काठमाडौं : अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी अनुमोदनमा अलमलका कारण विद्युत् प्रसारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ गते बसेको बैठकले उक्त सहयोगका दुई प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका सूचीमा राखेको थियो। जसमा काठमाडौंको लप्सेफेदीबाट धादिङको गल्छी–रातमाटेसम्म र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारणलाइन छन्।
चार वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढी रकम भने खर्च भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले बताए। समितिले अहिले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको छ। जसमा जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए), रूख कटानीको स्वीकृति, प्रसारण लाइन डिजाइनको काम, रेखांकनको काम सम्पन्न भएका छन्। आयोजनाको पूर्वसर्तमा संसद्बाट अनुमोदन पनि पर्छ। तर, संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नभएसम्म यो आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न नसक्ने कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ।
विष्टका अनुसार एमसीसीलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्दा समस्या उत्पन्न भएका र प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या देखिएको हो। ‘यसमा सबैले सहमति गरेर अघि बढ्दा राष्ट्रलाई नै हित हुन्छ। किनभने, यो ३÷४ वटा नदीका बेसिनहरूमा उत्पादित विद्युत्लाई विभिन्न लोड सेन्टरमा पुर्याउने हो। र, बढी भएका विद्युत्लाई नेपाल–भारत दोस्रो प्रसारणलाइन बुटवल–गोरखपुरसम्म जोड्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो हुँदा मात्र नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिन्छ। यसको महत्त्व धेरै छ। यसले नेपालकै पनि मुख्य मुख्य सहरमा विद्युतीय कनेक्सन बनाउँछ र नेपालमा उपभोग नभएको विद्युत् भारत पुर्याउन पनि यो लाइनको महत्त्व छ।’
त्यस्तै, यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनालाई लापरबाही नगर्न सुझाउँछन्, पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा। ‘यसको महत्त्व भएर नै सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको हो। नेपालमा उत्पादित हुने विद्युत्को नेपालभित्र नै वितरण गर्न र बाँकी भएको बिजुली निर्यात गर्न भनेर यो आयोजना सरकारले नै अघि सारेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले दीर्घकालीन हिसाबले नै यसको महत्त्व भएकोले यसलाई अनुमोदन गर्न जरुरी छ।
त्यसैगरी भारतसँग विद्युत् व्यापार बढाउनका यो अयोजना प्राथमिकतामा राखिएको ऊर्जासचिव सुमन शर्माले बताए। उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन मात्रैभन्दा पनि प्रसारण पनि गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न जरुरी छ। ‘हामीले हेर्दा यो आयोजना ठिक लाग्छ। नेपाल आफैंले नै सजेस्ट गरेर यो आयोजना राखिदिनुपर्यो भनेर निर्णय गरेको आयोजना हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब अहिले किन अघि नबढेको हो थाहा भएन। तर, विद्युत् व्यवसाय अभिवृद्धिका लागि यो प्रसारणलाइन बनाउन आवश्यक छ।’
सरकार र एमसीसीबीच नेपालमा ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५६ अर्ब) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको थियो। तर, सम्झौता भएको ४ वर्ष पुगे पनि संसद्बाट भने अझै अनुमोदन हुन सकेको छैन। सम्झौताको पहिलो सर्तमै नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलमलामा परेका छन्। त्यसैले कार्यान्वयनका लागि नेपाल विकास ऐनअन्तर्गत ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ गठनसमेत गरिएको छ। उक्त अनुदान राष्ट्रिय प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गरिने सरकारी तयारी छ।
सम्झौतामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर (५६ अर्ब) अनुदान सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर (१४ अर्ब) विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमध्ये प्रसारण आयोजनामा मात्रै कुल लागतको ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ। उक्त रकम राष्ट्रिय ग्रीडमा बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा सुधार गरी आन्तरिक विद्युत् उपभोगमा वृद्धि गर्न, लगानी वृद्धि गर्न, बचत बिजुली निर्यात गरी सरकारको राजस्व वृद्धिमा लगानी हुनेछ।
सरकारद्वारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको यस आयोजनाले नेपाल–भारत सीमासम्मको पूर्वाधार तयार गर्नेछ। अर्थात् नेपालको नयाँ बुटवल–भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारणलाइन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ। निर्माणका क्रममा यस आयोजनाले सरकार तथा एमसीसीका प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डहरूसम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिहरू पालना गर्नेछ।
नेपाल र अमेरिकाबीच विगत ७० वर्षदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम भई नेपालले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ। एमसीसीअन्तर्गतको सम्झौता तथा पूर्वाधारका लागि अनुदान सहायता भने पहिलो पटक हुन् लागेको हो। यसअघि यूएसएआईडीको माध्यमद्वारा अमेरिकाले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो।
विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी अंश
करिब ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारणलाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ। यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रीडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ।
तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेसन (जीआईएस) निर्माण गरिनेछ। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सबस्टेसन, तनहुँमा नयाँ दमौली सबस्टेसन र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सबस्टेसनहरूमा पनि जोडिनेछ।
एमसीसी प्रक्रिया
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रियापछि एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी आर्थिक सहायताको प्रक्रिया आरम्भ भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासको सम्बन्धमा कुरा गरेका थिए। तर, हाल एमसीसीसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेख भएजस्ता कुनै कुरा भएको थिएन। सन् २०१० देखि नै यस प्रक्रियामा विभिन्न चरणका वार्ता र सम्झौता भने अघि बढाइएको देखिन्छ। विभिन्न अर्थविद् र विज्ञहरू सम्मिलित टोलीको अध्ययनका आधारमा पारस्परिक सहमतिबाट पहिचान गरिएका नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्र ऊर्जा र सडकमा सहायता गर्ने सम्झौता भएको देखिन्छ।
२०१२ जनवरी १९ (२०६८ माघ ५) मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई एमसीसीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेनियल डब्लू योहानेसले लेखेको पत्रमा पहिलो पाइलाका रूपमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम हुने कुरा उल्लेख गर्दै समन्वयका लागि एक उच्च अधिकृतलाई खटाउन आग्रह गरिएको देखिन्छ। त्यही बेलादेखि कार्यक्रमले औपचारिक रूप ग्रहण गरेको हो। त्यसपछि निरन्तर विभिन्न चरण र तहमा आयोजनाबारे छलफल, वार्ता र सहमति गरिएको छ।
सरकार र एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट) मा सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नाशद्वारा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सम्झौतामा एमसीए–नेपाल, सञ्चालक समिति, सरोकारवालाको समितिको गठन, सम्झौताको अनुगमन र मूल्यांकन, कर छुटका व्यवस्थालगायत उल्लेख गरिएका छन्। सम्झौतामा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायत अनेकौं थप सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
एमसीसीको व्याख्यामा भएको भेराइटीका कारण पनि यसको अनुमोदनमा समस्या देखिएको छ। जसका कारण प्रसारणलाइन निर्माणमा प्रभाव परेको छ। अब यसमा सबैले सहमति गरेर अघि बढ्दा राष्ट्रलाई नै हित हुन्छ। नेपालमा उपभोग नभएको विद्युत् भारत पुर्याउन पनि यो लाइनको महत्व छ।
खड्ग विष्ट, कार्यकारी निर्देशक, मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल
विद्युत् व्यवसाय अभिवृद्धिका लागि यो प्रसारणलाइन बनाउन आवश्यक छ। विद्युत् उत्पादन मात्रैभन्दा पनि प्रसारण पनि गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। भारतसँगको विद्युत् व्यापार बढाउन यो आयोजना प्राथमिकतामा छ।
नेपाल आफैंले नै ‘सजेस्ट’ गरेर यो आयोजना राखिदिनु पर्यो भनेर निर्णय गरेको आयोजना हो।
सुमन शर्मा, ऊर्जासचिव
यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना हो। सरकारले यसको महत्व भएर नै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालमा उत्पादित हुने विद्युत्को नेपालभित्रै वितरण गर्न र बाँकी बिजुली निर्यात गर्न भनेर यो आयोजना सरकारले अघि सारेको हो। दीर्घकालीन हिसाबले पनि यसको महत्व छ।
डा.युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएका प्रस्ताव र निर्णय
१. एमसीसीको आग्रह अनुरूप २०७५ असोज १ मा लप्सीफेदी–बुटवल–भारतको सीमासम्मको विद्युत् प्रसारणलाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मान्यता दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको र २०७५ असोज ५ मा सोही अनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको।
२. २०७४ चैत १४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४ स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई २०७४ चैत २० मा स्वीकृत भएको।
३. सरकार र एमसीसीबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णयका लागि २०७५ माघ ११ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई २०७५ माघ २५ मा सोही अनुरूप निर्णय भएको।
४. २०७४ भदौ १८ मा एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र कानुन तथा परामर्श महाशाखाका सहसचिवले अमेरिका भ्रमणमा जाने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई सोही दिन स्वीकृत प्रस्तावमा पावर ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरका विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि र विभिन्न सडकहरूको मर्मतका लागि ५०० मिलियन डलर प्राप्त हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न जाने भनिएको र कुनै आयोजनाको नाम उल्लेख नगरिएको।
५. २०७४ साउन १५ मा मन्त्रिपरिषद्मा एमसीसीसम्बन्धी अनुदान सहायतालाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको र मिति २०७४ साउन १९ मा त्यसलाई स्वीकृत गरिएको। त्यस प्रस्तावमा केवल ऊर्जा र प्रसारणलाइन तथा विभिन्न सडकहरूको मर्मत र स्तरोन्नति गरिने कुरा मात्र उल्लेख भएको।
६. एमसीसीका राष्ट्रिय संयोजक सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्य सचिव पदमा बढुवा भई पद रिक्त हुन आएकाले २०७३ असोज ६ मा एमसीसीमा विज्ञको रूपमा कार्यरत तुलसीप्रसाद सिटौलालाई मासिक रु.२५०,००० पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको र सोही मितिमा प्रस्ताव स्वीकृत भएको।
७. २०७१ जेठ १ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा राष्ट्रिय संयोजकमा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली रहेको त्यसको साटो अर्थमन्त्री संयोजक रहने गरी नौ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
यसअन्तर्गत निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको तर्फबाट रहने सदस्य मताधिकार प्राप्त सदस्य हुने तथा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरू र लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान राखिएको। यस प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ जेठ ७ मा स्वीकृत गरेको।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा
२०७५बन्नुपर्ने प्रसारणलाइन
२लागत
७५ अर्बतयारी खर्च
(४ वर्षको अवधिमा)
झण्डै ४ अर्ब ४६ करोडलक्ष्य
लम्सेफेदी–गल्छी–रातमाटेसम्म
र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारणलाइन निर्माण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
