घडेरीको लोभमा अनुदानको बेवास्ता

घडेरीको लोभमा अनुदानको बेवास्ता

गोरखा : भूकम्पपछि विस्थापित भई आरसीपी टोलमा बसोबास गरेका बारपाकका दलित समुदायलाई घडेरीको लोभ गर्दागर्दै सरकारले दिने अनुदान पनि फुत्किने त्रास बढ्न थालेको छ। आरसीपी टोलको सरकारी जग्गामा टहरो बनाई बसेका २४ घरपरिवारले अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणबापत सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका छैनन्।

घडेरीको लालपुर्जा नपाएका कारण उनीहरू अनुदानबाट बञ्चित छन्। ‘त्यहाँ घडेरी पाउने आशामा आरसीपी टोलमा टहरो बनाई बसेका दलित परिवार यता न उता हुने भए’, गैरीगाउँटोलका कृष्णबहादुर सुनार भन्छन्, ‘पाँच परिवारले त यता गैरीगाउँ टोलमा आएर अनुदान लिएर घर बनाइसके। ६ वर्ष बितिसक्यो। २४ घरपरिवारले न अनुदान लिएर यता आए न त त्यहाँ घडेरी पाए।’ 

भूकम्प र पहिरोबाट लखेटिएर उनीहरू आरसीयूपीले निर्माण गरेको कृषिसेवा केन्द्र, पशुसेवा केन्द्र, रेञ्जपोष्ट कार्यालय भएको ठाउँमा शरण लिन पुगेका थिए। पुरानो थातथलोमा भूकम्पस्मृति खुला संग्रहालय बनाउने र उनीहरूलाई सोही ठाउँमा स्थापित गर्नेबारे तत्कालीन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार त्यहाँका दलित समुदायले लालपुर्जा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बुझाएका स्थानीय सुकबहादुर बिक सुनाउँछन्।

‘हाम्रो पुरानो बस्तीको जग्गा खुला संग्रहालयका लागि दिने र हामी यहाँको जग्गामा घर बनाएर बस्ने भन्ने निर्णय भएको थियो’, बस्तीका अगुवा विक भन्छन्, ‘तर जब स्थानीय तहको चुनाव भयो अनि जितेका जनप्रतिनिधिले भोट नहालेबापत प्रतिशोध लिन हामीलाई पुरानै जोखिम बस्तीमा फर्किनुपर्छ भनेर कर गरिरहेका छन्। जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस पनि दिएनन्। यहाँ जग्गा दिने पुरानो समझदारी कार्यान्वयन हुन दिएनन्।’ पुरानो बस्तीको लालपुर्जा खुला संग्रहालय निर्माणका लागि सरकारलाई बुझाइसकेकाले आरसीपी टोलको जग्गा दलित समुदायलाई दिनुपर्ने उनको जिकिर छ।   

  •  घडेरीको लालपुर्जा नपाएका कारण अनुदानबाट बञ्चित 
  •     पुरानो बस्तीको लालपुर्जा  संग्रहालय निर्माणका लागि सरकारलाई प्रदान

कृषि, पशु र रेञ्जपोस्टको भवनले ओगटेको जग्गा नदिए पनि त्यहाँको १४ रोपनीमध्ये प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको सार्वजनिक सात रोपनी जग्गा घडेरीका लागि पाउनुपर्ने माग त्यहाँको दलित परिवारको छ। आरसीपी टोल छाडिसकेका अर्का स्थानीय जितबहादुर सुनार सो टोलमा घडेरी पाउनु आकाशको फल भएको तर्क गर्छन्। ‘छ वर्ष भइसक्यो, त्यहाँ घडेरी पाउने छाँटकाँट छैन’, उनी भन्छन्, ‘असम्भव कुराको पछाडि लागेर यताको ३ लाख अनुदान पनि गुमाउने, उताको घडेरी पनि नपाउने भइसके।’ केही अबुझहरूको लहैलहैमा लागेर धेरै दलित घरपरिवार अलपत्र भएका उनको भनाइ छ। भूकम्प र त्यसपछिको पहिरोबाट बिस्थापित भई त्यहाँ गएका ३२ घरमध्ये पाँच घर पाँच वर्षअघि पुरानै थलोमा फर्किएका थिए। बाँकी २७ घरमध्ये पनि तीन घरपछि फर्के। अहिले आरसीपी टोलमा २४ घर रहेका स्थानीय सुकबहादुर बिक बताउँछन्। ढिलो वा चाँडो यहाँको जग्गा प्राप्त गरिछाड्ने उनको जिकिर छ।

अहिले गैरीगाउँ टोलमा पाँच घर बिक परिवार छन्। डाँडागाउँ टोलमा चार घर, स्कुल टोलमा चारघर र दमैगाउँ टोलमा ९ घर छन्। आरसीपी टोलमा २४ घर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अन्य टोलका दलित समुदायले निजी आवास पुनर्निर्माण बापतको तीन लाख रुपैयाँ लिएर घर बनाइसकेका छन्। आरसीपी टोलका बासिन्दा अहिले पनि जस्तापाता र त्रिपालले बनाएको टहरोमा बस्दै आएका छन्। पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेर बाँकी लाभग्राहीलाई अनुदान दिने काम भइरहेको तर नयाँ लाभग्राही अनुदान सम्झौता समाप्त भइसकेको बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.