पशुपतिनाथको छत्रावली मर्मत, गजुरलाई गंगाजलले स्‍नान गरियो

पशुपतिनाथको छत्रावली मर्मत, गजुरलाई गंगाजलले  स्‍नान  गरियो

 काठमाडौं : पशुपतिनाथ मन्दिरको गजुरमा रहेको छत्रावली मर्मत गरिएको छ । मन्दिरमा बाँदरहरू चढ्ने, उफ्रने र हल्लाउने गरेपछि चोइटिएको छत्रावली साता दिनपछि बनाइएको हो । गजुरसँग दायाँबायाँ रहेको पाता छत्रावली हो । यसमा सुनको जलप लगाइएको हुन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले छत्रावली मर्मत गरेपछि सोमबार क्षमापूजा सम्पन्न गरेको छ ।

कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले छत्रावलीको मर्मत सम्पन्न गरेपछि नियमानुसार क्षमापूजा गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘गजुरमा गंगाजलले स्नान गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ ।’ कोषले मर्मतका लागि मन्दिरको छानोमा पुग्नुपर्ने भएकाले पहिलो पटक क्षमापूजा गरेको थियो भने छत्रावली मर्मत गर्नुअघि अर्को क्षमापूजा गरेको थियो ।

पशुपति मन्दिरमा पुग्ने भक्तजनलाई छानोबाट उक्त छत्रावली खसेर कुनै चोटपटक नलागोस् भनेर एक सातादेखि सम्पूर्ण सुरक्षा अपनाइएको थियो । कोषले कोषकै संस्कृति महाशाखाका प्रमुख डम्बरबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा विसेट नाइके अरुण बिसेट, पालोवाला भण्डारीहरू सहितको मर्मत समिति बनाएको छ ।

बिसेट नाइकेले पशुपतिनाथका भक्त लक्ष्मीकिशोर श्रेष्ठले श्रद्धाभक्तिपूर्वक निशुल्क रूपमा उक्त छत्रावली मर्मत गरिदिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘श्रेष्ठले यसअघि मन्दिरको पाटी र मन्दिरको चारैतिर बुट्टेदार काठ कुँदेर चाँदी थप्ने काम पनि गर्नुभएको थियो । छत्रावली मर्मतका लागि उहाँले कालीगढ खटाउनु भएको हो ।’

छत्रावलीलाई मर्मत गर्न कोषले पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थानलाई पत्राचार गरेको थियो । पशुपतिनाथका मूलभट्ट गणेश भट्टको निर्देशनमा छत्रावलीको मर्मत कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाएपछि मर्मतको काम सुरु गरिएको थियो ।

एक साताअवधिमा सशस्त्र र पहरा गणका दुई/दुई जनाले मन्दिरमा २४ घण्टे सुरक्षा दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.