नेपालमा प्रकाशित तीन हजार शीर्षकका बालपुस्तक त संख्यात्मक गणना हो, गुणस्तरीय पुस्तकको गणनामा हामी कहिले पुग्ने ? प्रश्न गम्भीर र अनुत्तरित छ।
नेपालमा बालसाहित्य न त राज्यको दायित्वभित्र पर्छ, न समाजको चासोभित्र। वास्तवमा बालसाहित्य बेवारिसे अवस्थामा छ। यो सडक बालबालिका जस्तै भएर बाँचेको छ। बिनामेसो यो मौलाइरहेको छ। बाँच्ने र हुर्कने अवसरको खोजीमा यसले अपाच्य, अखाद्य र अग्राह्य वस्तुहरू पनि निलिरहेको छ। बालसाहित्यकार विनय कसजूले लेखेका यी वाक्यले नेपाली बालसाहित्यको अवस्थालाई छर्लंग्याएको छ।
सन् १९७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्ष मनाउँदा नेपाल सरकारले बालबालिकाप्रति चासो र प्रतिवद्धता देखाएको पाइन्छ। तर ४३ वर्षपछि त्यो प्रतिवद्धता नीति बनाएर कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ। सरकारले पहिलो पटक ल्याएको नीति र रणनीतिमा भने सुखसँगै दुःख पनि जोडिएर आएको छ। ‘विश्वमा केही गरेको छु’ भन्ने देखाउन नेपाल सरकारले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत मुलुकभरका सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिका (संघीयता आएपछि सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा) मा कार्यक्रम लागू गर्यो। अर्थात्, ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९’ र ‘बालमैत्री स्थानीय शासन २०६९’ कार्यान्वयनमा आयो। युनेस्कोको सहयोगमा सुरु भएको यो कार्यक्रम दसवर्षे हो। बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा केन्द्रित यसले पनि ‘बालसाहित्य’लाई छोएन।
कथा मानिसले रुचाएको सबैभन्दा पुरानो विधा हो। विगतमा वेद, उपनिषद् र पुराणहरूमा भएका बालपात्रलाई आदर्श पात्रका रूपमा उभ्याएर कथा लेखिए। ती आजका दिनसम्म हजुरबुवा, हजुरआमा, बुवा र आमाका मुखबाट सुन्न पाइरहेका छन् बालबालिकाले। करिब दुई दशक भयो, बालबालिकाकै मनोविज्ञान, सोच, दृष्टिकोण, उत्साह र गतिविधिलाई समेटेर बालकथा लेख्न थालिएको। क्रमशः बालसाहित्यका अनेक विधामा यी विषय र सन्दर्भ समेटिन थालेका छन्। बालबालिकाकै पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिवेशलाई कथा, कविता, एकांकी, नाटक, उपन्यास आदि विधामा ढालेर पुस्तक लेखन÷प्रकाशनको लहर यतिबेला नेपाली बजारमा छ।
अत्यन्तै दुःख लाग्ने विषय भनेको आजसम्म बालसाहित्यमा जम्मा तीन हजार शीर्षकका पुस्तक मात्र प्रयोगयोग्य छन्। जबकि नेपालमा एक करोडभन्दा बढी संख्यामा बालबालिका छन्। नेपालमा बालपुस्तक लेखनको इतिहास भने १२५ वर्षको जेठो छ। १९९७ सालमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बालखण्डकाव्य ‘राजकुमार प्रभाकर’ प्रकाशित भएपछि नेपालमा पाठ्येत्तर बालसाहित्यको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। युरोपमा भने १५औं शताब्दीदेखि नै बालसाहित्यका पुस्तक प्रकाशनमा आएको पाइन्छ। नेपालमा प्रकाशित तीन हजार शीर्षकका बालपुस्तक त संख्यात्मक गणना हो, गुणस्तरीय पुस्तकको गणनामा कहिले पुग्ने ? प्रश्न गम्भीर र अनुत्तरित छ।
नेपालमा तीन हजार शीर्षकमा बालकृति प्रकाशित भएर पनि न बालबालिका पुस्तकमा रमाउन सकेका छन् न बालसाहित्यकार सन्तुष्ट छन्। यसका समालोचकहरू त बालबालिकालाई सिर्जनशील बनाउने र समाज–संस्कृति बुझाउने गुणस्तरीय बालकृति नै लेखन र प्रकाशन हुन नसकेको बताइरहेका छन्। स्वभावैले बालबालिका जिज्ञासु हुन्छन्। घरपरिवारबाट सिकाइको सुरुआत हुन्छ भने विद्यालयमा पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गरी शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने क्रममा केही सिक्छन्। तर, समाज हुँदै संसार जान्नेबुझ्ने मूलआधार त साहित्यिक कृतिहरू, चलचित्र र नाटक अनि रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाजस्ता आमसञ्चारका माध्यम नै हुन्। ठूलो खाडल यहीं छ, यी माध्यममार्फत सरकार र गैरसरकारी तवरबाट बालबालिकालाई जे र जसरी खुराक दिनुपथ्र्यो, त्यो दिन चुकिरहेका छौं। यो खाडल पुर्न सरकारका सम्बन्धित निकाय, सञ्चारमाध्यम, नेपाल बालसाहित्य समाजलगायतको सामूहिक तर अथक प्रयास जरुरी छ। अब खाडल पुरेर मात्र हुँदैन, २१औं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा पुगेको सूचना–प्रविधिले समृद्ध विश्वमा समयसापेक्ष बालसाहित्य लेखन र सम्प्रेषण हुनु अत्यावश्यक छ।
नेपाल बालसाहित्य समाज र रुम टु रिडको संयुक्त प्रयासमा नेपाली बालसाहित्य प्रवद्र्धनमा फड्को मार्ने अवधारणा आएको छ। ‘नेपालमा बालसाहित्य प्रवद्र्धनका लागि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण’मा नेपालमा बालसाहित्यको अवस्था पहिचान, पञ्चवर्षीय योजनाका आधारगत अवधारणाको तयारी, निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि मार्गचित्र निर्माण, जिम्मेवार निकायहरूको पहिचान एवं भूमिका निर्धारण र वैयक्तिक वा संस्थागत सक्रियता बढाउनेबारे व्यापक छलफल भएको छ। यो काम सरकारी तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा दुईमत नहोला। तर आजसम्म हुन सकेन। सरकारले मन्त्रालयमा ‘बालबालिका’ शब्द ‘जोडिदिएर’ हुन सक्छ, उल्लेख्य काम हुन सकिरहेको छैन।
मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदनको परिच्छेद २ मा बाल संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी शीर्षक छ। जसमा ‘बालसाहित्य’ शब्दसमेत भेटिँदैन। परिच्छेद २ को १३ मा महिला तथा बालबालिका विभाग उपशीर्षक छ तर भएका कामको चर्चामा ‘बालबालिका’ शब्द कतै छैन। सोही आवमा महिला तथा बालबालिका विभागबाट सम्पादन हुन नसकेका क्रियाकलाप नामक उपशीर्षकमा समेत न ‘बालसाहित्य’ छ न ‘बालबालिका’ नै। काम गर्ने सम्भावना त संकेतसम्म देखिँदैन। परिच्छेद २ को १४ राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् उपशीर्षक छ। त्यसमा १५ वटा काम भएको उल्लेख गरिए पनि ‘बालसाहित्य’ छैन। के बालबालिकाको साहित्यमा पहुँच हुनु बालअधिकार होइन ? नाम जोडिएको मन्त्रालयबाट ‘बालबालिका’ले के मात्र अपेक्षा गर्नुपर्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ।
सम्भवतः यस्तै थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नबीच पाँचवर्षे रणनीतिमा बहस प्रारम्भ भएको हुन सक्छ। हरेक बालबालिकालाई जीवनभर विविध क्षेत्रमा काम लाग्ने व्यावहारिक शिक्षा र ज्ञान दिन बालसाहित्यले विशेष भूमिका खेल्नेमा कुनै शंका छैन। जुन काम सरकारी तवरबाट भएको पाइँदैन। पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा प्रा.डा. चूडामणि बन्धुको संयोजकत्वमा ‘बालसाहित्यका माध्यमबाट बालबालिकामा सिर्जनशील क्षमताको विकास’, प्रा.डा. ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘बालपुस्तकको उपलब्धता, व्यवस्थापन र प्रयोग’, प्रा.डा. रमेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘बालसाहित्य र पाठ्यपुस्तकबीचको समन्वय’, इन्दिरा दलीको संयोजकत्वमा ‘बाल पुस्तकको वितरण र बजार’, भोला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय स्तरमा बालसाहित्यको प्रयोग र स्थानीय निकायको भूमिका’, के के कर्माचार्यको संयोजकत्वमा ‘बालसाहित्य सिर्जना, पुस्तकको विषय, विधा आदिको खाँचो’ र पंक्तिकार गोपीकृष्ण ढुंगानाको संयोजकत्वमा ‘आमसञ्चार माध्यममा बालसाहित्य अवस्था र भूमिका’ विषयमा व्यापक बहस भएको थियो।
अमेरिकी सरकारको सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपालमा पठनसीपको अवस्था असाध्यै नाजुक देखिएको उल्लेख गरेको थियो। बहसमा उठाइएका समस्या र सुझाव निम्नअनुसार थिए। पाठ्यपुस्तक बालसाहित्य मैत्री नभएको, गुणस्तरीय पठनसामग्रीको अभाव, पुस्तकप्रतिको पहुँच सहरकेन्द्रित, नियमित पठन केन्द्रको कमी, अभिभावकमा बालसाहित्य किन्ने धारणा पूर्णरूपमा विकास नभएको जस्ता समस्या उठे। यस्तै, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगका कारण पठन सीप, संस्कृति र संस्कारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको, स्तरीयता मापनको कार्य विधि÷प्रक्रिया सन्तोषजनक हुन नसकेको र पढाइलाई व्यवहारमा जोड्ने काम हुन नसकेको समस्या उठाइए। अभिभावक र विद्यालयहरूले बालसाहित्यका पुस्तक खरिद गर्ने चलन नरहेको, भए पनि न्यून मात्र गरेको र खरिद गरे पनि तिनको प्रयोग खासै नगरेकोमा बहस चल्यो।
बालसाहित्यमा देखिएको खाडल पुरेर मात्र हुँदैन, २१औं शताब्दीको उत्ताराद्र्धमा पुगेको सूचना–प्रविधिले समृद्घ विश्वमा समयसापेक्ष बालसाहित्य लेखन र सम्प्रेषण हुनु आवश्यक छ।
नयाँ पुस्तकहरूका बारेमा सम्बद्ध व्यक्ति एवं निकायमा जानकारीको अभाव रहेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बर्सेनि बालसाहित्यका पुस्तक खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था नभएको चर्चा उठ्यो। पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रत्येक सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा प्रतिकक्षा कम्तीमा ५० शीर्षकका बालसाहित्यका पुस्तकहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनु पर्छ। यस्ता पुस्तकहरूमा विषयगत, विधागत विविधतालाई ध्यान दिनुपर्छ। गुणस्तरीय पुस्तक छनोटका आधार तय गरिनुपर्छ। प्रत्येक पालिकामा बालपुस्तकालय अनिवार्य हुनुपर्ने साथै सम्भव भए वा बनाएर हरेक वडामा बालपुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने निचोढ आएको छ। हरेक विद्यालय र वडामा बालसिर्जनशील क्लबको स्थापना गरी बालबालिकाको हितमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रत्येक पालिकाले प्रत्येक वर्ष बालपुस्तक प्रदर्शनीसहितको बालसिर्जना महोत्सवहरूको आयोजना गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई उपहार दिने अवसरहरूमा बालसाहित्यका पुस्तक नै दिने प्रचलनलाई बढावा दिनुपर्छ। बालसाहित्यका विधाको लेखन पाठ्यक्रमअनुरूप हुन नसकेको बहस भयो।
बालसाहित्यमा देखिएको अनुसन्धानको कमी र हरेक पाठ्य विषयलाई बालसाहित्यसँग जोड्नुपर्ने देखिएको छ। बालसाहित्यका पुस्तकको वितरण र बजारको वर्तमान अवस्था अत्यन्त दयनीय, बालपुस्तकका व्यवसायीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बालपुस्तकको प्रवद्र्धनमा सरकारी उदासीनता रहेको पाइयो। विदेशी बजारबाट बालपुस्तक ल्याउन सजिलो तर पठाउन कठिन हुँदा नेपाली बालसाहित्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजार नपाएको पाइयो। करिब ५० वर्षदेखि अलमलमा परिरहेको राष्ट्रिय पुस्तक नीति यथाशिघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइयो। एकातिर सिर्जनाहरूमा बालउपयोगी नयाँपनको खाँचो रहेको देखिएको छ भने अर्कोतिर सर्जकका लागि समोचित सर्जकस्वको व्यवस्था नहुँदा नयाँपन आउन नसकेको देखिन्छ। नर्सरीका लागि ‘होलिस्टिक डेभलपमेन्ट’को अवधारणामा कथा, कविता र गीतहरू लेखे पनि प्रकाशनको अभाव भएको बालसाहित्यकारको गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘रंगीन बालकृतिमा खर्च गर्ने प्रकाशक न्यून छन्, त्यसमा पनि लेखक र चित्रकारलाई सर्जकस्व नियमानुसार र समयमै दिने त छैनन् भने पनि हुन्छ। कसरी सर्जकमा नयाँपन आउँछ ? लेख्ने जाँगर नै हराउने अवस्था छ।’
आजसम्म बालसाहित्यमा भएका प्रयासलाई आमसञ्चार माध्यमले यथोचित स्थान नदिँदा यसै गुम्सिएको अवस्थामा छ। राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशन गर्दै आएका बालसाहित्यिक परिशिष्टांक अंकुर, कोपिला, जूनकीरी आदि कोरोनाका कारण बन्द छन्। यसै पनि बालसाहित्यिक पत्रिकाको संख्या औंलामै गनिन्छन्। मुनाले बालबालिकाको जीवन धानेको छ तर सबै बालबालिकासम्म नपुग्नुको दुर्भाग्य जोडिएकै छ। सबै सर्जक पनि यसले समेट्न सकेको छैन। सबै टेलिभिजनले सातामा कम्तीमा आधा घण्टा र रेडियोले दैनिक आधा घण्टा समय बालसाहित्यका लागि दिनुपर्ने निष्कर्ष छलफलको छ। सबै दैनिकले परिशिष्टांक प्रकाशन गर्ने र सबै न्युज पोर्टलले बालसाहित्यको ‘कर्नर’ राखिदिने हो भने बालसाहित्य प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ। टेलिभिजन र रेडियो÷एफएम सबैले अनलाइन सञ्चालन गरेकाले तिनले पनि कर्नर दिए ‘सुन’ जस्तो यो क्षेत्रमा ‘सुगन्ध’ थपिने निश्चित छ। यी सबैका लागि पनि सरकारी प्रयासमा बालसाहित्यको अभिभावकका रूपमा बालप्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन हुनु जरुरी देखिन्छ। शैक्षिक÷बौद्धिक÷मानसिक रूपमा सबल बालबालिकाबाट देशको भविष्य सबल बनाउने लक्ष्यका लागि यो बहसमा उठेका सबै मुद्दामा अझै मन्थन गरी पाँचवर्षे खाका साकार पार्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
