राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक अलपत्र

राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक अलपत्र

मुस्ताङ: जोमसोम-उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र कोरला नाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक निर्माण कप्पनी र ठेकेदारको ढिलासुस्तीले लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ। २०७४ सालदेखि निर्माण आरम्भ गरिएको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको कोवाङ-जोमसोम १८ किमी र उपल्लो मुस्ताङको चराङ छोसेर २५ किमी सडक विगत २ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २०७४ सालमा बेनी-जोमसोम ७६ किमी ४ खण्ड र जोमसोम-कोरला ११० किमी सडक ७ खण्डमा सडक स्तरोन्नतिको योजना अघि बढाएको थियो। जसअन्तर्गत जोमसोम-कोरला ७ खण्डमध्ये ६ खण्ड कालिगण्डकी करिडोर सडकलाई हस्तान्तरण भइसक्दा चराङ छोसेर सडक अलपत्र परेको हो। यस्तै बेनी-जोमसोम ७६ किमी सडकमध्ये ३ खण्डको आशिंकमात्र काम भइरहे पनि कोवाङ-जोमसोम सडक स्तरोन्नति कार्य लामो समयदेखि ठप्पै भएको हो।

गौरवको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक खण्डको दुई प्याकेज निर्माण कम्पनीको फेरबदलका कारण ढिलासुस्ती हुन पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। बेनी-जोमसोम सडकअन्तर्गत कोवाङ-जोमसोम १८ किमी र जोमसोम-कोरला सडकको चराङ छोसेर २५ किमी सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा कोशी एण्ड न्यौपानेले लिएको भए पनि उक्त कन्ट्रक्सनले काम गर्न नसकेपछि उक्त २ प्याकेजको काम सप्तकोशी जलाधार कन्ट्रक्सनलाई सुम्पिएको थियो। तर उक्त कन्ट्रक्सनले पनि काम गर्न नसकेपछि अहिले उक्त दुई प्योकजको सडक स्तरोन्नतिको काम भूमी कन्ट्रक्सनले लिएको छ। निर्माण कम्पनीको फेरबदल र अबको नयाँ कन्ट्रक्सनले अलपत्र सडक स्तरोन्नतिका लागि उपकरण र कामदार कार्यक्षेत्रमा खटाउने तयारी गरेको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको भनाइ छ। आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकको काम प्राकृतिक प्रकोप र निर्माण कन्ट्रक्सनकै कारण ढिलासुस्ती हुन पुगेको स्वीकार गरेको छ। बेनी-जोमसोम ७६ सडक स्तरोन्नतिका लागि पटक-पटक थपिएको समयअवधि चालु वर्षको चैत्र महिनाभित्रै सकिँदै छ। तर आयोजनाको सडक निर्माणको अवधि सकिन लाग्दा समय निर्माण कन्ट्रक्सनको हेलचक्र्याई र ढिलासुस्तीले कोरला सडक आयोजना कहिले सम्पन्न होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निर्माण कम्पनी र ठेकेदारका कारण ढिलासुस्ती भईरहेको कोवाङ-जोमसोम १८ किमी सडकको भौतिक प्रगति ५ वर्षमा ५५ प्रतिशत र चराङ-छोसेर २५ किमी सडकको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतमात्र छ। कोवाङ-जोमसोमको कालोपत्रे सडक निर्माण लागत ६५ करोड र चराङ-छोसेर २५ किमी ग्राभेल सडक निर्माणको लागत २५ करोडमा निर्माण कन्ट्रक्सनले सम्झौता गरेको थियो। अलपत्र सडकको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीलाई आयोजनाले पटक-पटक ताकेता गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। चराङ-छोसेर सडकमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा त्यहाँ ३ लाख घनमिटर माटो कटिङ, २५ घन मिटर नाली-वाल निर्माणको काम बाँकी नै छ। त्यहाँको सडकमा २५ मिटर सडकको सवबेस र ग्राभेलिङ गर्ने काम पूरै बाँकी छ। त्यस्तै कोवाङ-जोमसोम सडकअन्तर्गत जोमसोम बजार क्षेत्रमा साढे १ मिटर सडकमा आरसिसी ढलान गर्ने, तटबन्ध निर्माण गर्ने र कालोपत्रे गर्नेलगायतको काम बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ। जोमसोमक्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि ४ वर्षअघि नै मापदण्डमा परेका घरटहरा हटाउने र आरसिसी गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकमध्ये ६ खण्ड सकिँदा ५ खण्डको काम सम्पन्न हुन बाँकी छ। जसमध्ये बेनी-जोमसोमको पहिलो खण्डको काम ६५ प्रतिशत, दोस्रो खण्डको ६५ प्रतिशत र तेस्रो खण्डको ८५ प्रतिशत र चौथो खण्डको ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति छ। बेनी-जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको भीरकाटे र काभ्रेभीर सडकमा अहिले रक कटिङ गरी सडक चौडा गर्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। पछिल्लो समय पर्वतको मालढुङ्गादेखि बेनी १३ किमी कालोपत्रे, बेनीदेखि गलेश्वर २ किमी कालोपत्रे र जोमसोम-कागबेनी सडक कालोपत्रे गर्ने थप ३ वटा योजना थपिएका छन्।

राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजनाको कूल लागत ९ अर्ब ७५ करोड छ। आयोजनाले हालसम्म ७ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेकोमा ५ अर्ब ४० करोड खर्च भइसकेको जनाएको छ। आयोजनाको हालको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत भएको बताएको छ। आयोजनाअन्तर्गत कोरला सडकमा ३८ सडक पुलमध्ये १६ वटा निर्माणाधीन, १९ वटा डिजाइन र ३ वटा पुल सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। आयोजनाले म्याग्दीको भीरकाटे क्षेत्रमा ३ सय मिटर सुरुङ मार्ग विस्तार गर्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव अघि बढाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.