हरेक दृष्टिले नेपाल विकासको पूर्ण सम्भावना भएको देश हो। नेपालमा सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छ।
परिवर्तन जीवनको नियम हो। जसले विगत र वर्तमानलाई मात्र हेर्छ, उसले भविष्य गुमाउने निश्चित छ।’ अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भने झैं जीवन परिवर्तनशील छ र त्यही परिवर्तनले विकास र समृद्धि सम्भव तुल्याउँछ। परिवर्तन चाहनेले भविष्य हेर्नुपर्छ। हामी डिजिटल युगमा छौं। २०औं शताब्दीको अन्त्यतिरै मानव जातिले अबको विश्वमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधि (आईसीटी) मार्फत अभूतपूर्व विकास हुने देखेको छ। त्यसैले नेपालले पनि अब भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक–सामाजिक विकासको पुनर्संरचनाका लागि तत्पर हुनुपर्ने बेला आएको छ। हुन त नेपाल सरकारले पनि ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा’ नारासहित २०७७ माघ १ गतेदेखि ‘नागरिक’ एप सुरुआत गरेको छ। हरेक नागरिकलाई हातहातमै सरकारी सेवा पुर्याउने सरकारको यो पहिलो महत्त्वाकांक्षी प्रयास हो। सरकारले ल्याएको ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’को अवधारणाले पनि फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसबाट समय बचत हुनेछ। सार्वजनिक बिदामा पनि काम गर्न र ‘स्मार्ट सर्भिस’ दिन सकिने भएको छ।
नेपालले आईसीटीबाट सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, दिगो एवं समावेशी आर्थिक–सामाजिक विकास गर्ने साथै सूचना र ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आजको मानिसले व्यापार पनि अनलाइनबाटै गर्न थालेको छ। अहिले किनमेलका लागि बजार नपुगे पनि हुन्छ। अब जुनसुकै देशमा बसेर ‘भर्चुअल्ली’ विश्व भ्रमणदेखि विश्व बजारमा व्यापार गर्न सकिन्छ। स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकिन्छ। सरकारले २०७५ सालकै बजेट वक्तव्यमा समावेश सातओटा आर्थिक संवाहकभित्र सूचना–प्रविधिलाई पनि समावेश गरिसकेको छ। सुशासन र समृद्धिको अभियानका लागि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महत्त्वाकांक्षी योजना साकार पार्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्ना सेवासुविधालाई
अनलाइन माध्यमसँग जोड्ने कामलाई क्रमशः व्यापक बनाउँदै लगेका छन्। हरक्षेत्रमा सहज सेवा दिन सरकारले इन्टरनेटको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विकसित देशहरूले जुन गतिमा सूचना–प्रविधिलाई प्रयोग गरेका छन्, नेपालले त्यसरी फड्को मार्न सकेको छैन। यसमा तत्परता, योजना र लगानी चाहिन्छ। सरकारले नेपाललाई समृद्ध बनाउन विकासका हरेक विषय र क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधि जोडेर योजना÷आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न थालेको छ। सोहीअनुरूप डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तय गरी यसलाई पूर्णता दिन डिजिटल फाउन्डेसन (सहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, वित्त र पर्यटन)को जगमा काम भइरहेको छ। यो समयानुकूल र सराहनीय छ। हुन त यो सबै तब मात्र सम्भव हुनेछ जब सबै नेपालीले सहजरूपमा सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पाउनेछन्, प्रयोगमा ल्याउनेछन्। भौगोलिक विकटता चिरेर सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगमा जतिसक्दो चाँडो यो सेवा दिन सक्नुपर्छ।
देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कछुवा गतिलाई तत्काल तीव्र गतिमा बदल्नै पर्छ। नेपाल सरकार आईसीटीको नीतिगत अवधारणामा स्पष्ट देखिन्छ। तर, यसको पूर्वाधार विकासमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। यसको पूर्ण प्रयोगका लागि समय र लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन सके डिजिटल नेपाल भरिलो हुँदै जाने निश्चित छ। आईसीटीको प्रयोगमा विकसित देशहरूको पकड बलियो हुँदै आएकाले नेपाल सोहीअनुकूल दौडन नसके धेरै गुमाउनुपर्ने निश्चित छ। विश्व फाइभजीमा दौडिरहँदा नेपाल फोरजीमा लम्किँदै छ। अब हरेक विद्यालय, क्याम्पस वा अन्य ठाउँमा भौतिकरूपमा देखिने पुस्तकालयसँगै एउटा कर्नर ‘डिजिटल लाइब्रेरी’ अत्यावश्यक भइसकेको छ। विद्यालय र क्याम्पसहरूमा ‘डिजिटल ल्याब’ अनिवार्य गर्नुपर्छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा ‘ई–स्कुल’, ‘ई–लर्निङ’ र ‘ई–एजुकेसन’ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। समग्रमा ‘डिजिटल
लिटेरेसी’को विस्तार सरकारी र सामुदायिक विद्यालयसम्म अर्थात् ‘एजुकेसन विथ आईसीटी’ चाहिन्छ।
पछिल्लो दशक सञ्चारको ‘नयाँ विश्व’ बनिरहे झैं लाग्छ। यसले अर्थव्यवस्था र सामाजिक विकासको गतिलाई ‘गियर अप’ गरेको छ।
मुलुकभर ‘हाइटेक जोन’हरू स्थापना गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। ‘ई–कमर्स’ आजको आवश्यकता हो। ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यी सबै काम गरिरहँदा ‘डाटा सेक्युरिटी’मा सरकार सबैभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। यसरी अनेक क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न सके मात्र समयसापेक्ष विकासका ढोकाहरू खुल्नेछन्। डिजिटल नेपालका लागि सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जानैपर्छ। विकसित देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यही मोडेलमा सबै पक्षलाई जोडेर लगिरहेको सन्दर्भमा नेपाल यसबाट अछुतो रहनु उचित हुँदैन। ‘थ्यौरी अफ इभोलुसन’का प्रणेता चाल्र्स डार्बिनको एउटा भनाइ सान्दर्भिक ठानेको छु, ‘बाँचेका प्रजातिमध्ये कोही सबैभन्दा बलिया होइनन्, न त बाँचेका सबैभन्दा बुद्धिमान्। त्यो मात्र एक हो जो परिवर्तनका लागि सबैभन्दा अनुकूल छ।’ हालको सन्दर्भमा डार्बिनको यो भनाइले डिजिटल दुनियाँलाई प्रश्रय दिएको छ।
पछिल्ला दशकले मानवलाई ‘डिजिटल कल्चर’ सिकाएका छन्। केही दशकदेखि आत्मसात् गर्न खोजिरहेको यो नयाँ संस्कृतिले मानवलाई कसरी प्रविधि र इन्टरनेटसँग अन्तक्र्रिया गर्ने भन्ने सिकाएको छ। ताकि यसले विश्व घुमाओस्, बुझाओस् अनि ‘ग्लोबल भिलेज’मा बाँच्न सिकाओस्। यसले विश्वका हरेक पृथक् समाजमा व्यवहार गर्ने, सोच्ने र सञ्चार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नेछ। यसले विभिन्न समाजसँग जोड्न, छिटो सञ्चार गराउन, थुप्रै विषय जान्न र घरै बसेर धेरै क्षेत्रका काम सजिलै र समयमै गर्न सिकाउँछ। भनिन्छ, सय वर्षमा हुन नसकेको विकास पछिल्लो १० वर्षमा भएको छ। मानवलाई प्रविधिसँग जोडेर जान सके विकासले यसरी नै फड्को मार्नेछ। दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, जापान, इजरायल आदि यसका उदाहरण हुन्। रुसले त मन्त्रालयको नाममा ‘डिजिटल डेभलपमेन्ट’ शब्द जोडेर मिनिस्ट्री अफ डिजिटल डेभलपमेन्ट, कम्युनिकेसन्स एन्ड मास मिडिया अफ द रसियन फेडेरेसन राखेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘ई–गभर्मेन्ट डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’का विगतका तीन चरण हेर्ने हो भने सन् २०१०, १०१२ र २०१४ मा दक्षिण कोरिया एक नम्बरमा देखिन्छ। एसियाकै अर्को देश सिंगापुर २०१० मा टप टेनमा थिएन, २०१२ मा दसौंमा पर्यो। उसले दुई वर्षमा यस्तो छलाङ मार्यो कि २०१४ मा तेस्रो नम्बरमा पुग्यो। सन् २०२० को सर्भेक्षणमा कोरियालाई दोस्रो बनाउँदै डेनमार्क पहिलो बनेको छ। सन् २००३ को पहिलो सर्भेक्षणमा नेपाल १३० नम्बरमा थियो भने पछिल्लो २०२० मा १३२ मा ओर्लिएको छ। डिजिटल ट्रेन्डस् इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक २०२१ मा ३८ देशको सूचना र सञ्चार–प्रविधिको प्रवृत्ति नियालिन्छ। विकसित देशबीच ‘डिजिटल डेभलपमेन्ट’का बर्सेनि तीन दिनसम्म राउन्ड टेबल चलिरहँदा नेपाल अनभिज्ञ झैं देखिन्छ। सरकारले राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिकूल आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटतालाई चिर्न सके मात्र विश्वका यी देशजस्तै आईसीटीमा परिणाम हात पार्नेछ। ‘दक्षिण एसियाली देशहरूमा आईसीटी र दिगो विकास’ नामक अनुसन्धानमा पनि ती देशको दिगो विकासमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तत्त्व बाधक देखिएको उल्लेख छ। नेपाल विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत हुन पाँच वर्ष ग्रेस पाएजस्तै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य भेट्न पनि ‘ग्रेस’ थप्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ।
नेपाल सरकार आईसीटीको नीतिगत अवधारणामा स्पष्ट देखिन्छ। तर, यसको पूर्वाधार विकासमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
डिजिटल प्रविधिले पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चार, मनोरञ्जन, किनमेल, बंैकिङ, कार्यस्थल र यात्रालगायतका क्षेत्रमा मानव जीवनका अनेकौं पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालले पनि विगतको तुलनामा पछिल्लो डेढ दशकमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिमा छलाङ मारेको छ। विश्वका विकसित राष्ट्रमा त यसका कारण कायापलट देखिएको छ। नेपालले पनि यस अवधिमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेको छ। सन् १९९० देखि इन्टरनेटको दुनियाँ सुरुआत भएयताका तीन दशकमा विश्वमा ‘डिजिटल रिभोलुसन’ भएको छ। ‘मेकानिकल (एनालग) इलेक्ट्रिोनिक टेक्नोलोजी’ लगभग पूर्णरूपमा ‘डिजिटल’मा परिणत भइसकेको छ। ‘डिजिटल एरा’ (युग) २१औं शताब्दीको उपहार बनेको छ। सूचनाको युगले परिचित विश्व डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल एज र नलेज वर्कले पनि चिनिएको छ। वर्तमान विश्व सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिकै कारण ‘ग्लोबल भिलेज’मा रूपान्तरित छ। यी सबै काम गरिरहँदा नेपाल सरकारले ‘ई–वेस्ट’को दिगो व्यवस्थापनबारे पनि बेलैमा कार्ययोजना बनाएर काम थाल्नुुपर्छ। पाँच वर्षका लागि बनाइएको नेपाल सरकारको ल्यान्डफिल साइटले १५ वर्षसम्म अर्को विकल्प नपाइरहेको सन्दर्भमा ‘ई–वेस्ट’मा पनि पछुताउनुको विकल्प हुने छैन।
सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिको डिजिटल दुनियाँ चुचुरोतर्फको यात्रामा छ। फेसबुक, ट्विटर, मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्स एप, इस्टग्राम, टिकटक आदि सूचनाको संसारमा ‘फास्ट फुड’ बनेका छन्। कतिपय सामाजिक सञ्जाल त ‘ड्राइ फुड’ लाग्छन्। समग्रमा हेर्ने हो भने पछिल्लो दशक सञ्चारको ‘नयाँ विश्व’ बनिरहे झैं लाग्छ। यसले अर्थव्यवस्था र सामाजिक विकासको गतिलाई ‘गियर अप’ गरेको छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका कारण अहिले संसारभर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक घटनाले तत्काल स्थान पाउने गरेको छ। द्रुत गतिमा विकास भएको ‘मिडिया इन्डस्ट्री’ र ‘डिजिटल एरा’का कारण विश्व धेरै गतिशील छ।
२०७४ असोजमा अर्जेन्टिनाको ब्युनर्स आयर्समा सम्पन्न ‘विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलन’ मा सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’मा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ। यसका लागि तीन वर्ष समय छ। प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु स्वागतयोग्य छ तर पाँच नम्बर गियरमा गाडी गुडाउनुपर्नेमा गियर दुई नम्बरमै छ। सरकारले यो पाटो बिर्सिएको छ। हरेक दृष्टिले नेपाल विकासको पूर्ण सम्भावना भएको देश हो। नेपालमा सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छ। सरकारले केही वर्षअघि सन् २०२५ भित्र नेपाल पनि चीन र भारतसँग तुलना गर्न योग्य बनाउने आकलन गरेको थियो। जबसम्म विकासका हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा
सञ्चार–प्रविधि जोडेर नेपालले काम गर्दैन, तबसम्म यी छिमेकी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयास दिवास्वप्न मात्र हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
