काठमाडौं : नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीचको सम्झौता द्विपक्षीय हो। तर, सत्ता गठबन्धनले एक पक्षीय रूपमा गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले अनुमोदन नगरे टिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। ‘एकपक्षीय व्याख्यात्मक टिप्पणीले कानुनी एवं संवैधानिक हैसियत राख्न सक्दैन व्याख्यात्मक टिप्प्णीलाई सम्झौता गर्ने दोस्रो पक्षले अस्वीकार गर्न सक्छ,’ संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार भन्छन्।
२०७४ भदौ २९ गते सरकार र एमसीसीबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ अनुसार यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्टिय सम्झौताको मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ। यस्तो मान्यताका लागि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ। ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ५ वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कुल लगानी ६२ करोड डलर रहेको यस आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ।
एकपक्षीय टिप्पणी
‘व्याख्यात्मक घोषणामा कुनै नयाँ कुरा छैन। अंग्रेजी पढ्न अप्ठ्यारो हुनेहरूलाई एमसीसी सम्झौताको नेपालीमा उल्था गरेको मात्र हो’
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित व्याख्यात्मक प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार प्राडा गान्धी पण्डित व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी घरभित्रको कुरा हो। सम्झौता द्विपक्षीय भएको हो। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा कुनै नयाँ कुरा छैन। अमेरिकाले भनेकै कुरा छ। अंग्रेजी पढ्न अप्ठ्यारो हुनेहरूलाई नेपालीमा उल्था गरेको मात्र हो,’ उनले भने।
गुमराहमा जनता
सत्ता गठबन्धनले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने बताउँछन्, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। ‘एमसीसीसँगको सम्झौतामा नेपाल र अमेरिका दुई पक्ष छन्। सम्झौतापत्रमा पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीले स्थान पाएको छैन।’ डा. आचार्यले भने, ‘नेपालको व्याख्यात्मक टिप्पणीको अमेरिकाले समर्थन जनाएमा मात्र सम्झौताको अंग बन्छ। कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सक्छ। नत्र एकतर्फि व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सीमित हुन्छ। कुनै अर्थ राख्दैन।’
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सिंगो मुलुक विभाजित भएको र विवाद बढिरहेका बेला पारित गर्न नहुने बताउँछन्। ‘सार्वभौम संसद् हो। जनप्रतिनिधिले जनताको इच्छाभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनन् र गर्नु हुँदैन भन्ने हो। जनादेश आफूखुसी गर्ने भन्ने होइन,’ डा. आचार्य भन्छन, ‘विवाद उत्पन्न भइसकेपछि की त जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो। बुझाउन नसके पछि थाति राख्नुपथ्र्यो। अहिले त जर्बजस्तीपना देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा सडकमा विरोध भइरहेको छ।’
आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी सत्तागठबन्धन दलहरूले अनुहार छोप्नका लागि मतदातालाई बेवकुफ बनाउन खोजेको डा. आचार्यले बताए। अमेरिकाले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई स्वीकारेमा सम्झौताको हिस्सा बन्न जाने बताए। ‘अमेरिकाले स्वीकार नगरे व्याख्यात्मक टिप्पणी केटाकेटीको खेल जस्तो हुन्छ। कुनै पनि अर्थ राख्दैन,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा. गान्धी पण्डितका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को व्याख्यात्मक टिप्पणी मुलुकभित्र राजनीतिक सहमतिको लागि मात्र काम लाग्न सक्छ। ‘एमसीसीकै कुरा दोहो¥याइएको हो। सम्झौतामा लेखिएको कुरामा केही फरक हुँदैन,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीको फेस सेभिङ गर्न खोजेको बताउँछन्। ‘सम्झौतालाई आफ्नो ढंगले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको हो। यो टिप्पणीलाई अमेरिकाले नमान्न सक्छ,’ उनले भने।
अमेरिकाले मान्ला ?
संविधानविद डा. अधिकारीका अनुसार नेपालको संविधान वा ऐन बनाउनेले त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न सक्छ। त्यसरी गर्दा संविधान वा ऐनको व्याख्या गर्न काम लाग्छ। तर, सम्झौता गरिसकेपछि एकपक्षीय रूपमा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी आग्रहको कुरामा सीमित हुन्छ। जसलाई न्यायालयले कानुनका रूपमा ग्रहण गर्दैन।
व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्झौताको अंग नभएको जवाफ अमेरिकाले दिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अमेरिका सहमत नभए झनै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘एउटा उद्देश्यले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्दा इरिटेसन पनि हुनसक्छ।
यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले कसरी लिन्छ ? त्यो हेर्नु पर्छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ बाध्यता छैन,’ उनले भने, ‘टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छौं भनि अमेरिकाले प्रोएक्टिभलि सोचेको अवस्थामा धेरै राम्रो कुरा हो। तर, हामीले दाबी गर्न चाहिँ सक्दैनौं।’
अमेरिका र नेपालबीचका सम्बन्ध राम्रो भएकोले सम्झौता कार्यान्वयनले नराम्रो असर नगर्ने महसुस गर्दै सत्ता गठबन्धनले लत्तो छोडेका छन्। संविधानविद् डा. अधिकारीका अनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणीभन्दा संकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरेको भए सहज हुन्थ्यो। ‘सम्झौता जुन रूपमा गरिएको थियो। त्यहीं रूपमा पारित गरेर हाम्रा गुनासाहरू यस खालका छन्। गुनासा फुकाउन अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गर्नेछौं वा एमसीसीलाई सुधार गर्नेछौं भन्ने खालको संकल्प भएको भए हुन्थ्यो। संसदीय अभ्यासमा यो बढी प्रचलित पनि छ।’
डा. अधिकारीका अनुसार सम्झौता द्विपक्षीय हो भने व्याख्यात्मक टिप्पणी एकपक्षीय हुन सक्दैन। ‘यहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तिले कानुनबारे पनि निर्णय गर्ने चलन छ,’ उनले भने।
व्याख्यात्मक घोषणाका १२ बुँदा
सत्ता साझेदार दलहरू आइतबार बिहान आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउने सहमतिमा पुगेका थिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुँदामा राखेका प्रश्नमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसद्बाट पारित गर्न उनीहरू सहमत भएका हुन्। यसमा मन्त्रिपरिषद्ले १ बुँदा थपेर १२ बुँदा बनाएको थियो।
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (एलाइन्स) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख)(४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्टअन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानुन वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले ३० (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावाधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फर–फराकको हदसम्म प्रासंगिक हुने घोषणा गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत् प्रसारण आयोजना (इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट) लगायतका साबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।
११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको छ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
