महोत्तरी : सर्वोच्च अदालतले जग्गा विवादको कारण देखाउँदै वर्दिवासमा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज निर्माण गर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेलगतै सो संरचना निर्माणका लागि गौशालावासी ईच्छुक भएका छन्। यहाँका सार्वजानिक जग्गामा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज संचालनका पहलकदमी गर्ने भएका छन्। गौशाला उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा यहाँ सो संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो।
सोमबार गौशाला उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय वैठकले यथासिघ्र यस सम्बन्धमा पहलकदमी गरिने निर्णय गरिएको हो। यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्रालयमा डेलिगेशन लिएर जाने निर्णय भएको वैठकमा सहभागी जनता समाजावादी पार्टीका नगरअध्यक्ष कुमरकान्त झाले बताए।
यहाँ गौशाला नगरपालिकाको अधिनमा १ हजार २ सय विगहा रहेको छ भने महोत्तरी गुठी संस्थानको यसै नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा ५२ विगहा सार्वजानिक जग्गा रहेको गौशाला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोले जानकारी दिए। सो सार्वजानिक जग्गामा हरेक तवरले संरचना निर्माण गर्न सकिने मेयर महतोले बताए।
यसअघि वर्दिवासमा खोल्न लागेको प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज जग्गाकै कारण विवादित भएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले सो स्थानमा मेडिकल कलेजका संरचना निर्माण नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो।
बर्दिवासस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको थियो। गत फागुन १८ गते वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘बर्दिवासस्थित मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित बन क्षेत्रको जग्गामा रहेका वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु, त्यस स्थानमा रहेका रूख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु त्यो वनक्षेत्र हाल यथास्थितिमा संरक्षित रुपमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुले नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न आदेश दिएको हो। प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि १०५ हेक्टर वन क्षेत्रका ५६८१ रुख कटान गर्नुपर्ने तथ्य खुल्न आएको पाइयो भन्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले निश्चित योजना र कार्यक्रमको अभाव रहेको यस अवस्थामा अहिले रूख कटान गर्ने कार्य गरिएमा अपुरणीय रूपमा वातावरणीय क्षती हुन जाने अवस्था देखिएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएको भन्दै आदेश दिएको छ।
यस रिटमा वादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू पंकज कुमार कर्ण, केशरमणि अर्याल, उमेश प्रसाद र मोहना अन्सारीले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरेका थिए।
संघ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेश प्रदेशमा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तय भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
