गोरखा : ठेकेदारहरूले ममर्स्याङ्दी नदीको बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरी बेच्दै आएका छन्। प्रतिबन्धित स्थलको बालुवा चोरेर कमाएको केही रकमले स्थानीयवासीको चित्त बुझाउन वा मुख बन्द गर्न गोरखा नपा–१३ र १४ का केही टोल र आँबुखैरेनी गापा–१, २ र ३ का केही टोलहरूमा स–साना विकास निर्माण गरेको देखाएका छन्।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, आईईई प्रतिवेदन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरी उत्खनन गरेको बालुवा बेचेको र सोही कमाइले नियमनकारी निकाय र स्थानीयको ‘मुखबुजो’ लगाउन समाजसेवा गरिएको ठेकेदार स्वयं स्वीकार्छन्। ठेक्का नलगाइएको पुलमुनि नदी दोहन गरी कमाइएको पैसाले गाउँमा महिला समूहको भवन, सडक, कल्भर्ट, मन्दिर, खानेपानी योजना निर्माण गरिएको ठेकेदारमध्येका एक हिमाल थापाले जानकारी दिए। ‘पोहोर पनि पुलमुनिको बालुवा उठाउन ढापाटारका बासिन्दाले सघाएबापत महिला समूहको भवन, सडक, कल्भर्ट, मन्दिर, खानेपानी योजना निर्माण गरियो,’ थापाले भने, ‘अहिले पनि त्यस्तै खालको विकास गर्न ७÷८ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ।’
व्यवसायीसँग नाफाको केही हिस्सा लिएर पुलमुनि दोहन गर्न टोलले स्थानीय काजी अधिकारीलाई सहमति दिएको गोरखा–१४ मूलपानी टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष पशुपति अधिकारीले बताइन्। ‘पुलमुनिको बालुवा झिक्न पाइन्न। तर, जबर्जस्ती बालुवा झिक्न थालेको ७ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘पहिले हामीले जति विरोध गरे पनि रातारात बालुवा चोरेर लान्थे। पछि दादागिरी गरेर दिउँसै चोर्न थाले। त्यसैले चोरेर लान दिनुभन्दा अलिअलि भए पनि गाउँको विकास हुन्छ भनेर हामीले सहमति दिएका हौं।’ माथिल्लो तहदेखिको ‘सेटिङ’मा भइरहेको बालुवा तस्करी रोक्न नसकेर आफूहरू पनि मिलेमतोमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘मलाई कारबाही गरे गरुन्। मलाई थाहा छ बालुवा चोरीमा साना प्रहरीलगायत सिरानदेखि नै सबैको मिलेमतो हुने रहेछ।’
त्यस्तै, कुँडुलेघाट, नारीघाट र शाहघाटमा पनि नदीजन्य वस्तु उत्खननसम्बन्धी नियम, कानुन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई पाखा लगाएर पानीभित्रै एक्साभेटर प्रयोग गरी नदी दोहन भइरहेको छ। टोल विकास संस्थाहरूको सेटिङमा उत्खनन गरेको अभियान कन्स्ट्रक्सनका अभियान श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘मैले गाउँ–गाउँमा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी रोड बनाइदिएको छु,’ उनले भने, ‘उत्खनन मात्रै गरेको छैन। गाउँमा विकास गरेको छु। असन्तुष्ट कोही छैन।’
गोरखा र तनहुँको सिमानास्थित ममर्स्याङ्दी नदीका विभिन्न घाटमा पुल क्षेत्र, मसानघाटसमेत दोहन भएको छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा मोटरपुल वा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटरमाथि नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर, ठेकेदार कम्पनीले ऐन, कानुन मिचेर नियमविपरीत उत्खनन गरे पनि गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र इलाका प्रहरी कार्यालय भने मूकदर्शक बनेका छन्।
कुनै पनि घाटमा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीरबहादुर थापा बताउँछन्। उनले यसको दोषी गोरखा नगरपालिका र प्रहरी रहेको बताए। ‘ममर्स्याङ्दी वारि तनहुँ, पारि गोरखा हो। गोरखा नपाले मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको रहेछ। त्यसको देखासिकी गरेर हाम्रोतिर पनि मेसिन लगाएका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘मैले प्रहरीलाई अनाधिकृत उत्खनन हुँदा नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न घचघचाइरहेको छ।’ तर, प्रहरी भने अनियन्त्रित उत्खननको दोषी आफू नभएर गाउँपालिका नै रहेको बताउँछ। ‘हामीले दुई पटकसम्म ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर गाउँपालिकामा बुझाएका हौं। तर, हामीले मात्र कडाइ गरेर हुँदैन,’ इप्रका आँबुखैरेनीका प्रहरी निरीक्षक निरज डाँगी भन्छन्, ‘किन यस्तो भइरहेको छ, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिकालाई सोध्नुस्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
