म्याग्दीमा दश दिनका लागि शैक्षिक संस्था बन्द

म्याग्दीमा दश दिनका लागि शैक्षिक संस्था बन्द

बेनी : कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्ररुपमा फैलिएपछि म्याग्दीका विद्यालय, धार्मिकस्थल र तातोपानीका कुण्डहरु दश दिनका लागि बन्द गरिएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार बसेको कोभिड–१९ जिल्ला संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले माघ ६ देखि १५ गतेसम्म जिल्लाभरका शैक्षिक संस्था, धार्मिकस्थल र तातोपानीका कुण्डहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धिरेन्द्रराज पन्तले कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको संक्रमण नियन्त्रणका लागि शैक्षिक संस्था, धार्मिकस्थल र तातोपानीका कुण्डहरु दश दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।  

यसअघि बेनी नगरपालिका र रघुगंगा गाउँपालिकाले पनि बुधबारदेखि माघ १५ गतेसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले प्रधानाध्यापकहरुसँगको बैठकपछि बिद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताए।  

जिल्लाभर २६० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थामा करिब ३५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। म्याग्दीमा बुधबार थपिएकासहित सक्रीय संक्रमितको संख्या एक सय जना नाघेको छ। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, ब्यापारी र बिद्यार्थीहरु संक्रमित भएका छन्। 

सिनेमाहल, डान्सबार, नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके हाटबजार र मानिसहरुको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम पनि बन्द गरिएको छ। बेनी नगरपालिका–४, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, २, ४ र ६, धवलागिरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका कुण्ड पनि बन्द गरिएको छ। 

मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पुजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने निर्णय भएको सहायक प्रजिअ पन्तले बताए।  

यसैगरी जिल्ला भित्र खोप नपाएका ब्यक्तिहरु प्हिचान गरी कोभिड बिरुद्ध खोप अभियानलाई तिव्रता दिने र शैक्षिक क्रियाकलाप बन्द भएता पनि विद्यालयका लक्षित विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखासँग समन्वय गरी कोभिड बिरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.