दाङ : दाङको स्वर्गद्वारी आश्रमको १ सय ८० बिघा जमिन भूमाफियाको कब्जामा छ । लमही नगरपालिकाको अर्नहवा र घोराही उपमहानगरपालिकाको रामपुर क्षेत्रमा रहेको आश्रमको जमिन बढी अतिक्रमणमा परेको हो । ती जग्गामा ठूल्ठुला घर बनेका छन् । अतिक्रमित जग्गाको मूल्य खर्बोपर्ने आश्रमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद अधिकारीले आश्रमको करिब दुई सय बिघा जमिन भूमाफियाको कब्जामा रहेको बताए । अधिकारीका अनुसार, आश्रमको नाममा १२ सय बिघा जमिन छ । त्यसमध्ये १ सय ५० बिघा सार्वजनिक बाटोमा परेको छ । केही जमिनमा मोही छन् । ६० बिघा जमिन आश्रमले प्रयोग गरेको छ । बाँकी १ सय ८० बिघा जमिन भूमाफियाको कब्जामा रहेको प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले जनाए ।
दाङको लमही, घोराही र तुलसीपुरमा रहेको आश्रमको जग्गा कब्जा गर्नेहरूको संख्या आठ सयभन्दा बढी रहेको आश्रमका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि आश्रमको जग्गा कब्जा हुन थालेको हो । ‘अतिक्रमण गर्नेहरू कुनै पनि हिसाबले आश्रमसँग जोडिएका छैनन्,’ प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने, ‘कुनै प्रकारले नजिक नभएका अवैध व्यक्तिहरूको कब्जामा जग्गा परेको छ । कानुनी रूपमा उनीहरूसँग केही प्रमाण छैन ।’
स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङमा रहेको खर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउनु अहिले चुनौती बढिरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘वास्तविक मोहीलाई आश्रमले सम्मान गर्नुपर्छ तर अतिक्रमणमा परेको जग्गालाई फर्काउन सक्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जग्गा फर्काउनु धेरै चुनौतीपूर्ण छ ।’
अन्य जिल्लामा पनि आश्रमको जग्गा धेरै छ । रोल्पा र प्यूठानमा २६ हजार रोपनी पाखो जग्गा छ । रोल्पाको रुन्टीमा मात्रै १३ रोपनी छ । १ सय ४० रोपनी खेत दाङकै देउखुरीमा छ । अतिक्रमणमा परेको जमिनबाट वार्षिक १ देखि ५ क्विन्टलसम्म अन्न दिने सम्झौता किसान र आश्रमबीच भएको थियो । तर, कसैले पनि दिएका छैनन् ।
२०२८ सालमा मोहीलाई केही जग्गा नामसारी गरिएबाहेक कागजमा स्वर्गद्वारीको जग्गा जत्तिको त्यत्ति छ । तर, व्यवहारमा भने जग्गा पूरै कब्जामा परेको छ । जग्गाको तिरो आश्रमले नै व्यहोर्ने गरेको छ । तर, त्यसबाट आम्दानी भने शून्यप्रायः नै छ । स्वर्गद्वारीको जग्गामा करिब ४५ हजार किसान परिवार आश्रित छन् । त्यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी थारू छन् । आश्रमको जग्गा फिर्ता गर्न बेलाबेला स्थानीयले आवाज उठाउने गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को नेतृत्वमा पटकपटक छलफल भए पनि जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले २०६४ मा निजी गुठी भनेर आश्रमको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो । भक्तजनको दानदक्षिणा संकलन गरेर आश्रमले जग्गा जोडेकाले खण्डीकरण र हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । आश्रमको जग्गामा ठूलाठूला संरचना बनिसकेको अवस्था रहेकाले अहिले नै सबै हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख कुलबहादुर केसी बताउँछन् ।
उनले सुरुमा अतिक्रमण हुँदा आश्रमको चासो कम भएको र पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि रोक्ने प्रक्रिया थालिँदा सहज रूपमा व्यवस्थापन हुने समस्या जटिल भएर आएको बताए । अहिलेकै अवस्थामा जग्गामा बसेकाहरूलाई निस्केर जाउँ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गाको उचित मूल्य लिएर उपभोग गरेकाहरूलाई नै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि अतिक्रमण बढिरहेको छ, यसलाई भने रोक्नुपर्छ ।’
आश्रमले गुठी ऐन संशोधन गरेर मूल्य तोकी पैसा लिएर जग्गा उनीहरूलाई नै छोडिदिँदा समस्या हल हुने केसीको तर्क छ । अहिले पनि जग्गा अतिक्रमण बढिरहेको र स्थानीय सरकारसँग आश्रमले छलफल गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यले राजनीतिक समस्याबाट बढेको अतिक्रमणलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताए । राजनीतिक रूपमा नै समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भोटको अपेक्षा गरेर अतिक्रमण बढाउने राजनीतिक दलहरूले नै त्यसको समाधान खोजेर आश्रमको जग्गा सुरक्षित गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मी पछिल्लो समय स्वर्गद्वारी आश्रमबाट प्रशासनमा त्यस्तो जानकारी केही नभएको बताए । उनले सार्वजनिक, निजी, संस्थागत, सरकारी, संघसंस्था कसैको पनि जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने र जस्को हो त्यसैले उपभोग गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
