गाउँ ब्युँझाउने समृद्धि

गाउँ ब्युँझाउने समृद्धि

नागरिक तीन प्रकारका गरिबीका दुष्चक्रबाट मुक्त हुनुपर्छ। एउटा, व्यक्तिभित्रको गरिबी। दोस्रो, व्यक्तिसँगको गरिबी। तेस्रो, व्यक्तिवरिपरिको गरिबी।


कुनै समय पानीसमेत पिउन नपाइने ख्वासी गाउँका युवकलाई छिमेकी गाउँका कसैले पनि छोरी दिन मान्दैनथे। सन् १९२८ मा चीनको चियाङ्सु प्रान्तको एक अति विपन्न गाउँको वास्तविकता पत्याउनै कठिन लाग्छ। ऊ रनपाओले सन् १९६१ देखि गाउँलेलाई परिचालन गरी २० वर्षे कठोर प्रयास गरे। अहिले ख्वासी गाउँ समृद्ध छ ख्वासीवासी सुखी र खुसी छन्। जति पढे पनि शुल्क लाग्दैन, न त बिरामीलाई उपचार खर्च नै। खानसमेत लगभग निःशुल्क छ। छोरी नदिने आसपासका १६ गाउँ ख्वासीको समृद्धि र वैभव देखेर त्यसमै गाभिए। यो सन्दर्भ पनि सन् १९८० ताकाकै हो। जहाँ त्यतिबेलै बर्सेनि २० लाख पर्यटक पुग्थे। ६ वर्षअघि नै ख्वासीको वार्षिक आम्दानीले एक सयवटा त्यस्तै नयाँ गाउँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राखेको थियो।

ख्वासी जसरी चीनको मात्र होइन, विश्वकै नमुना गाउँ हो। त्यसरी नै नेपालका सबै गाउँ/नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा गाउँ नमुना बन्नुपर्छ। त्यस्तो नमुना गाउँपालिका मात्र होइन, नेपालकै लागि उदाहरणीय हुनुपर्छ। यही गतिमा जाने हो भने नेपालका केही गाउँ पनि ख्वासीजसरी विश्वमा उदाहरणीय हुन सक्छन्। ख्वासीको त्यो निरक्षता अनि यो साक्षरता, त्यो गरिबी अनि यो समृद्धि, त्यो दुःख अनि यो सुख, त्यो निरीह जीवनशैली अनि यो उत्कृष्ट जीवनशैली। ती दिनमा निस्कने खुइय...! अहिले आहा...! मा परिणत भएको छ। विगत जे भए पछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपालीले पनि आफ्ना नेताबाट यही चाहेका थिए। हुन त मुलुकमा प्रजातन्त्रबाट, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रसम्मले फड्को मारिसकेको छ। विडम्बना, जनता शब्दमा मात्र नागरिक बनेका छन्।

जापानले गाउँलाई पुनर्जीवन दिएको छ। सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेना, राजनीतिकर्मी आदिलाई आआफ्नै झुन्डको रूपमा एक/एक गाउँमा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न ठाउँ बनाएर राखेको छ। जहाँ सेवा, सुविधा र सुरक्षा सबै छ। प्राकृतिक सुन्दरता छँदै हुन्छ, साथमा आफ्नो संस्कृति मिसाउँदा जीवन पूर्ण बनेको छ। नेपालका नेताले भनेको स्विट्जरल्यान्डमा सहर मात्र भव्य छैनन्, सहरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत राख्ने गाउँ छन्। पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय संरचनाले भरिपूर्ण छन्, पहाड सुरु हुने स्थान (फेदी)मा सुविधासम्पन्न बस्ती छन्। अर्थात् दुर्गम पहाडी भूगोलमा यसै सुन्दरता छ त्यसमा सरकारले संरचना र सुविधा जोडेर झन् ‘भव्य’ बनाइदिएपछि ‘स्वर्ग’ नहुने कुरै भएन। नेपालजस्तो टाकुरामा स्विसले बस्ती बनाएका छैनन् ता कि धरातलीय र प्राकृतिक कारणले कुनै जोखिम नहोस्। दैनिक जीवनमा आवश्यक सबै सुविधा ती हरेक बस्तीमा पुर्‍याइएको छ। त्यसैले त्यहाँ मानिस जहाँ पुगे पनि रमाउन सक्छ।

नेपालका गाउँ हीराका टुक्रा बन्नुपर्छ। नारामा सेटेलाइट सिटी र स्मार्ट सिटी बोलेर मात्र केही हुँदैन।

के हामीले हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गआसपासमा यस्तै बस्तीको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं ? यी राजमार्ग आसपासमा तत्काललाई सय/सय वटा सम्भावित बस्तीका लागि अध्ययन गरेर ‘कनेक्टिभिटी’, ‘युटिलिटी’ र ‘फेसिलिटी’ पुर्‍याउन सक्यौं भने विश्वले चीन, जापान र स्विट्जरल्यान्डका गाउँजस्तै यिनलाई उदाहरणमा लिनेछ। नेपालका गाउँ प्राकृतिक रूपमा हरियाली छन्। रसिला छन्। तर भौतिक दृष्टिले सुक्खाग्रस्त र निरस छन्। गाउँमा न मानिस छन् न त विकास। नेपालका धनी संस्कृतिहरू विकास र मानिसको अभावमा शून्यमा विलाएसरि लाग्छन्। नेपालीले व्यक्ति र देश दुवै सम्पन्न होस् भन्ने चाहेका छन्। पश्चिमा देशको पूर्वाधार विकास देखेका आँखाले त्यो विलासिता चाहनु स्वाभाविकै हो यसको एउटै कारण मुख्य हुन सक्छ, पितापुर्खादेखि झेल्दै आएको गरिबी र दुःखको पहाड।

‘कनेक्टिभिटी’ अर्थात् सुविधायुक्त सडक (घुमाउरा होइन, सुरुङ खनेर वा अग्ला पिलर गाडेर सिधा अनि फराकिला पिच सडक र सहरी क्षेत्र भए फ्लाइओभर वा बाइपास), बिजुली र सञ्चारको सुविधा कुनै पनि बस्तीमा पुग्नुपर्छ। ‘युटिलिटी’ अर्थात् समयानुकूल जीवनशैली ता कि दैनिक उपभोग्य आवश्यकतामा कुनै कमी नहोस्। ‘फेसिलिटी’ अर्थात् सुविधासम्पन्न अस्पतालदेखि आहा ! भन्नलायक पार्कहरू र साथमा सामुदायिक भवन आदि। जीवनलाई सुविधायुक्त अर्थात् ‘कम्फर्ट’ बनाउने सके नेपालमा प्रकृति छँदैछ र नेपालीसँग संस्कृति छँदैछ। त्यसैले अन्य विकसित देशका नेताले जस्तो स्वार्थबाट माथि उठेर त्यहाँका युवालाई जसरी परिचालन गर्ने हो भने १० वर्षमा यो परिकल्पनाको पृष्ठभूमि तयार हुन्छ। त्यसपछिको गति सोहीअनुरूप बढाउन सक्यौं भने थप २० वर्षमा नेपाल प्राकृतिक र कृत्रिम दुवै विकासले ‘स्वर्ग’ बन्न सक्छ।

विकासविद् रमेशकुमार अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘नागरिक तीन प्रकारका गरिबीका दुष्चक्रबाट मुक्त हुनुपर्छ। एउटा, व्यक्तिभित्रको गरिबी। दोस्रो, व्यक्तिसँगको गरिबी। तेस्रो, व्यक्ति वरिपरिको गरिबी।’ उहाँको भनाइलाई सविस्तार बुझाउन पर्दा बाहिर ठाँटबाँठ पारेर हिँड्ने र आफूलाई ‘भव्य’ देखाउने तर ऊभित्र न आत्मविश्वास छ न कुनै निर्णय गर्ने क्षमता नै। यो व्यक्तिभित्रको गरिबी हो। यसलाई हटाउन शिक्षा र समग्र व्यक्तित्व विकासका लागि सशक्तीकरण जरुरी छ। पहिलो प्रकारको गरिबीभित्र नेपालीको संख्या प्रशस्त छ। व्यक्तिसँगको दोस्रो गरिबीलाई धनले पुर्न सक्नुपर्छ। सरकारले प्रशस्त रोजगार प्रदान गरी आय पनि उच्च हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसअघि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच दिनुपर्छ। यसका लागि राज्यले दिने समग्र सेवासुविधाबीच प्रशस्त समन्वय हुनुपर्छ।

प्रारम्भिक तथ्यांकले गाउँ रित्तिँदै गएको देखाएको छ। कुल जनसंख्याको दुईतिहाइ सहरमा केन्द्रित भएको परिणामले गाउँले संस्कृति र गाउँको विकासमा संकट आएको देखिन्छ।

व्यक्ति वरिपरिको गरिबी तेस्रो प्रकारको गरिबी हो। यो गरिबी निवारणमा भने सामूहिक प्रयास अत्यावश्यक हुन्छ। घर महलजस्ता छन्, त्यसभित्रको ‘इन्टेरियर डेकोरेसन’ विकसित देशको भन्दा कम छैन। तर तिनै नेपाली सुटबुटका साथ ‘पफ्र्युम’ छर्किएर ‘चिटिक्क’ परेर बाहिर निस्कँदाको अवस्था ! बर्खामा सडकमा गजगज हिलोमा भासिनु पर्दा वा हिलो छ्यापिँदा अनि हिउँदमा धूलो र धुवाँले साँझ अनुहारको दुईतीन पत्र मैलो पखाल्दा दुईवटा गरिबीबाट मुक्त धनी नागरिकको अवस्थाको अर्थ के ? ती घरभित्रका सबै भव्य क्षणभरमै शून्यमा परिणत हुने अवस्था छ। ऊ जीवनभर कमाएर भव्य बने पनि शून्यझैं महसुस गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले घरबाहिरको ‘भव्यता’ ‘लोकतान्त्रिक नागरिक’ले मनन् गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि हामी नेपालीमा यी तीनवटै गरिबी छ। ‘भित्रको सम्पन्नता’लाई ‘बाहिरको गरिबी’ले गिज्याइरहेको छ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनवटै गरिबी निवारण गर्न सके राष्ट्र समृद्ध र नागरिक सुखी हुनेमा दुईमत छैन। यसमा सरकारको लगानीले मात्र परिणाम सम्भव छैन, नागरिकको हिस्सा र हैसियत पनि जोडिनु पर्छ। देशको मात्र होइन, ‘अस्तित्व’ र ‘पहिचान’ व्यक्ति, परिवार, टोल र समुदायको पनि जोडिन्छ विकासमा। विकास ‘क्रस कटिङ इस्युज’मा आधारित हुन्छ। त्यसैले भौतिक पूर्वाधारमा बेजोड विकास भएका राष्ट्रका नागरिक सुखी छन् तर खुसी छैनन्। नेपालमा सुखलाई खुसीसँग जोड्न भौतिकसँगै संस्कृति अनि जीवनशैली सबैको विकास अपरिहार्य छ। जुन सहरले मात्र धान्दैन, गाउँ पनि चाहिन्छ। सहरजस्तै गाउँ अर्थात् सेवासुविधाले सम्पन्न गाउँ। मान्छे किन मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामै रमाउन चाहन्छ ? बजार पुग्न पाँचदिने पैदल हिँड्नु किन नपरोस्, ऊ आफ्नो संस्कृति र समुदायसँग आफ्नो अस्तित्व र पहिचान देख्छ। सरकारले ती बस्ती सहरमा सार्ने होइन, बस्तीसम्म ‘कनेक्टिभिटी’, ‘युटिलिटी’ र ‘फेसिलिटी’ पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। तर, यी तीन कुरा नहुँदा/नपुग्दा युवा सहरतिर वृद्धवृद्धा अस्तित्व र पहिचानको ‘रहर’मा खुम्चिन बाध्य छन्। व्यक्ति/परिवार होइन, गाउँकै अस्तित्व र पहिचान गुमनाम भइरहेका छन्।

दूरदर्शी निर्णय र यसको निरन्तर कार्यान्वयनले मात्र नेपाल समृद्ध बन्नेछ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकले गाउँ रित्तिँदै गएको देखाएको छ। कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ सहरमा केन्द्रित भएको परिणामले गाउँले संस्कृति र गाउँको विकासमा संकट आएको देखिन्छ। नेपालमा अझै २१ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि नै छन्। नेपालका गाउँ हीराका टुक्रा बन्नुपर्छ। नारामा सेटेलाइट सिटी र स्मार्ट सिटी बोलेर मात्र केही हुँदैन। नेपाली मौलिक संस्कृति लोप हुनु नेपालको पहिचान गुम्दैछ भन्ने संकेत हो। २०७८ सालमा ६६.०८ प्रतिशत नागरिक सहरमा छन् भने ३३.९२ प्रतिशत गाउँमा। जब कि २०६८ को जनगणनामा १७.०७ प्रतिशत सहरमा र ८२.९३ प्रतिशत नागरिक गाउँमा बस्थे। सरकारले अब गाउँ ब्युँझाउने विकास गर्नुपर्छ या पर्दैन ? प्रश्न अनुत्तरित नै सही तर शीर्ष नेता, विज्ञ, निजी क्षेत्र, उद्योगी र कर्मचारी तन्त्र सबै गम्भीर भएर भविष्य सोच्नैपर्ने बेला भएको छ। के सहरी सेवासुविधा पुर्‍याएर नागरिकलाई थातथलोमा बस्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व होइन र ? होइन भने सहरमा बढेको जनघनत्वको चापलाई व्यवस्थित गर्न गाउँमा अब गर्नुपर्ने लगानीभन्दा कम्तीमा दोब्बर खर्च गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।

सम्बन्ध जति पुरानो भए पनि छिमेकी चीनको चालीसबर्से प्रयत्नको ‘कायापलट’ परिणामलाई नेपालले मज्जाले नियाल्न सकेको छैन। उदाहरणीय कुरा अनुसरण गर्न हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। नेपालले गर्ने विकास मौलिक नै हो तर विश्वका विकसित देशबाट सिकेर अघि बढे नेपाल विश्वमा वैभवशाली राष्ट्र बन्नेमा दुईमत छैन। दूरदर्शी निर्णय र यसको निरन्तर कार्यान्वयनले मात्र नेपाल समृद्ध बन्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.