सामाजिक माध्यम एउटा प्रभावकारी सभा हो। ‘पब्लिक स्फेयर’ हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दह्रो र खरो माध्यम हो। अन्तरसंवाद, बहस गर्ने, प्रतिक्रिया दिने, मत, अभिमत राख्ने र कला प्रदर्शन गर्र्ने ‘डिजिटल’ थलो हो। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एकअर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेटमा आधारित प्रणालीलाई सामाजिक सञ्जाल भनिएको छ।
इन्टरनेट भएका जनसाधारणको सजिलै पहुँच हुन्छ यसमा। जसको माध्यमबाट दूरदराजमा रहेका जनताको आवाज सार्वजनिक हुने गरेको छ। सामान्य व्यक्ति ‘पब्लिक फिगर’ बन्न पाएको छ। विभिन्न क्षेत्रका मानिसले आफ्नो फाइदाका लागि सामाजिक ‘प्लेट फर्म’ लाई प्रयोग गर्न पाएका छन्। फाइदा पनि उठाएका छन्। समाचार माध्यमले समेत यसमा समाचार र समाचार–सामग्री ‘लिंक’ गरेर बजार विस्तार गर्ने गरेका छन्। यो ‘भर्चुअल वर्ल्ड’मा हरेक राष्ट्र र त्यहाँको समाजको प्रतिबिम्ब झल्कने गरेको छ। यसको माध्यमबाट संसारको संस्कार, रहनसहन, कला, मानवीय चरित्र, उन्नति, प्रगति, आविष्कार, समस्या र समाधानका उपायसमेत प्रत्यक्ष देख्न र जान्न पाइएको छ। यसरी आमजनताले समाचार माध्यमबाट भन्दा छिटो जुनसुकै विषयमा जानकारी लिन र प्रतिक्रिया दिन पाउने, सक्ने भएकाले सामाजिक माध्यम प्रभावकारी र लोकप्रिय बनिरहेको छ।
सर्वसाधारणदेखि माथिल्लो स्तर (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता) का व्यक्तिसम्म यसको निसानामा पर्दै आएका छन्। यसको नियमन हुन नसक्दा समाजमा विकृति, विसंगति बढ्न थालेको छ र राज्यको बाक्लै रकम विदेश पलायन भइरहेको छ।
सामाजिक माध्यमको आविष्कार र प्रयोगका साथै सबैतिर चुनौती बढ्दै गएको छ। यसबाट सामान्यदेखि उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारमाथि प्रहार, गाली, बेइज्जती, मानमर्दन र चरित्रहत्या हुने, अश्लील सामग्री राखिने, बीभत्स तस्बिर हालिन्छ। त्यसैले अन्य माध्यमजस्तै सामाजिक माध्यमको नियमन र अनुगमनको खाँचो र चासो औंल्याउन थालिएको छ। यति मात्र होइन, यसलाई दुरुपयोग गरेर संगठित अपराध हुने गरेको छ। त्यसैले सबै देश चिन्तित बनेर नियमनका लागि हात बढाउन थालेका छन्। चीनले त पश्चिमा देशबाट विकसित भएका सामाजिक माध्यम सञ्जाल, इन्टरनेट र सामाजिक माध्यममाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। उसले आफ्नै मौलिक सामाजिक माध्यम आविष्कार गरेर नेपालजस्ता देशमा व्यापार (जस्तैः टिकटक) गरिरहेको छ। अमेरिका, बेलायत, जर्मन, सिंगापुर, रुस, अस्ट्रेलिया आदि देशले यसको नियमनमा सक्रियता बढाएका छन्। गलत प्रयोग गर्नेलाई दण्ड, जरिबाना गर्ने कानुन बनाएका छन्।
छिमेकी मुलुक भारतले एक वर्षअघि दि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (इन्टरमिडियरी गाइडलाइन्स एन्ड डिजिटल मिडिया इथिक्स् कोड) रुल्स ल्यायो। सामाजिक माध्यमको अनुगमनसहित यसको नियमनका लागि थप कानुन बनाउने अभ्यास गरिरहेको छ। नेपालका नजिकका अन्य मुलुक पनि यस कार्यतर्फ अग्रसर हुँदैछन्। सामाजिक माध्यमबाट विचार, धारणा अभिव्यक्त गर्न त पाइन्छ तर अरू सन्दर्भ र माध्यममा जस्तै छाडा, स्वच्छन्द हुन पाइँदैन। समाजमा अपाच्य हुने सामग्री छाड्ने प्रयोगकर्ता कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ।
सर्वसाधारणदेखि माथिल्लो स्तर (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता) का व्यक्तिसम्म यसको निसानामा पर्दै आएका छन्। यसको नियमन हुन नसक्दा समाजमा विकृति, विसंगति बढ्न थालेको छ र राज्यको बाक्लै रकम विदेश पलायन भइरहेको छ। त्यसैले नेपालमा पनि सामाजिक माध्यमको सकारात्मक प्रयोग कसरी गराउने भन्नेमा सरोकारवालाले चिन्तनमनन गर्न थालेका छन्। सामाजिक माध्यमलाई नियमन र अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म सरकारको निर्णायक भूमिका देखिँदैन। त्यसैले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई देखे, बुझेकाले काउन्सिलले नै यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।
सर्वसाधारणबाट काउन्सिलमा कतिपय सामाजिक माध्यमविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ। २०७८ साउनदेखि हालसम्म यस्ता २० वटा उजुरी परेका छन् भने कतिपय मानिस चरित्रहत्या, मानहानीको मुद्दा लिएर प्रहरीको साइबर ब्युरोमा धाउने गरेका छन्। अग्रज पत्रकारहरूले भने काउन्सिलले सामाजिक माध्यम अनुगमन गर्न नहुने, यसमा हात हालेमा चाहेर पनि पार लगाउन नसकिने सुझाव दिँदै आएका छन्। काउन्सिलले भने सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट बारम्बार घच्घच्याउँदै आएको देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा काउन्सिलले कार्यदल नै बनाएर यसको बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। ढिला नै भए पनि राज्यका तर्फबाट समेत नियमन र अनुगमनका लागि चासो दिन थालेको पाइन्छ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा कुनै माध्यमबाट कसैको गाली, बेइज्जती गरेमा, गोपनीयताको अधिकार हनन् गरेमा दण्ड, सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि यसको नियमनका लागि सक्रियता बढाएको बुझिएको छ। यद्यपि सरकारले सामाजिक मिडियालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न तीन वर्षअघि (२०७५ फागुन २ गते) नै प्रतिनिधिसभामा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यसमा रहेको दण्ड, सजाय, जरिबानाजस्ता प्रावधानका कारण विवादित भएकाले उक्त विधेयक आउन नसकेको सन्दर्भ भुल्न हुँदैन। सामाजिक माध्यमको नियमनका लागि दुईवटा दृष्टिकोणमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ। एक, सिद्धान्ततः नै सामाजिक माध्यम र अनलाइन टीभीबाट पत्रकारिता हुने होइन। सामाजिक माध्यम सूचना, विचार सम्प्रेषण, सामग्री सेयरिङ र लिंक गर्ने माध्यम मात्र हो। जस्तो कि युट्युब, टिकटक आदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका औजार हुन्। तैपनि मिडिया हुन् वा यसबाट पत्रकारिता नै गर्न चाहने यस्ता औजारहरू दर्ता र सूचीकृत हुनुपर्छ।
अनुगमन, पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र पत्रकार आचारसंहिताको दायराभित्र आउनुपर्छ। आचारसंहिताभित्र रहेर पत्रकारिता वा सञ्चार कर्म गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने माध्यम र यसका प्रयोगकर्तालाई आचारसंहिता सिकाउनु पर्छ। उनीहरूले आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्नुपर्छ। यसो गर्ने अधिकार कानुनी रूपमै प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिइनुपर्छ। काउन्सिलले सामाजिक माध्यम चलाउने पत्रकार र समाचार माध्यमको प्रवृत्तिगत अध्ययन गर्नुपर्छ। जुन कुरा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को बुँदा १४ मा उल्लेख छ। यस्तै गैरपत्रकारले चलाएका सामाजिक माध्यमको नियमन सरकार वा सरकारले तोकेका निकाय वा विद्यमान कानुनले तोकेअनुसार हुनुपर्छ।
कतिपयले सामाजिक माध्यमको नियमन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने तर्क गर्ने गरेका छन्। सामाजिक माध्यममा गलत पक्षको प्रस्तुतिलाई मात्र कानुनी डन्डा बर्साइने हुँदा राम्रो र प्रगतिशील प्रस्तुतिले त झन् प्रोत्साहन पाउँछ। यसको नियमनका लागि विद्यमान कानुन अपुग भने छैन। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ (साइबर ल)को दफा ४७ (१) मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी त्यस्ता सामग्रीमा रोक लगाएको छ। सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री, विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। उल्लिखित सामग्री जथाभावी प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
विद्युतीय माध्यम भनिएकाले सामाजिक माध्यमलाई विद्युतीय माध्यम भन्ने कि नभन्ने भन्ने अवस्था छ। ऐनले सामाजिक माध्यमलाई आकर्षित नगर्ने तर्क गर्न सकिन्छ। विद्युतीय तथा सामाजिक माध्यमबाट गोपनीयता भंग भएको अवस्थामा पनि यसै ऐनका आधारमा कारबाही गर्न सकिन्छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा उल्लेखित वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुर, गोपनीयता विरुद्धका कसुर, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरलगायत विभिन्न व्यवस्थाका आधारमा यस्ता फौजदारी अपराध गर्ने सामाजिक माध्यमका प्रयोगकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।
कतिपय अवस्थामा राज्यका विभिन्न निकायले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन्। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा कुनै माध्यमबाट कसैको गाली, बेइज्जती गरेमा, गोपनीयताको अधिकार हनन् गरेमा दण्ड, सजायको व्यवस्था गरिएको छ। गाली, बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरको दफा ३०७ अनुसार कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। यस्तै विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद हुनेछ। अथवा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। यदि यस्तो भएको ठहरिएमा कसुरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउनुपर्ने हुन्छ।
मुलुकी अपराधसंहितामा सामाजिक सञ्जाल वा सामाजिक माध्यम भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको पाइँदैन। त्यसैले कि यसमा संशोधन गरी सामाजिक माध्यमबाट हुने गाली, बेइज्जती, गोपनीयता भंग आदि भन्नुपर्छ। अथवा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५ का दण्ड, सजाय, जरिबाना कम गर्नुपर्छ। यस्तै व्यक्तिले खोलेका सामाजिक माध्यमका एकाउन्टसमेत दर्ता हुनुपर्ने भन्नेजस्ता प्रावधान हटाएर उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गरिनुपर्छ। यस्तै राज्यले संस्थागत हिसाबले उद्योगका रूपमा दर्ता भएका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल, माध्यमका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कमाइका आधारमा कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि विद्यमान कानुन अपुग भए थप कानुन ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
