् भन्न सकिने अवस्थामा छैन।
टेलिभिजनका क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि
स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको यात्रामा टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा व्यापक परिर्वतन भएको छ। निश्चित क्षेत्र र समुदायमा मात्र प्रसारण हुन सक्ने टेलिभिजन अहिले विश्वव्यापी भएको छ। भू–सतही प्रविधिबाट सेटलाइट हुँदै अब इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिमार्फत प्रसारण हुन थालेको छ। एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरणले कम खर्चमै टेलिभिजन स्थापना गर्न सकिने र विश्वव्यापी हुने सम्भावना बढेको छ। विगतमा एकात्मक रूपमा प्रसारण हुने टेलिभिजन अब अन्तरक्रियात्मक हुन सक्ने भएको छ। समग्रमा भन्दा टेलिभिजन अनलाइन प्रविधिमा रूपान्तरण भएको र ई–टेलिभिजनको अवधारणामा विश्व अघि बढेको छ। विगतमा जस्तो टेलिभिजन हेर्न स्क्रिनकै आगाडि बस्नुपर्ने बाध्यता हटी मोबाइल फोन, ट्याबलोइट तथा कम्प्युटरमा हेर्न सकिने भएको छ। आईपीटीभी, ओटीटी र भीओडीजस्ता सुविधाका कारण टेलिभिजन प्रसारणकै बेला हेर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ। पारिवारिक माध्यमका रूपमा परिभाषित टेलिभिजन अब व्यक्तिगत सञ्चारको साधन बन्दैछ। टेलिभिजनका लागि ठूलो लगानी, जनशक्ति नचाहिने भएको छ। राजनीतिक र भौगोलिक सीमाविहीन भएको छ। दर्शकमा व्यापकता आएको छ।
प्रविधिमा आएको परिर्वतनसँगै विकास भएको ई–टेलिभिजनको अवधारणाले टेलिभिजनको महत्त्व र प्रभावकारितामा अझ व्यापकता आउन सफल भएको छ। झट्ट हेर्दा इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिभिजनका दर्शकमा कमी आएको जस्तो लागे पनि वास्तावमा त्यस्तो नभई हेर्ने प्लेटफर्ममा मात्र परिर्वतन आएको हो। जुन परिर्वतनले परम्परागत टेलिभिजनको कार्यक्रम उत्पादन, वितरण र प्रसारणको शैली र शिल्पमा भिन्नता आएको र त्यसअनुरूप दर्शकको उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा पनि परिर्वतन आएको हो भन्न सकिन्छ।
इन्टरनेटका कारण सञ्चारमाध्यमहरू सहजै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा पार गर्न सफल छन्।
मन परेका कार्यक्रमलाई रि कमेन्ट गर्न सकिने सुविधाका कारण विश्वको कुनै कुनामा बनेको राम्रो कार्यक्रम तत्काल भाइरल हुने सम्भावना बढेको छ। उत्पादनतर्फ गुणस्तरमा व्यापक सुधार आएको छ। स्टान्डर डेफिनेस, हाई डेफिनेस हुँदै विश्व टेलिभिजन फोर के र एट केतर्फ उन्मुख भएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र ग्राफिक्स एनिमेसनको प्रयोगले दिनप्रतिदिन कार्यक्रमका गुणस्तर बढ्दै गएको छ। लाइटको व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ भने बजार थप प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ। टेलिभिजन विश्वकै सूचना र मनोरञ्जनको प्रभावकारी साधन भएको छ।
नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था
नेपालमा सञ्चार क्षेत्रले अभूतपूर्व विकास गरेको छ। संख्यात्मक वृद्धिलाई गुणत्मक बनाउने चुनौती भने विद्यमान छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण सञ्चारमाध्यम निर्वाध खोल्न र सञ्चालन गर्न सकिने वातवरण छ। परिणामस्वरूप सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक लगानी आएको छ। तीन करोड जनतामा एक हजारको हाराहारीमा पत्रपत्रिका प्रकाशन, झन्डै एक हजारकै संख्यामा रेडियो, एक सयभन्दा बढी टेलिभिजन र अनगिन्ती अनलाइन माध्यमका कारण सूचनाको पहुँच व्यापक भएको छ। जसबाट जनचेतनामा व्यापक वृद्धि भई लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ बनेको छ। यद्यपि कतिपय दुर्गम र पिछडिएका केही क्षेत्रमा अझै सूचनाको खाडल (डिजिटल डिभाईड) कायम छ। यसलाई हटाउन र जनताको सूचना पाउने नैसर्गिक अधिकार संरक्षणका लागि संसद्मा सार्वजनिक प्रसारण सेवा विद्ययेक २०७७ पेश भएको छ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकार आफैंले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन। तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार बनाउने र उनीहरूकै स्वामित्वमा छोड्ने प्रचलन विश्वभर छ। प्रसारण क्षेत्रमा इन्टरनेटको प्रयोगसँगै प्रसारण सेवाहरू प्रसारणमा मात्र सीमित नभई सञ्चारमाध्यममा रूपान्तर भइरहेका छन्। विश्वभर रहेका सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा रूपान्तर गरिँदैछ। नेपाल भने पुरानै अवधारणामा सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश हुँदा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको दायरा संकुचित भएको देखिन्छ। अतः संसद्मा पेश भएको सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विधेयेकलाई थप व्यापक बनाउन सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको अवधारणामा लानुपर्ने खाँचो एकातिर छ। अर्कोतर्फ जनमुखी सञ्चारमाध्यमको अवधारणा विपरीतका प्रावधानलाई परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा थप छलफलको आवश्यकता छ।
सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपालमा प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना गरिएको छ। प्रेस काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय हो भने यसले कुनै सञ्चार क्षेत्रमा प्रकाशित समाचार सामग्रीको नियमनको कार्य गर्दै आएको छ। उद्देश्यअनुरूप प्रेस काउन्सिल कति सफल छ र कति व्यापक क्षेत्र समेट्न सकेको छ ? भन्ने बारेमा सोच्ने बेला आएको छ। प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा परिर्वतन गर्ने गरी संसद्मा पेश भएको विधेयक सरोकारवालाको व्यापक विरोधका कारण रोकिएको छ। सशक्त र प्रभावकारी नियामक निकायबेगर अहिलेको विकृतिलाई रोक्न सकिने अवस्था छैन। त्यसका लागि सशक्त, प्रभावकारी र नियामक निकायको आवश्यकता छ।
छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नियमनका काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हुँदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा रहने मन्त्रालय र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने विभागबाट अनुमति प्रदान गर्ने कार्य भए पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ। एकातिर विषयवस्तुको ज्ञानको अभाव हुने देखिएको छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्व आरोपित हुने डरले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ। प्रभावकारी अनुगमनको अभावले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा केही कमजोरी र विकृति देखिएका छन्।
विश्वमा सञ्चार क्षेत्रको नियमन
विश्वभर सञ्चार क्षेत्रको नियमनको आआफ्नै अवधारणा छन्। सञ्चारका तीनवटै विधा छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने नियामक निकायको प्रचलन कतिपय देशमा देखिन्छ भने कतिपय मुलुकमा दुरसञ्चार सेवालाई समेत समावेश गरी एउटै नियमक निकायमार्फत गर्ने प्रचलन रहेको छ। नियामक निकायहरूलाई स्वायत्त बनाउने प्रचलन विश्वभरी रहेको छ। व्यावसायिक व्यक्तिहरूको सहभागितामा हुने नियमनले मात्र तिनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा नियामक निकाय नै कुन हो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यस्ता निकायमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यावसायिक निष्ठा, प्रतिष्ठा, विषयवस्तुको ज्ञान र क्षमता माथिसमेत प्रश्न गर्ने गरिएको छ। योग्यता र क्षमताको आधारमा नियामक निकायमा पुग्ने र पुगेपछि निष्पक्षता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति गर्ने व्यवस्थान भएसम्म नियामक निकायप्रतिको विश्वास बढ्न सक्दैन। तिनले प्रभावकारी काम पनि गर्न सक्दैनन्।
नेपालको सन्दर्भमा अहिले सञ्चार क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेत गरी पाँचवटा निकायले नियमनको काम गर्दै आएका छन्। अन्य देशमा जस्तो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सञ्चार क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी प्रदान नेपालमा गरिएको छैन। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनसँग सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषय हेर्न सक्दैन। प्रेस काउन्सिल प्रकाशित तथा प्रसारित विषयवस्तुसँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ भने समग्र अनुगमनको जिम्मेवारी मन्त्रालय र विभागसँग छ।
सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो लगानीलाई वर्तमान विज्ञापन बजारले धान्न सक्ने अवस्था छैन। सञ्चार क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक वृद्धिका लागि पनि थप सञ्चार माध्यम खोल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम खोल्ने वर्तमान प्रावधानमा केही संशोधन र कडाई गर्नु आवश्यक छ। साथै खुलेका र सञ्चालनमा आएका सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
आगामी बाटो : स्वायत्त नियामक निकायको गठन
सञ्चार क्षेत्रमा विद्यमान विकृति, विसंगतिको नियन्त्रणको माग सबै क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ। नेपालको संविधानले सञ्चार क्षेत्रमाथि नियन्त्रण गर्ने कुरालाई पूर्णतः रोक लगाएको छ। तर नियमन नै नगर्ने भन्ने होइन। नियमनका लागि स्वायत्त, स्वतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्तिहरूको सहभागिता भएको नियामक निकायको गठन नै अहिलेको विद्यमान समस्याको समाधान हो। त्यस्तो नियामक निकायले कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण, वितरणका साथै बजारीकरणको क्षेत्रलाई समेत नियमन गर्न सक्नेछ। नियामक निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने र यी क्षेत्रमा संलग्न उत्पादक, प्रसारक, पुनः प्रसारकबीच समन्वय कायम गर्ने काम गर्दछ।
अन्त्यमा, विश्व टेलिभिजन दिवसको अवसरमा नेपालको टेलिभिजन क्षेत्र मात्र नभई समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न, तिनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। जनमानसमा सञ्चार क्षेत्रप्रति देखिएको निराशा, उदासिनता र अविश्वसनियतालाई हटाउनुपर्छ। जनतालाई निष्पक्ष र तटस्थ सूचना प्राप्त गर्न सक्ने र स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्ने तथा स्वस्थ मनोरञ्जन प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सकियोस्।
हुमागाईं विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
