अन्ततः मतदान प्रक्रियाबाट चुनिदै स्याङ्जा एमाले नेतृत्व

अन्ततः मतदान प्रक्रियाबाट चुनिदै स्याङ्जा एमाले नेतृत्व

स्याङ्जा : नेकपा एमाले स्याङ्जाको आठौं अधिवेशनले सहमतिय आधारमा नेतृत्व चयन गर्न नसकेपछि अन्ततः ४ दिनपछि मतदानमा पुगेको छ। लगातारको सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि सोमबार मतदान प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुने भएको हो।

एक सय ५ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमितिमा १ सय ४३ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। जिल्ला अध्यक्षमा नारायणप्रसाद मरासिनी र सूर्यप्रसाद गैह्रे (पारस) र बीच समूहगत प्रतिस्पर्धा छ। मरासिनी प्रतिनिधीसभा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित संघीय सांसद हुन भने गैह्रे एमाले निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष। त्यस्तै मरासिनी समूहबाट पदाधिकारीमा सचिवमा भूपराज अधिकारी तथा उपसचिवमा विश्व पौडेल र जीवन पौडेल लगायतका उम्मेदवार हुन्। 

यस्तै गैह्रे समूहमा देखिएका पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी कृष्ण खाँण निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। तर, सचिवमा राजेन्द्र डुम्रे तथा उपसचिवमा सन्तोष केसी र तारा शर्मा लगायतको उम्मेदवारी रहेको छ। 

यसअघि, अध्यक्ष पदमा सुधिर पौडेल र कृष्ण खाँणको नाम सार्वजनिक भएका थिए। पछिल्लो समय निवर्तमान जिल्ला सचिवसमेत रहेका पौडेल अध्यक्ष पदबाटपछि हटे। तर, अर्का अध्यक्ष पदका आकांक्षी खाँण भने उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचनमा गएपनि उनी निर्बिरोध निर्वाचित बने। खाँण क्षेत्रीय अध्यक्ष हुन्। 

पुस २३ गते उदघाटन गरिएको नेकपा एमालेको ८ औं अधिवेशनको बन्दसत्र र पटक-पटकको सहमतिय प्रणालीमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सफल हुन नसकेपछि सोमबार निर्वाचन भएको हो। 

अधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, २ उससचिवसहित १ सय ५ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ । स्याङ्जामा १३ हजार ६ सय ६५ संगठित सदस्य रहेको र ७ सय ९ मतदाता रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 

यहाँका ९७ वडा, ११ पालिकामा संगठित सदस्यका आधारमा प्रतिनिधी छनौट गरिएका हुन्। नेतृत्व छान्नका लागि अहिले मतदान प्रक्रिया जारीरहेको निर्वाचन समितिका संयोजक यादवराज शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘उपाध्यक्षसहित केही सदस्य पद निर्बिरोध निर्वाचित भएका छन्। सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.