जबसम्म विकासमा नागरिक जोडिँदैनन्, तबसम्म विकासले गति लिँदैन। जोडिएपछि मात्र मुलुकमा ‘समृद्धि’को ढोका खुल्छ।
नेपाल हालसम्म अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छ। सम्भवतः राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको अदूरदर्शिता र इच्छाशक्तिको कमीले हुन सक्छ। सन् २०१८ मै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्नु पथ्र्यो। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपालले फड्को मार्न सकेन। संयुक्त राष्ट्रसंंघको सन् २०२१ को ७६औं महासभाले विश्वका अतिकम विकसित ४६ राष्ट्रको सूचीमा नेपालको नाम सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल १४ डिसेम्बर १९५५ मा राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको हो। नेपाललाई यो महासभाले विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पर्न पाँच वर्ष ‘ग्रेस’ दिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव लगेको थियो। संघको ७६औं महासभाले नेपालको उक्त प्रस्तावलाई मंसिर (नोभेम्बर २०२१) मै अनुमोदन गरिसकेको छ। प्रस्तावअनुसार सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति भएर नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्नेछ। नेपाललाई पाँच वर्ष काम गरेर देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ।
विकासोन्मुख देशमा सूचीकृत भएका विश्वका अधिकांश देशमा पनि व्यापक गरिबी र आयमा असमानता रहेको पाइन्छ। जसमा एकातिर भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी छ भने अर्कोतिर प्रदूषणको समस्या उच्च छ। जो सरकारी भ्रष्टाचारको सामना पनि गरिरहेकै छन्। तिनमा महिला हिंंसाको दर पनि उच्च देखिन्छ। संक्रामक रोग, असुरक्षित पानी र सरसफाइमा कम पहुँचका कारण थुप्रै किसिमका स्वास्थ्य जोखिमसँग पनि ती देश संघर्ष गरिरहेकै छन्। नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएर यी समस्यामा जुधिरहनु अस्वाभाविक भने होइन। तथापि राष्ट्रसंघले तोकेका कतिपय मापदण्ड पूरा गरी नेपाल विकासशील राष्ट्रको तहमा पुगेको छ। त्यही भएर हुनसक्छ, इन्टरनेसनल कंग्रेस अफ क्वालिटेटिभ इन्क्वाइरीले १६६ राष्ट्रलाई विकासशील देशको सूचीमा राखेकोमा नेपालको पनि नाम समावेश गरेको छ। त्यसैले अब कमजोर तत्तत् क्षेत्रमा ‘हाई गियर’मा काम गर्नुपर्ने चुनौती नेपाललाई छ।
सन् २०१८ मा विकासशील राष्ट्र बन्न सम्भव नभएपछि राष्ट्रसंघसँग चालू आर्थिक वर्षसम्म समय मागेको थियो। राष्ट्रसंघका अनुसार, विकासशील राष्ट्र बन्न कुनै पनि मुलुकले तीन सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक। राष्ट्रसंघको आर्थिक र सामाजिक परिषद्अन्तर्गतको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले सन् २०१८ मा यो मापदण्ड तय गरेको हो। जसअनुसार पहिलो सूचक प्रतिव्यक्ति आय औसत १,२३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई आधार मान्दा हालसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,०९७ अमेरिकी डलर मात्र पुगेको पाइन्छ। विश्व बैंकले पनि १,०९७ डलर नै रहेको जनाएको छ। आवधिक योजनामा २१०० सालसम्ममा भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० अमेरिकी डलर पुर्याउने भनिएको छ।
प्रस्तावअनुसार सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति भएर नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्नेछ। यस हिसाबले अब नेपाललाई पाँच वर्ष काम गरेर देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ।
दोस्रो सूचक मानव सम्पत्ति सूचकांकमा चार क्षेत्र समेटिएका छन्, पोषण (कुपोषित जनसंख्याको प्रतिशत), स्वास्थ्य (पाँच वर्ष वा मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर), शिक्षा (माध्यमिक विद्यालयको भर्ना अनुपात र वयस्कको साक्षरता दर। यस्तै, तेस्रो सूचकमा आर्थिक जोखिम सूचकांकअन्तर्गत जनसंख्याको आकार, दुर्गमता, व्यापारिक वस्तु निर्यातको अवस्था, कृषि, वन र मत्स्यपालनमा भएको लगानी, कम उचाइका तटीय क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्याको अवस्था, वस्तु र सेवाको निर्यातको अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोपका पीडितहरू र कृषि उत्पादनको अस्थिरता राखिएको छ। यी तीन सूचकमा देशको अवस्था सन्तोषजनक हुनैपर्छ। पछिल्ला दुई सूचकमा छेउछाउ पुगेको छ।
संविधानको प्रस्तावनामै छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरिनेछ। यस्तै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांंक्षा पूरा गरिने छ। संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्यो। दलहरूले अपेक्षित गतिमा काम गर्न सकेनन्। त्यसैले नेपाल विकासशील राष्ट्रको ढोका ढक्ढक्याउने संघारमा छ। आर्थिक विकास, सामाजिक र भौतिक गरी विकासका तीन आयाम छन्। सन् १९८० मा वातावरण पनि जोडिएको हो। विकासमा सरकार, योजना र ठेक्काको कुरा नगरेर पंक्तिकारले ‘नेपालीको दायित्व’ शब्द प्रयोग गरेको छ।
खासमा जबसम्म विकासमा नागरिक जोडिँदैनन्, तबसम्म विकासले गति लिँदैन। विकासमा नागरिक जोडिएपछि मात्र ‘समृद्धि’को ढोका खुल्छ। यसले मात्र विकासमा सहभागिता दिलाउँछ जसबाट विकासमा दिगो शान्ति जोडिन्छ।
प्राकृतिक स्रोत र भू–धरातलका दृष्टिले नेपाल अब्बल छ। मानव स्रोतलाई मानव पुँजीमा बदल्ने क्रममा भने नेपाल मन्द गतिमा छ। अन्य देशजस्तो देशका युवालाई ‘ट्रेन्ड म्यानपावर’मा बदल्न सकेको छैन। दक्ष जनशक्ति बिदेसिएको छ। विकासका कतिपय सन्दर्भमा विदेशीको सहयोग आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा ‘म्युचुअल एक्स्चेन्ज’को तहमा काम हुनुपर्छ। अहिले नेपालजस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रहरूले ‘कमान्ड’ गरिरहेको अवस्था छ। कम्तीमा ‘डायलग’ गर्ने हैसियतमा समेत नपुग्दा ‘भनेको मान्ने, दिएकोमा चित्त बुझाउने’ अवस्थाबाट गुज्रनुको विकल्प छैन। अब नेपालले ‘भौतिक विकास’सँगै ‘मानवीय विकास’को गतिलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नैपर्ने बेला आएको छ। थाइल्यान्डले मानव परिचालन गरेर अघि बढेको उदाहरण छ। कुनै समय ‘एसियाको अँध्यारो कुनो’ मानिने सिंगापुर युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा छ। कुनै बेलाको फोहोरले आक्रान्त सिंगापुरका सडक अहिले कतै पैदलयात्रुका फोहोरले बिरामी हुने अवस्थामा पुगेको छ।
संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व छ। जसमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने उल्लेख छ। यसबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र त्यसबाट दिगो आर्थिक विकास हुनेछ। न्यायोचित वितरण गर्ने र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि छ। यी सबै संविधानमा उल्लेख गर्नुको अर्थ भनेकै नेपाललाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नै हो। जुन ‘समृद्ध नेपाल’का लागि मूलमन्त्र हो। यसले तीनखम्बे अर्थनीतिलाई समेटेको छ। नेपालले यी सबै प्राप्तिका लागि यसअघि १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ। १५औं आवधिक योजना २०८०÷०८१ मा सम्पन्न हुँदैछ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त योजनामा मन्तव्य दिएका थिए, ‘२१०० सालसम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित १५औं आवधिक योजना तयार पारिएको हो।’
राष्ट्रसंघका अनुसार, विकासशील राष्ट्र बन्न कुनै पनि मुलुकले तीन सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्तिा सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक पर्छन्। नेपालले आयको लक्ष्य भेटाएको छैन।
विकासशील राष्ट्रमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने सोच र सत्प्रयास गरे पनि मुलुकको नेतृत्वमा रहनेहरूले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत मजबुत बनाउन सकिरहेका छैनन्। नेपाल अर्थतन्त्रमा आयातमुखी देश बनेको छ। पहिलो काम उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। कृषिप्रधान मुलुकले डेढ खर्बको निर्यात के केमा गरिरहेछ ? समीक्षा जरुरी छ। नीतिनिर्माताले पनि जोखिम लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ। सँगै आयात घटाउन, निर्यात बढाउन र औद्योगिकीकरणलाई व्यापकता दिनमा अग्रसर हुनुपर्छ। देशलाई उकालो बाटोतर्फ लैजादैछौं भनिरहँदा दुर्गमका निन्याउरा नागरिकको अनुहार हेरेर सरकारले आफ्नो तस्बिर छर्लंंग देख्नुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको आर्थिक विकासको गति ‘लो गियर’मा छ। विकासशील राष्ट्रको सत्प्रयासले अबका दिनमा नेपालले सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र राजनीतिक चुनौती झेल्नु नपरोस्। फड्को मार्ने सत्प्रयासले नेपाललाई समग्र विकास गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। यद्यपि वार्षिक बजेट समयमै र सबै खर्च गर्ने काम नभएको देख्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। कार्यान्वयनको ढाँचामा समीक्षा गर्नुपर्ने त छँदैछ, हरेक वर्ष कार्यान्वयनमा समस्या भइरहँदा कतै नीतिमै समस्या छ कि ?
विकास योजना÷आयोजनाहरूको अहिलेको बाटो र गन्तव्यलाई नै पूर्णरूपमा सम्पादन गर्ने र त्यसले पनि नभए विल्कुल ‘नयाँ अवधारणा’ बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। लाग्छ, २१औं शताब्दीको सूचना–प्रविधिको यो अत्याधुनिक समयमा कतै हामीले विकासमा सूचना–प्रविधि जोड्न सकेनौं कि ? एउटा उदाहरण कृषिप्रधान देश नेपालमा ६७ प्रतिशत नागरिक कृषिमा जोडिएका छन् तर इजयरायलमा केवल दुई प्रतिशत मानिस कृषिमा छन्। त्यहाँ दुई प्रतिशतले ९८ प्रतिशतलाई धानेको अवस्था छ। विकासका ‘क्रस–कटिङ इस्युज’ छन्। त्यसैले विकास जोडिने हरेक क्षेत्रमा सूचना र प्रविधि जोड्ने कि ? यसरी तेस्रो आँखाले नयाँ अवधारणा खोज्यौं र अघि बढ्यौं भने नेपालको विकास कोसेढुंगा साबित हुन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
